माझे कोकण: संतोष वायंगणकर
रस्ते, पाणी, वीज या पूर्वीपासून मूलभूत गरजा म्हणूनच त्यांची पूर्तता करणे ही शासनकर्त्यांची जबाबदारीच असते. पूर्वी कोकणातील गावो-गावी विजेची समस्या होती. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत अनेक भागांत वीज गेलीच नव्हती. एखाद्या ग्रामीण भागातील गावखेड्यात वर्षानुवर्षे विजेची समस्या कायम असायची. काँग्रेसी काळात तर निवडणुकांमध्ये एक गंमत असायची, काँग्रेसी पुढारी तालुक्यातील दहा-वीस गावांत वीज येणार म्हणून आश्वासित करीत असत. चार-दोन विजेचे खांबही गावात येऊन पडायचे. गावकरीही खूश व्हायचे.
आता निवडणूक झाली की, आपल्या गावात वीज येणार असे त्यांना वाटायचे; परंतु पुढच्या पंधरवड्यात त्यातलेच दोन खांब दुसऱ्या कुठल्या तरी गावात जाऊन पडलेले असायचे. अशी ही आश्वासनांची माळ गावो-गावी लावलेली असायची. आजच्या घडीला कोकणात तरी वीज आणि पाणी या समस्या सोडवण्यास बऱ्यापैकी यश आले आहे. रस्ते तर कोकणात होतच आहेत. अपवाद फक्त मुंबई-गोवा महामार्गाचाच आहे. तो देखील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम आजही गती घेताना दिसत नाही. त्याची कारणे काय आहेत, ही कारणे त्यांची त्यांनाच माहीत; परंतु कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील काही भागांत रस्त्यांचे जाळे नीट विणले गेलेले नाही. या उलट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रस्त्यांचा विकास झाला आहे.
रस्त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होऊ शकतो; परंतु गावो-गावी वाहतुकीची व्यवस्था झाली आहे. विकासकामे होण्यासाठी राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते अधिक जागरूक आहेत. त्याचेही एक वेगळेच रहस्य आहे. कारण कोणत्याच राजकीय पक्षांकडे कार्यकर्ते कमी आणि ठेकेदार अधिक अशी स्थिती आहे. ‘ठेकेदार कम कार्यकर्ता’ असा एक नवा वर्ग समाजव्यवस्थेत निर्माण झाला. पूर्वी स्वत:चे पैसे खर्च करून निष्ठेने काम करणारा कार्यकर्ता असायचा. आज कार्यकर्ता शोधावा लागेल. कार्यकर्ता शोधायला जावं तर ठेकेदार सापडणार, अशी स्थिती आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांचे पूर्ण ‘लक्ष’ हे ठेकेदारीकडेच असते.
बरं कामाचा दर्जा तरी राखला गेला असता, तर बरं वाटलं असतं पण तिथेही सगळा चुना लावण्याचाच प्रकार, दर्जा नसतोच. यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच रस्त्यांवर खड्ड्यांचा खो-खो सुरू होतो हे वास्तव कुणाला रूचतही नाही. यामुळे विकासकामे होत आहेत. विकासकामे होत नाहीत, असं कुणालाच म्हणता येणार नाही. त्या विकासकामांचा निश्चितच दर्जा तपासावा लागेल. तो दर्जा सुधारला तर असंख्य विकासकामे कोकणात झाल्याचे दिसून येतील. एकिकडे विकासकामे होत असली तरीही केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना तळा-गाळापर्यंत पोहोचतच नाहीत. अनेक शासकीय योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलेल्या नसतात. एकतर कोकणातील जनता ‘गजाली’मध्ये रमणारी असली तरीही शासकीय योजना कोणत्या आहेत, त्या योजनांचे लाभ कसे घ्यावेत, सर्वसामान्य जनतेसाठी कोणत्या योजनांचा लाभ होऊ शकतो त्यासाठी आपण काय करणे आवश्यक आहे, याची माहितीच नसते. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ जास्तीत-जास्त लोकांना देण्यासाठी कधीही उत्सुक नसतात.
याउलट लाभार्थ्यांपर्यंत ती माहिती कशी पोहोचणार नाही, याची जणू व्यवस्थाच करण्यात आलेली असते. जेव्हा कोकणातील लोकांना काही काम-धंदा करायलाच नको, असे आपण म्हणतो तेव्हा एखाद्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जर कोणी पुढाकार घेऊन प्रपोजल तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तर शासकीय कार्यालयातून अडवणूक ही ठरलेलीच असते. यामुळे आधीच फार उत्सुक नसलेला कोकणवासीय योजनेचा लाभ घेण्याच्या फंदात पडत नाही. शासनाच्या असंख्य चांगल्या योजना आहेत. अनेक योजनातून सर्वसामान्य जनतेचे संसार फुलू शकतात. कुटुंब उभी राहू शकतात; परंतु या योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पूर्वी गावो-गावचे कार्यकर्ते या अशा योजनांची माहिती गावातील ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचवायचे. लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करत परिपूर्ण प्रस्ताव शासकीय कार्यालयात जायचे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ चांगला मिळायचा. आता शासकीय कार्यालयातील ऑनलाइन-ऑफलाइनच्या कार्यपद्धतीत सामान्य जनतेचा जीव मेटाकुटीस येतो. साधा तहसीलदार कार्यालयात कुठलेही दाखले घेण्यासाठी जो काही छळ मांडला जातो, त्यामुळे दाखला नको पण हेलपाटे नको अशी म्हणण्याची वेळ सामान्य शेतकऱ्यावर येते. ‘नेटवर्क’ नाही हे कारण सांगून सामान्य शेतकऱ्याला त्रास देणारे कारकून आजही शासकीय कार्यालयातून दिसतात.
एखाद्या दाखल्यासाठी पाच मिनिटांत होणार असेल तरीही दहा-पंधरा वेळा फेऱ्या मारायला लावण्यात शासकीय कार्यालयातील या रावसाहेब भाऊसाहेबांना कोणता आनंद मिळतो कुणास ठाऊक! खरंतर सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांनी शासकीय योजनांची माहिती घेऊन गावातील कोणत्या योजनेचा लाभ कोण घेऊन शकतो, याचा विचार करून लाभार्थी संख्या कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यासाठी संवेदनशील कार्यकर्ता असला पाहिजे. तरच त्यातून चांगल काही घडू शकेल. नेहमीच विकासकामे आणि शासकीय योजना यांची गल्लत केली जाते. विकासकामे ही आमदार, खासदार, मंत्री या प्रयत्नातून दूरदृष्टीतून होतच असतात; परंतु शासकीय योजनांचा फायदा जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत होण्यासाठी हे प्रयत्न करावे लागतील तेव्हाच शासकीय सामान्यजनतेपर्यंत पोहोचू शकतील. योजनांचा लाभ घेऊन अनेक कुटुंब आर्थिक सक्षमतेने उभी राहू शकतील.