नवी दिल्ली : आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना चालू असून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होण्याला काहीच दिवस उरले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. नवे आर्थिक वर्ष पर्सनल फायनान्सच्या दृष्टीने नेहमीच महत्त्वाचा असतो कारण आयकरावरील बहुतेक बजेट प्रस्ताव या दिवसापासून लागू होतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या बदलांची घोषणा केली होती जे येत्या नवीन आर्थिक वर्षांपासून लागू होणार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या सुरुवातीसह पैसे आणि बचत संर्धबात अनेक महत्त्वाचे बदल दैनंदिन आयुष्यात दिसण्यात येणार आहे.
१ एप्रिलपासून लागू होणारे महत्त्वाचे आयकर बदल :
- नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्ट होणार
नवीन टॅक्स रिजिमचा डीफॉल्ट होणे हा एक लक्षणीय बदल यंदाच्या नव्या आर्थिक वर्षात घडून येईल. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कमी कपात व सवलतींसह कमी टॅक्स रेट वैशिष्ट्यीकृत करून नव्या कर प्रणालीला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. परंतु, करदात्यांना अजूनही जुन्या कर प्रणालीनुसार टॅक्स फाईल करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. - मूलभूत सूट मर्यादा आणि सवलत
नव्या कर प्रणालीअंतर्गत मूळ सूट मर्यादा २.५ लाखांवरून तीन लाख करण्यात आली आहे. तर, आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ८७A अंतर्गत सूट पाच लाखांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. अशा परिस्थितीत, नवीन नियमांतर्गत सात लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना पूर्ण कर सवलत मिळेल, म्हणजे त्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.
नवीन कर स्लॅब खालीलप्रमाणे असतील –
तीन लाख आणि सहा लाखांच्या उत्पन्नवार ५% दराने कर आकारला जाईल
सहा लाख ते नऊ लाख रुपयांवर १०% कर लागेल
नऊ लाख ते १२ लाख रुपयांवर १५% कर लागेल
१२ लाख ते १५ लाखांवर २०% कर लागेल
१५ लाख आणि त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्नवार ३०% कर आकारला जाईल - मूलभूत वजावट पुनर्संचयित होणार
५० हजार रुपयांची मानक वजावट, पूर्वी केवळ जुन्या कर प्रणालीवर लागू होती, आता नवीन कर प्रणालीमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. हे नव्या कर प्रणालीच्या अंतर्गत करपात्र उत्पन्न आणखी कमी करण्यास मदत होईल. - अधिभार कमी होईल
पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील ३७% अधिभाराचा सर्वोच्च दर २५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, त्यामुळे नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी प्रभावी कर दर कमी होईल. - जीवन विम्यासार टॅक्स नियम
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींमधून परिपक्वता प्राप्त होणारी रक्कम आणि जिथे एकूण प्रीमियम पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यावर कर आकारणी होईल. - रजा रोखीकरणावर सूट
बिगर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २०२२ पासून रजा रोखीकरण कर सूट मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून २५ लाख करण्यात आली आहे.