रवींद्र तांबे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या कारकिर्दीतला सहावा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळामधील अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. अंतरिम अर्थसंकल्प हा निवडणुकीपूर्वी सादर केला जातो. त्यामुळे आपल्या देशातील लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे देशातील मतदार राजाला खूश करण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प असे म्हणता येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कारकिर्दीतील सहावा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी आज माजी केंद्रीय अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
मागील अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा खऱ्या अर्थाने वापर करणे, हरित विकास, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या सात उद्दिष्टांवर भर देण्यात आलेला होता. त्यालाच सप्तर्षी असे संबोधण्यात आले. त्यामुळे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सप्तर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प असे वर्णन करण्यात आलेले होते. मागील दहा वर्षांत देशात ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने काम केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री सांगतात. तसेच जुलै महिन्यात आमचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल, असे आत्मविश्वासाने बोलायला त्या विसरल्या नाहीत. सीतारामन यांनी जो अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला त्यातील घोषणांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
देशाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करताना, गेली दहा वर्षे सरकारी बाबू कररचनेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी सरकारी बाबूंचा शोष सरकारला घ्यावा लागत होता. आता मात्र रुपये अडीज लाखांवरून सात लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करदात्यांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शासकीय योजनांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे अर्थमंत्री सांगतात. सन २०४७ पर्यंत आपला भारत देश विकसित देश असेल. त्यासाठी देशातील गरीब महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकार काम करत आहे. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा अनेक लोकांना लाभ झाल्याचे सांगत देशातील २५ कोटी नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या, तर ८० कोटी देशातील नागरिकांना मोफत धान्यवाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील महिला सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा नरेंद्र मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील ७० टक्के महिलांना घरे मिळाल्याचे सांगितले. तसेच देशातील १ कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या असून देशातील इतर महिलांसाठी त्या प्रेरणादायी ठरल्या आहेत. आता तर लखपती दीदींचे लक्ष्य २ कोटींवरून ३ कोटी करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुग्ध उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना नवीन योजना सुरू करणार असल्याचे सांगितले असून किसान संपदा योजनेतून ३८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. देशात सात नवे आयआयएम व वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येणार असून देशातील ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींना सर्व्हायकल कॅन्सर रोखण्यासाठी लस दिली जाणार आहे. लोकांच्या निवाऱ्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षांत ग्रामीण भागात आणखी दोन कोटी घरे बांधली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. एक कोटी घरांना सौरऊर्जा देण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
विशेषत: देशातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती देणार असून या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा चालना मिळणार आहे. यासाठी रुपये ७५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार असल्याचे सांगतात. संशोधन व विकास या क्षेत्रांत नवीन उद्योग येण्यासाठी ५० वर्षे कालावधीसाठी व्याजमुक्त अर्थसाह्य देणार असल्याचे सांगून आपले सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा देशाच्या विकासासाठी गती देणाऱ्या असल्या तरी त्या नि:पक्षपातीपणे राबविणे आवश्यक आहे. असे असले तरी अंदाजे पुढील तीन महिन्यांनंतर होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा विचार करता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यास अंतरिम अर्थसंकल्प हा मतदारांना आकर्षित करणारा आहे. त्याचमुळे केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी जुलै महिन्यात आमचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल, असे अर्थसंकल्पाच्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी सांगितले.