मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही
मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची एकदिवसीय परिषद गोरेगाव नेस्को सेंटर येथे पार पडली. या परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर नेत्यांनी हजेरी लावली. मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री आणि उपमुखमंत्र्यांनी या परिषदेत दिली. तसेच हे सर्वसामान्य माणसाचे सरकार आहे. सामान्य मुंबईकरांना हक्काचे घर मिळवून देणे हेच आमचे लक्ष असून ते केल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईतील गृहनिर्माणासंदर्भातील प्रश्न हे ज्वलंत आहेत. अनेक प्रश्न हे २०-२० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ज्या प्रभावीपणे या प्रश्नांवर उपाय निघाला पाहिजे, तिथे ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. जोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या मनातील इज ऑफ लिव्हिंग म्हणजेच सामान्य माणसाला जगण्यासाठी सवलत मिळावी, अशा प्रकारचा जो विषय आहे तो मुंबईमध्ये होऊ शकणार नाही. म्हणूनच सातत्याने जो सामान्य मुंबईकर आहे. याच्या जीवनामध्ये जर परिवर्तन करायचे असेल, तर पुनर्विकासाच्या क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे.
फडणवीस म्हणाले की, सेल्फ रिडेव्हलपमेंट का होऊ शकत नाही? गृहनिर्माण संस्थांना कुठे अडचणी येताहेत याचा विचार करून त्यातून काही निर्णय केले व २०१९ ला सेल्फ रिडेव्हलपमेंटचा पहिला जीआर काढला. त्यातून सेल्फ रिडेव्हलपमेंटच्या कामाला सुरुवात झाली. १६ इमारती तयार
झाल्या आहेत.
डिम्ड कन्व्हेन्स महत्त्वाचा विषय…
फडणवीस पुढे म्हणाले की, डिम्ड कन्व्हेन्स हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मागील काळात डिम्ड कन्व्हेन्स सुरु केला पण अजूनही वास्तविकता आहे की, तो लोकांना वेळेवर मिळत नाही. त्याशिवाय रिडेव्हलपमेंटला जाता येत नाही. अनेक ठिकाणी तर काही जमीन गृहनिर्माण संस्थेत वेस्ट करायची आहे मात्र ती करणारेच गायब आहेत.
म्हणून यासंदर्भात आपण काही कायदेशीर बदल करायचे ठरवले आहेत. या प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी ४ गोष्टी कराव्या लागतात. डिम्ड कन्व्हेन्स प्रमाणपत्र जारी करावे लागते, दस्त नोंदणी करावी लागते, मालमत्ता पत्रकावर ७/१२ व संस्थेचे नाव याची फेरफार करावी लागते. या गोष्टी केल्यानंतर आपण पुढे जाऊ शकतो.