- माहिती अधिकारातून समोर; ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याने वार्षिक खर्च २९ हजार ८१९ कोटींवर
मुंबई : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी पडताळणीनंतर तब्बल ९२ लाख १० हजार अपात्र महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, यात साडेचार लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून निधी वसूल करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कमालीची अनास्था दिसून येत असल्याचे अधिकारातून (आरटीआय) समोर आले आहे. (Ladki Bahin Scheme)
आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या अर्जातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. पडताळणी मोहिमेपूर्वी या योजनेच्या सक्रिय लाभार्थींची संख्या २.४८ कोटींच्या घरात होती, आता ती १.६५ कोटींवर स्थिरावली आहे. या कपातीमुळे योजनेचा वार्षिक आर्थिक भार २९ हजार ८१९ कोटी १० लाख रुपयांवर आला आहे. (Ladki Bahin Scheme)
दुसरीकडे, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाटलेला निधी हा अंदाजे ६०० ते ८०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. विधिमंडळात आणि मंत्र्यांच्या स्तरावर या निधीची वसुली करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून या वसुलीबाबतचा अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झालेली नाही. म्हणजेच, कागदावर आदेश असूनही प्रत्यक्ष वसुलीची यंत्रणा अद्याप ठप्पच असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते.
पडताळणी दरम्यान ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे ६२ लाख, कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्याने १६ लाख, तर शासकीय कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे सुमारे ४.५ लाख (स्वयं-घोषणा आणि पडताळणी मिळून) महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे ३.६० लाख आणि एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले २.५० लाख अर्जही रद्द करण्यात आले आहेत. एकीकडे, अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून वसुली होत नसतानाच, दुसरीकडे दुर्गम भागातील हजारो गरजू महिला ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. (Ladki Bahin Scheme)
