- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
माल वाहतुकीमुळे रेल्वेचे उत्पन्न प्रचंड वाढल्याचे अलीकडेच स्पष्ट झाले. अर्थकारणाला दिलासा देणाऱ्या या बातमीप्रमाणेच सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात भारताची आगेकूच नव्याने पाहायला मिळाली. उद्योगक्षेत्रात ही लगबग पाहायला मिळत असताना सरकार गव्हाची खरेदी कमी कशी करणार आणि निर्यातीला प्रोत्साहन कसे देणार, हेही उमगले. दरम्यान, भारतात नवश्रीमंत आणि गर्भश्रीमंत वर्ग वाढत असल्याचे चित्रही पाहायला मिळाले.
या वर्षी भारतीय रेल्वेमार्फत होणाऱ्या माल वाहतुकीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत देशात १,४३४.०३ टन माल वाहतूक झाली असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या माल वाहतुकीशी तुलना करता यंदा ६६.५१ टन अधिक माल वाहतूक झाली आहे. एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळात भारतीय रेल्वेने माल वाहतुकीतून तब्बल १,५५,५५७.०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळातील एकत्रित आकडेवारीनुसार, भारतीय रेल्वेने गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत १,३६७.०५ टन माल वाहतूक केली होती. तर त्याद्वारे १,४९,०८८.०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले होते, म्हणजेच या वर्षी रेल्वेच्या उत्पन्नात सुमारे ६,४६८.१७ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये रेल्वेने १३६.६० टन मालवाहतूक केली आहे.
गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत या वर्षी माल वाहतुकीमध्ये १०.१३ टक्क्यांची वाढ झाली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारतीय रेल्वेने ५९.०८ दशलक्ष टन कोळसा, १५.११ दशलक्ष टन लोह खनिज, ५.६९ दशलक्ष टन आयर्न आणि फिनिश्ड स्टील, ७.५९ दशलक्ष टन सिमेंट, ५.४५ दशलक्ष टन टिंबर, ५.१० दशलक्ष टन अन्नधान्य, ३.९६२ दशलक्ष टन खते, ४.०६ दशलक्ष टन खनिज तेल, कंटेनरच्या स्वरुपात सात दशलक्ष टन, तर उर्वरित वस्तूंच्या स्वरूपात १०.६६ दशलक्ष टन इतकी माल वाहतूक केली. भारतीय रेल्वेने व्यवसायात सुलभता वाढवण्यासाठी तसेच स्पर्धात्मक दरांमध्ये सेवा वितरणासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन आणि लवचिक धोरण आखणीमुळे भारतीय रेल्वेला मोठे यश मिळवण्यास मदत झाली आहे. ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजनेंतर्गत रेल्वेस्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानकांसाठी मास्टर प्लॅन तयार करून तेथील सुविधांमध्ये वाढ करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये वेटिंग रूम, उत्तम कॅफेटेरिया आणि अन्य आवश्यक सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. याशिवाय व्यासपीठही विकसित केले जात आहे. रुंद रस्ते, संकेतस्थळ, पदपथ, पार्किंग क्षेत्र आणि प्रकाश व्यवस्था आदी विकसित होत असल्याचे चांगले परिणाम आता बघायला मिळत आहेत.
असेच सकारात्मक पडसाद सेमी कंडक्टर्सच्या क्षेत्रातही उमटताना दिसले. कोविडच्या काळात जगाला सेमीकंडक्टर आणि चिप्सच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे मोबाईल हँडसेटपासून वाहनांपर्यंतच्या साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्या काळात ऑटो आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. कोविडपूर्वी चीनमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक चिप्स आणि सेमीकंडक्टर तयार केले जात होते. कठोर कोविड निर्बंधांमुळे चीनमध्ये उत्पादन थांबले. त्याचा परिणाम जगभर दिसून आला. चीनची ही मक्तेदारी संपवण्यासाठी भारत पुढे आला. अनेक अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने भारताने सेमीकंडक्टरबाबत अशी योजना बनवली आहे. ज्याच्या अंमलबजावणीनंतर येत्या पाच वर्षांमध्ये भारत जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्ये महासत्ता म्हणून उदयाला येईल. त्यामुळे चीन, कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांची मक्तेदारी पूर्णपणे नष्ट होईल. डिझाइन क्षमता आणि दहा अब्ज डॉलरच्या प्रोत्साहनांसह भारत या क्षेत्रामध्ये नवी शक्ती उदयाला येईल. जागतिक कंपन्यांची विचारसरणी आता बदलत आहे आणि त्यांना लवकरच भारतात गुंतवणूक करायची आहे. सेमीकंडक्टर हा इलेक्ट्रॉनिक घटकांचा एक आवश्यक भाग आहे. वाहनांपासून ते संगणक, मोबाइल फोन आणि अगदी वॉशिंग मशीनपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये याचा वापर केला जातो. रेनॉल्ट-निसान ते ह्युंदाई यांसारख्या जगातील सर्वोत्तम वाहन कंपन्यांचे कारखाने भारतात आधीच आहेत. याशिवाय डेल आणि अ‍ॅपल या संगणक कंपन्यांचे पुरवठादारही येथे आहेत. सॅमसंगनेही येथे उपस्थिती लावली आहे.
आता भारताला वेगाने वाढणाऱ्या सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग व्हॅल्यू चेनचा विस्तार करायचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेत्वृवाखालील सरकारने मायक्रोन आणि टाटा यांच्यासह चार खेळाडूंना ७६,००० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले आहे. चीनच्या जागी भारत आता एक लोकशाही आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञान क्षेत्र म्हणून स्वतःला सादर करत आहे. आज सेमीकंडक्टर क्षेत्रातल्या प्रत्येक मोठ्या खेळाडूला आपल्या गुंतवणूक योजनेवर पुनर्विचार करायचा असून, भारतात यायचे आहे. याचे कारण काळजीपूर्वक तयार केलेली धोरणे. भारतामध्ये आता सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखलेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. देशांतर्गत क्षेत्रातील चॅम्पियन कंपन्यादेखील अशा उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करण्यास तयार होतील.
मागील आठवड्यात, सरकारने टाटा समूहाच्या एकूण १.२६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्सची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. भारत आता चिप उत्पादकांमध्ये स्वतःला एक शक्ती म्हणून सादर करत आहे. अलीकडील घोषणेनुसार, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड तैवानच्या पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशनच्या भागीदारीत गुजरातमधील धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियामध्ये सेमीकंडक्टर फॅबची स्थापना करेल. यामध्ये ९१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. याशिवाय, आसाममधील जागी रोड येथे नवीन सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंग प्लांटसाठी टाटाच्या प्रस्तावालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. २७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ही सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष २७ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, भारतात नवश्रीमंत वर्ग झपाट्याने वाढत चालला असल्याचा दावा ‘नाईट फ्रँक’ या संस्थेने केला आहे. सध्या भारत संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, देशात गरिबांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे, तर महागाईमुळे मध्यमवर्ग मेटाकुटीला आला असून, गरिबांची अवस्था दयनीय आहे. नाईट फ्रँकनुसार, देशात एकाच वर्षात सर्वाधिक श्रीमंतांचा आकडा वाढला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, देशात अल्ट्रा हाय नेट वर्थ म्हणजे सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे.
सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची कमाई असणाऱ्यांना गर्भश्रीमंत म्हणतात. ‘नाईट फ्रँक’च्या म्हणण्यानुसार, देशात अशा लोकांची संख्या २०२३ मध्ये ६.१ टक्क्यांनी वाढली. २०२२ मध्ये हा आकडा १२ हजार ४९५ इतका होता. २०२३ मध्ये हा आकडा वाढून १३ हजार २६३ झाला. तर २०२८ पर्यंत ५० टक्क्यांची वाढ होऊन ही संख्या १९ हजार ९०८ होईल. नाईट फ्रँकच्या वृत्तानुसार, २०२४ मध्ये, ९० टक्के गर्भश्रीमंतांना आपल्या संपत्तीत वाढीची अपेक्षा आहे. त्यांना संपत्तीमध्ये दहा टक्के वाढ होण्याचा विश्वास आहे.
६३ टक्के धनकुबेरांना संपत्तीत वाढ होण्याचा विश्वास आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या सर्वाधिक वेगाने आगेकूच करत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या विपणन हंगामात किमान आधारभूत किमतीवर गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य कमी केले आहे. या रब्बी पणन हंगामात केंद्र सरकार ३०० ते ३२० लाख टन गहू खरेदी करणार आहे. दरम्यान, २०२३-२४ च्या विपणन हंगामात सरकारने ३४१.५ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या रब्बी हंगामातील पिकांच्या खरेदीच्या तयारीसाठी सरकारने राज्यांच्या अन्न सचिवांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाच्या हंगामात ११४ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. सदर बैठकीमध्ये हवामान परिस्थिती, उत्पादन अंदाज आणि राज्यांची तयारी या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. देशातील शेतकरी लवकरच गव्हाच्या पिकाची कापणी सुरू करतील आणि सरकार साठ्यासाठी गव्हाची खरेदी सुरू करेल. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने राज्यांशी खरेदीच्या तयारीबाबत ही चर्चा केली आहे.