- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
आशियाई विकास बँकेने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ०.३ टक्क्यांनी वाढवून ७ टक्के केला आहे. आपल्याकडे अर्थ साक्षरता कमी असल्याने या बातमीचे महत्त्व अनेकांना जाणवणार नाही. पण भारताचा विकासाचा दर वाढवला याचा अर्थ असा आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीची वाढ होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे मागणीच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
मागणी वाढण्यावरच अर्थव्यवस्था वेगात धावत असते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि याचे श्रेय गुंतवणुकीत झालेली वाढ हेच आहे. वर्ष २०२५ मध्ये जागतिक बँकेने जीडीपीचा अंदाज ७.५ टक्के केला आहे. जागतिक आर्थिक प्रश्न असूनही आशियाई विकास बँकेने भारताचा जीडीपी दर वाढवला आहे. जीडीपी दर कसा काढला जातो, यासाठी अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार ठरवला जातो. देशात एकूण उत्पादित वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन मोजून सकल राष्ट्रीय उत्पादन काढले जाते. जास्त आर्थिक किचकट बाबींत न जाता असे म्हणता येईल की, आर्थिक वाढ म्हणजे देशात ठरावीक काळात उत्पादन, वस्तू आणि सेवा मोजल्या जातात आणि त्याद्वारे जीडीपी काढला जातो. जर्मनी, जपान या अर्थव्यवस्थांची वाढ थांबलेली असताना भारताचीच अर्थव्यवस्था इतकी वेगाने का वाढत आहे, याची कारणे शोधू गेले असता लक्षात येते की, भारतात गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे आणि मागणीतही वाढ होत आहे. त्यात भारतात यंदाच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होत आहेत आणि ही एक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी दूरगामी घटना आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात बाजारातील स्थिरता, गुंतवणूकदारांच्या विश्वासात होणारे परिणाम, आर्थिक वाढ यांचे निरीक्षण केले जाते आणि यावरून अभ्यास केला जातो. गोल्डमन सॅचेच्या आर्थिक वाढीच्या बाबत असा अंदाज वर्तवला आहे की निवडणुका जवळ आल्याने भारतात आर्थिक वाढीच्या चालकांमध्ये मोठे परिवर्तन होणार आहेत. जागतिक आव्हाने असूनही आर्थिक वाढीबाबतचा अंदाज स्थिर आणि लवचिकही आहे. निवडणुकीच्या वर्षासाठी कोणतेही सरकार वित्तीय धोरणे महत्त्वाची ठरवत असते. त्यानुसार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमांसाठी वाढीव वाटप, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी आणि अन्न अनुदान कार्यक्रमाचा विस्तार असे उपाय सरकार अवलंबत असते. त्यामुळे उपभोगाचे प्रमाण वाढते आणि हे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक लक्षण आहे. सध्या भारतात जी काही गुंतवणूक आहे ती सरकारी क्षेत्रात आहे. कारण खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीच्या बाबतीत नकारात्मक परिणाम दिसतात. पण निवडणुकीनंतर सरकारी खर्चात घट होत असते. खासगी क्षेत्राकडून निवडणुकोत्तर कालावधीत गुंतवणूक वाढते आणि हे परिवर्तन आर्थिक गती टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. जागतिक दृष्टिकोनातून भारतातील निवडणुकांकडे राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक दिशा यांचा बॅरोमीटर म्हणून पाहिले जाते. दोन लोकसभा निवडणुकांपासून भारतात एकपक्षीय राजवट आहे आणि राजकीय स्थैर्याचा फार मोठा संबंध आर्थिक स्थैर्याशी असतो. भारतात जेव्हा आघाड्यांची सरकारे होती, तेव्हा भारताची आर्थिक दशाही खराब होती. त्यामुळे एकपक्षीय राजवट ही नेहमीच आर्थिक वाढीच्या बाबतीत अनुकूल असते.
पायाभूत सुविधांपासून ते तंत्रज्ञानापर्यंत निवडणुकांचा प्रभाव असतो. शेअर बाजारातील सेंटीमेंटस तर निवडणुकीच्या निकालावर ठरतात. मागे डाव्या पक्षांची सत्ता आली होती आणि राजकीय निर्णयांचा शेअर बाजाराचा किती घनिष्ट संबंध असतो याचे उदाहरण २००४ चे देता येईल. १७ मे रोजी कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठिंबा दिलेले केंद्र सरकार अस्तित्वात आले तेव्हा भारतातील शेअर बाजारात सर्वात मोठा भूकंप झाला होता आणि बाजार एका दिवसात प्रचंड कोसळला होता. कारण निवडून येणाऱ्या पक्षांच्या राजकीय भूमिकेबाबत गुंतवणूकदारांना वाटणारी चिंता ही फार मोठी भूमिका निभावत असते. उजव्या गटाचे सरकार आले तर शेअर बाजारात उत्साह असतो. तो त्या गटाच्या आर्थिक धोरणामुळेच असतो. कम्युनिस्ट पक्षांचा पाठिंबा घेऊन सरकार आले तेव्हा भारतातील शेअर बाजार २९ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच प्रचंड कोसळला होता. डाव्या पक्षांची धोरणे ही विकास विरोधी असल्याची शेअर बाजारात प्रतिक्रिया उमटली होती. निवडणुकांमध्ये अनेकदा शेती क्षेत्रासाठी निर्णय घेतले जातात. शेती हे रोजगार देणारे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात निवडणुकीनंतर मोठा खर्च केला गेला, तर किमान आधारभूत किमतींवर लक्ष केंदित केले जाते आणि त्याचा परिणाम ग्रामीण भागात मागणी वाढवण्यासाठी होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळतो. त्याचा उपयोग मागणी वाढून अर्थव्यवस्था वेगाने धावते. पायाभूत सुविधांचा विकास हे निवडणुकीच्या वेळचे लोकप्रिय आश्वासन असते. त्यामुळे या क्षेत्रात निवडणुका झाल्यावर बरेच उपक्रम हाती घेतले जातात. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेत चलनवलन येते आणि त्याचा परिणाम अर्थातच अर्थव्यवस्था सुधारण्यावर होतो. निवडणूक झाल्यावर नवीन सरकार येते आणि त्या देशाची धोरणेही अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देत असतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्था गतीमान धावते. याचे एक सर्वसाधारण उदाहरण म्हणजे संरक्षण क्षेत्रावर सरकार जास्त खर्च करत असेल तर त्याचा परिणाInidian Ecosystemम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. निवडणुकीच्या दरम्यान फ्लेक्स बनवणारे, ध्वनिक्षेपक, मंडप कंत्राटदार यांचा व्यवसाय तेजीत येतो आणि त्यांनाही व्यवसाय मिळतो. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेत गती येऊन अनेकांना रोजगार मिळतो आणि त्यांचे उत्पन्न वाढते. कार्यकर्त्यांना या काळात भरपूर कमाई असते आणि अंतिमतः ती मागणी वाढवण्यात येते. लोकसभा निवडणुका या पाच वर्षांतून एकदाच होत असल्यामुळे त्या काळात व्यवसायाची संधी प्राप्त होते. कार्यकर्त्यांचे दरही ठरलेले असतात आणि निवडणूक आयोगाने जरी उमेदवारांना प्रचारावर खर्च करण्याची मर्यादा घालून दिलेली आहे, तरीही उमेदवार भरमसाट खर्च करतात आणि त्यातूनही मागणी वाढण्याकडेच परिणाम होतो. निवडणुकांचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो. निवडणूक हे अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करत असते. निवडणुकीच्या वर्षात सरकारने घेतलेली वित्तीय धोरणे ही सर्वात महत्त्वाची असतात. निवडणूक झाल्यावर सरकार खर्चात कपात होत असली तरीही ती खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढून ऑफसेट केली जाते. निवडणुकीनंतर जे सरकार येते ते महागाईचा दर, व्याज दर आणि बँकिंग शेअर्सची कामगिरी याबाबत निर्णय घेते आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेशी दाट संबंध असतो. मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि ‘अटल योजना’ यांसारख्या उपक्रमामुळेही हजारो स्टार्ट-अप सुरू झाले आहेत आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी करण्यात आली. यामुळे तरुणांच्या हातात पैसा वाढला असून त्याचा उपयोग उपभोग वाढण्याकडे झाला आहे. भारत हा सर्वात तरुण लोकसंख्येचा देश असून काही वर्षात भारतातील तरुणांची संख्या कमी होत जाईल. पण तोपर्यंत भारताला अर्थव्यवस्थेत मोठी संधी आहे आणि ती निवडणुकाच देत असतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे बहुमताचे सरकार आले, तर देशाची अर्थव्यवस्था अशीच दौडत राहील. यापूर्वी ज्या वेळी देशात आघाडी सरकारे आली आहेत. त्यावेळी देशाचे नुकसान झाले आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिर सरकार आल्यापासून देशाची आर्थिक वाढही झपाट्याने होत आहे. याला अर्थशास्त्रीय कारणे आहेत. त्यात कुणाची चापलुसी करण्याची काहीच गरज नाही.