- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
दोनच दिवसांपूर्वी गोरेगाव येथे भीषण आग लागून मोठी जीवितहानी झाली. एवढी मोठी आग लागूनही अग्निशमन यंत्रणा वेळीच घटनास्थळी पोहोचली म्हणून मोठी जीवितहानी टळली, याचे श्रेय पूर्णपणे अग्निशमन यंत्रणेस जाते. आग लागली, इमारत कोसळली, पूर आला किंवा कोणत्या तरी पशू-पक्ष्याचा जीव धोक्यात असल्याचे कळताच मदतीसाठी प्रथम धाव घेतात ते अग्निशमन दलाचे जवान. मात्र अनेक घटनांमध्ये दुसऱ्यांचा जीव वाचवताना जवानांना स्वत:चा जीव गमवावा लागला आहे. इतके जीवावर उदार होऊनही काम केल्यानंतर आज मात्र पालिकेची हीच यंत्रणा दुर्लक्षित राहिलेली आहे. त्यामुळे वेळप्रसंगी आपल्या जीवाचीही परवा न करता काम करणाऱ्या जवानांना पुरेशा सुविधा मिळतात का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकूणच गोरेगाव आगीच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकाचा मुंबई महापालिका विचार करणार का? असा प्रश्न आता पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे.
काही वर्षांपूर्वी बोरिवली येथील गोयल शाॅपिंग सेंटरला लागलेल्या आगीत जवानांना जीव गमवावा लागला होता, तर काळबादेवी येथील आगीच्या घटनेत अग्निशमन दलातील तीन बड्या अधिकाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता. मागेही गोरेगाव येथे लागलेल्या आगीत आठ जवान जखमी झाले होते, तर बलार्ड पियर येथील सिंधिया हाऊसला लागलेल्या आगीत एक जवान धुराच्या त्रासामुळे बेशुद्ध पडला होता. त्यामुळे जवानांना दिल्या जाणाऱ्या साधनसामग्रीवर पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण झाला होते. नुकत्याच गोरेगाव येथे लागलेल्या आगीच्या चौकशी समितीची घोषणा झाली आहे. अशा प्रत्येक आगीच्या मागे चौकशी समिती बसवली जाते, त्यावर बरीच चर्चा होते. मात्र त्यानंतर या चौकशी समित्या थंड बस्त्यात ठेवल्या जातात. त्यावर सुचवलेली कारणे व तोडगे यावरून नंतर कोणतीही चर्चा होत नाही. पुन्हा नवीन चौकशी समिती बनवली जाते. जोपर्यंत कुठे मोठी दुर्घटना घडत नाही तोपर्यंत काही ठोस कारवाई होत नाही.
आर्थिक उदारीकरणानंतर मुंबईचा आडवा-उभा झपाट्याने विकास होत गेला. मिल गेल्या, चाळी गेल्या व त्या जागी उत्तुंग टॉवर, गगनचुंबी इमारती, शाळा, महाविद्यालये, शाॅपिंग सेंटर, मॉल याची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होत गेली. जेवढ्या झपाट्याने मुंबईचा विकास होत आहे, तेवढ्याच वेगाने दुर्घटनांचे प्रमाणही मागील काही वर्षांत वाढले आहेत. मात्र दुर्घटनांवर नियंत्रण मिळवणाऱ्या यंत्रणांचा विकास होताना दिसत नाही. मुंबई अग्निशमन दल ही मुंबईतील महत्त्वाची यंत्रणा असून तिचा विकास करणे व तिला आणखी अत्याधुनिक करणे ही काळाची गरज होती. मात्र ती पाहिजे तशी झाली नाही. मुंबईची लोकसंख्या आता दीड कोटींच्या पार पोहोचली आहे, तर मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी ४० हजार पोलीस, तर जीव वाचवणाऱ्या अग्निशमन दलात फक्त अडीच हजार अधिकारी व जवान चोख सेवा बजावत आहेत. मात्र त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा तोकड्या असून अधिकाधिक सुविधा पुरवणे आता तरी गरजेचे आहे.
मुंबईत एखादी घटना घडल्यानंतर अग्निशमन दल वेळेत पोहोचले नाही, तर त्यावर बरीच टीका केली जाते. मात्र मुंबईतील वाहतूक कोंडी, ठिकठिकाणी खोदलेले रस्ते तसेच अग्निशमन केंद्र व घटनास्थळ याचा अजिबात विचार केला जात नाही. यामुळे जवान घटनास्थळी वेळेत पोहोचत नसल्याने त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागते. गोरेगाव येथे घडलेल्या दुर्घटनेत घटनास्थळी अग्निशमन नऊ मिनिटांत पोहोचले, मात्र तासभर उशीर झाल्याचा त्यांच्यावर निराधार आरोप करण्यात आला. अशाने त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊन त्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो, याचाही विचार यंत्रणेने करणे व आपणही समाज म्हणून समजून घेणे गरजेचे आहे. अग्निशमन दल अद्ययावत होत नसल्याची ओरड नेहमी केली जाते. मात्र आजही अग्निशमन दलाचा बहुतांश कारभार जुन्याच व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अग्निशमन दल अधिक सक्षम करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा घटना घडत राहणार आणि जवानांना जीव गमवावा लागत राहणार किंवा ते जखमी तरी होतच राहणार. आज मुंबई शहरात उंचच-उंच इमारती बांधल्या गेल्या आहेत, मात्र इतक्या उंचावर पोहोचण्यासाठी शिड्या किंवा तत्सम यंत्रणा बहुतेक नाहीच. बहुतांशी इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा नसल्यातच जमा आहे. मात्र ज्यांच्याकडे आहेत, ती नावालाच असतात. ती यंत्रणा सुरूच नसते. मग सर्वच ताण अग्निशमन दलावर येतो.
मुंबईत २६/११ चा दहशतवादी हल्ला आजही संपूर्ण देश विसरू शकलेला नाही. एनएसजी कमांडो, मुंबई पोलिसांसह विविध यंत्रणांनी अतिरेक्यांशी दोन हात करत ६० तासांची झूंज दिल्यानंतर दहशतवाद्यांना यमसदनी पोहोचवले. यावेळी मुंबई अग्निशमन दलानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. दहशतवाद्यांना ठार मारल्यानंतर जगभरातून विविध यंत्रणांचे स्वागत करण्यात आले. प्रत्येक विभागामार्फत त्या त्या जवानांचा सत्कार करण्यात आला. मात्र या सगळ्यांतून मुंबई अग्निशमन दल उपेक्षितच राहिले. मात्र एवढ्या मोठ्या सत्कार समारंभाची अग्निशमन दलातील जवानांना अपेक्षा नसते. तर वेळप्रसंगी कुणीतरी आपल्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारेल व आपली प्रशंसा करेल, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. मात्र आपली कामगिरी करताना वरिष्ठांचा दबाव तसेच अत्याधुनिक यंत्रणांच्या अभावामुळे जीवाची पर्वा न करणाऱ्या अग्निशमन दलातील कर्मचारी व अधिकारी सुद्धा आजही सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
एखादी घटना घडल्याचे कळताच बचाव कार्यास मुख्य पुढाकार घेतो तो जवान. मात्र अग्निशमन दलातही नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून पाच हजार रुपये दिले जातात. मात्र प्रत्यक्षात मृत्यूशी झूंज देणाऱ्या जवानांची ५०० रुपयांत बोळवण केली जाते. त्यामुळे दुसऱ्याचा जीव वाचवणाऱ्या जवानांच्या जीवाची काळजी मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकारी व मुंबई महापालिका प्रशासन घेणार की नाही, हा मोठा सवालच आहे. आपापला व्यवसाय सुरू ठेवायचा असेल, तर व्यावसायिक आस्थापनांना अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. मात्र हे देताना अग्निशमन दलात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असतो. आज सर्वत्र सुळसुळाट झालेली खाद्यपदार्थांची दुकाने, हॉटेल्स मुंबई शहरात पाहता सर्वांकडेच अग्निशमन दलाचे सुरक्षितता प्रमाणपत्र असेलच असे नाही. मात्र आग लागल्यानंतर या सर्व गोष्टी लक्षात येतात व पुन्हा अग्निशमन दलाला टार्गेट केले जाते. तसेच मुंबई शहराची दाट घनता लक्षात घेऊन सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा सूळसुळाट पाहता नवे बांधकाम करण्यासाठी यासाठी अग्निशमन दलाचे ओळखपत्र आवश्यक असते. मात्र आग लागल्यानंतर तेथे अग्निशमन दलाची साधी गाडीसुद्धा पोहोचू शकत नाही. मग तेथील अग्निशमन दलालाच तेथपर्यंत जाण्याची कसरत करावी लागते. कोणतीही नवीन भरती नाही. त्याचप्रमाणे खासगीकरणाचे वारे अशा असंख्य गोष्टींच्या दडपणाखाली अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांना सध्या काम करावे लागत आहे. सध्या तर मुंबई पालिकेत आलबेल आहे. प्रशासकीय राज्य असल्याने अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या कोणत्याही समस्या मांडता येत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा राजकारणाचा कोणताही दबाव नसल्याने तेही कोणाला सध्या बांधील नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या इतर सेवा ज्या पद्धतीने डळमळीत झाल्या, तशीच अवस्था अग्निशमन दलाचीही झाली आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र रस्त्यांवरील सुस्थितीतील खड्डे पाहता हे कोट्यवधी रुपये खड्ड्यात जातात. मात्र अग्निशमन दलासाठी नाममात्र तरतूद केली जाते. त्यामुळे या जवानांच्या सुरक्षेवर भर देत योग्य व अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे संबंधित प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. असे झाले तरच जवानांचा उत्साह वाढेल, हेही तितकेच खरे.