राज्यात कोरोना आणि ओमायक्रॉनच्या बाधितांची संख्या रोज शेकडो, हजारोंनी वाढत असताना निर्बंध लादले जातील, वाढवले जातील, मिनी लॉकडाऊन जारी केला जाईल, असे महाविकास आघाडीतील मंत्री व नेते गेले आठवडाभर सांगत आहेत. त्याचा परिणाम स्थलांतरित श्रमिकांवर झाला आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अचानक लादलेल्या लॉकडाऊनने सर्वसामान्य जनतेचे कमालीचे हाल झाले होतेच, पण स्थलांतरित श्रमिकांना कोणीच वाली न राहिल्यामुळे त्यांच्या राज्यात, गावी परत जाताना त्यांना ज्या हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या, त्याचे शब्दांत वर्णन करणेही कठीण आहे. देशभरात त्या काळात शेकडो मजुरांचे मृत्यू झाले. लाखो मजुरांना त्यांच्या बायका-मुलांसह उपाशीपोटी शेकडो किमी रस्ता पायी तुडवत गावी जावे लागले. कोरोना व ओमायक्रॉनच्या नव्या आक्रमणाने मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बंगळूरु येथे काम करणारे लक्षावधी मजूर, कामगार व रोजंदारीवर काम करणारे परप्रांतीय हबकले आहेत व त्यांना त्यांच्या गावी असलेल्या घराची ओढ लागली आहे. जोपर्यंत रेल्वेगाड्या चालू आहेत, तोपर्यंत लवकर निघावे, अशी त्यांची मानसिकता बनली आहे. म्हणूनच देशातील सर्व प्रमुख महानगरे व मोठ्या शहरांच्या रेल्वे स्थानकांवर गावी परतणाऱ्या मजुरांची मोठी गर्दी दिसत आहे.
मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या सुटतात. त्यामुळे त्या रेल्वे टर्मिनसवर गेल्या चार दिवसांपासून स्थलांतरित मजुरांची हातात बॅगा, पिशव्या घेऊन मोठी गर्दी दिसत आहे. ऐनवेळी रेल्वेचे तिकीट मिळत नाही आणि वेटिंग लिस्टही लांबलचक, अशा परिस्थितीत पुढच्या गाडीची वाट बघणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. नोकरी, रोजगार व व्यवसायासाठी सर्व देशांतून लोक आणि मजुरांचे लोंढे येथे सतत आदळत असतात. पण लॉकडाऊन लागल्यावर सर्व काही बंद झाले, तर खायचे काय? खायला कोण देणार? जे आज काम आहे, ते काम कोण देणार? काम आणि दाम नसेल, तर मुंबईत कसे राहता येईल? अशा प्रश्नांनी या गरीब लोकांना गेले आठवडाभर पछाडले आहे. लॉकडाऊन लागला, तर मुंबईत उपाशी मरावे लागेल, त्यापेक्षा गावी घरी गेलेले बरे, अशा विचारानेच स्थलांतरित मजुरांनी रेल्वे स्थानकांवर गर्दी केली आहे. स्टेशनच्या फलाटावर, प्रतीक्षागृहात आणि स्टेशनच्या बाहेर या मजुरांच्या रांगाच रांगा दिसत आहेत. रेल्वेचे तिकीट मिळत नाही आणि घरी परतायचे नाही, म्हणून तेथेच गर्दी करून राहिलेल्या मजुरांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. घरी परतायचे मार्ग बंद झाल्याने पोलिसांची दमदाटी सहन करून हजारो मजूर त्यांच्या सामानांसह रात्रंदिवस रेल्वे गाडीची प्रतीक्षा करताना लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर दिसत आहेत.
गेल्या चार-पाच दिवसांत मुंबईत कोरोना व ओमायक्रॉन बाधितांची संख्या वेगाने वाढली. मुंबईत वीस हजारांपेक्षा जास्त रुग्णसंख्या झाली की, लॉकडाऊन जारी करावा लागेल, असे सरकारमधील काही मंत्री व प्रशासनातील उच्चपदस्थ वारंवार सांगत होते. ज्या दिवशी
कोरोनाबाधितांची संख्या वीस हजारांपेक्षा जास्त झाली, त्या दिवशी स्थलांतरित श्रमिकांना त्याचा धसका बसणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही क्षणी मुंबई महानगरात लॉकडाऊन जारी होऊ शकतो, या भयाने या सर्वांना पछाडले आहे. त्यातूनच मुंबई सोडून तातडीने आपल्या राज्यात गावी निघावे, अशी त्याची मानसिकता तयार झाली. राज्यकर्त्यांनी व नोकरशहांनी लॉकडाऊनसंबंधी भाष्य करताना काही संयम पाळणे गरजचे असते, त्याचे भान महाराष्ट्रात राखले गेले नाही. लॉकडाऊनमध्ये सरकारी बाबूंचे व मंत्र्यांचे वेतन-भत्ते सर्व काही चालू असतात. त्यांना मोटारी व नोकर-चाकर तैनातीला असतात, पण लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य जनतेला व रोजंदारीवरील लोकांना बसतो. रोज मेहनत करून जे पोट भरतात, ज्यांचे पोट हातावर असते, त्यांना आधार देणे हे सरकारचे काम आहे. त्यांना घाबरवणे व त्यांच्या गावी परत जायला भाग पाडणे, यासाठी वल्गना करणे योग्य नव्हे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोणीही श्रमिकांनी रस्त्याने पायी, आपल्या गावी, आपल्या राज्यात जाऊ नये, असे आवाहन केले आहे. ज्यांना गावी परतायचे आहे, त्यांच्यासाठी रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था केली जाईल, असे केजरीवाल यांनी जाहीर केले. मग हेच शहाणपण महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना का नाही सुचले?
दिल्लीमधून उत्तर प्रदेश व हरयाणात जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर हजारो कामगारांचे जत्थेच्या जत्थे पायी-पायी जाताना दिसत आहेत. रेल्वे किंवा बस कधी मिळणार, याची शाश्वती नसल्याने हे कामगार थांबायला तयार नाहीत. दिल्लीच्या आनंद विहार बस टर्मिनलवरून पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान अशा विविध राज्यांत बसेस सुटतात. या बस टर्मिनलवर हजारो स्थलांतरित श्रमिकांची गर्दी जमली आहे. त्या सर्वांना आपल्या गावी परतण्याची घाई झाली आहे. मुंबई किंवा दिल्लीमध्ये शेकडो-हजारोंकडे रेल्वेचे तिकीट नाही, पण विनातिकीट जाणाऱ्यांचीही मोठी गर्दी आहे. पोलिसांनी दरडावले तरीही कोणी मागे हटायला तयार नाही. सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. लॉकडाऊन झाला व रेल्वे गाड्या बंद झाल्या, तर आम्हाला कोणी विचारणार नाही, अशी ते भावना बोलून दाखवत आहेत. स्थलांतरित श्रमिक प्रवाशांची गर्दी वाढली, तर कायदा व सुव्यस्थेचाही प्रश्न निर्माण होईल. स्थलांतरितांच्या मनात निर्माण झालेले लॉकडाऊनचे भय दूर करणे हे प्रशासन व पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान आहे.