स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवर शंका
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सन २०१४च्या सर्वेमध्ये नोंदणीकृत झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड आधारीत ओळखपत्र देण्यात येत ...
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांसाठी पदपथ मोकळे करून देण्याच्या उद्देशाने महापालिका आयुक्त आश्विनीभिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या ‘अतिक्रमणमुक्त पदपथ’ मोहिमेतच आता अधिकाऱ्यांकडून अडथळा निर्माण केला जात आहे. पदपथांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने चार वर्षांकरता नियुक्त केलेल्या जेसीबी पुरवठा करण्याचे कंत्राटच संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे वॉर्डांमध्ये जेसीबी उपलब्ध नसून नवीन कंत्राट काढण्यात आलेले नाही आणि विद्यमान कंत्राटदारांकडून या सेवा घेतल्या जात नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक या कारवाईला खिळ बसवून एकप्रकारे या मोहिमेमध्येच अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला.
- तब्बल ३७ हजार ७८८ फेरीवाले संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) पथविक्रेता सर्वेक्षणातून नोंदणीकृत झालेल्या मुंबईतील ९९ हजार ४३५ ...
भाजपच्या नगरसेविका प्रिती मनोज सातम यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत अतिक्रमण मुक्त पदपथ ही मोहिम यशस्वी होवू नये यासाठीच अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.मुंबईतील अनेक पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे असून ती हटविण्यासाठी जेसीबीसारखी यंत्रसामग्री अत्यावश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक वॉर्डमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरू असताना जेसीबी उपलब्ध नसल्याने कारवाई लांबणीवर पडत आहे. “जेसीबीच उपलब्ध नसेल, तर पदपथावरील अतिक्रमणे हटवून पदपथ मोकळे कसे करणार?” असा थेट सवाल प्रिती सातम यांनी प्रशासनाला केला. महापालिकेने चार वर्षांसाठी जेसीबीचा पुरवठा संपूर्ण मुंबईसाठी करण्यासाठी कंत्राट दिले होते. याचा कालावधी ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे अतिक्रमण मुक्त पदपथांसाठी जेसीबीची आवश्यकता असताना हा कालावधी संपल्यानंतर पुढील व्यवस्था वेळेत का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न सातम यांनी उपस्थित केला.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : माहुल-चेंबूर येथील मैसूर कॉलनी मोनोरेल स्थानकाजवळ सुमारे ४० ते ५० फूट उंचीवर अचानक थांबलेल्या मोनोरेलमधील १८२ प्रवाशांची ...
‘अतिक्रमणमुक्त पदपथ’ मोहिमेची पाहणी करण्यासाठी पी-दक्षिण विभागाला भेट दिली असतानाच, प्रभाग क्रमांक ५२ मध्ये पदपथावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधी घटनास्थळी आपण अधिकाऱ्यांसह तिथे पोहोचले असता जेसीबी उपलब्ध नसल्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाई न करताच परतावे लागले, हा अनुभव त्यांनी सभागृहात मांडला. संपूर्ण मुंबईसाठी जेसीबीचे कंत्राट संपणार असल्याची माहिती प्रशासनाला आधीपासून असताना कंत्राटाची मुदत वाढविण्याची किंवा नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत सुरू करण्याची कार्यवाही का झाली नाही? याची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी प्रिती सातम यांनी केली. मुंबईतील प्रत्येक विभाग आणि प्रभागासाठी कायमस्वरूपी यंत्रसामग्रीची उपलब्धता आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली : भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त Google ने आपल्या होमपेजवर खास आणि रंगीबेरंगी Doodle सादर करून देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवात ...
“मुंबईकरांना मोकळे, सुरक्षित आणि चालण्यायोग्य पदपथ देणे हा केवळ प्रशासनाचा उपक्रम नसून मुंबईकरांचा हक्क आहे. आयुक्तांच्या या संकल्पनेला यंत्रणात्मक अडचणींमुळे खीळ बसता कामा नये. या संपूर्ण प्रकरणाची उत्तरे मिळेपर्यंत माझा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात यावा,” अशी ठाम भूमिका प्रिती सातम यांनी स्थायी समितीसमोर मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेताना ऍड मकरंद नार्वेकर यांनी वरिष्ठ पातळीवर चांगल्याप्रकारे सहकार्य केले जात असले तर खालच्या पातळीवर मात्र सहकार्य मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. तर राखी जाधव यांनी आयुक्तांच्या मोहिमेचे जनतेकडून स्वागत होत असून ही मोहिम तीव्र करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तुलिफ मिरांडा यांनी जेसीबीची गरजच आहेत, असे सांगत फेरीवाल्यांनी पदपथ अडवलेले असून प्रशासनाकडून तीन परिपत्रक जारी झालेली आहेत. त्यामुळे कोणत्या परिपत्रकानुसार ही कारवाई केली जाणार असा सवाल केला. तर एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी आयुक्तांच्या मोहिमेचे स्वागत करताना त्यासाठी जेसीबीची आवश्यकता आहे. पण अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडून योग्य ते संरक्षण देण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. याला यशोधर फणसे, प्रकाश दरेकर आदींनी सातम यांच्या हरकतीच्या मुद्दयाचे समर्थन करत आयुक्तांची मोहिम यशस्वी व्हावी असे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष श्री प्रभाकर शिंदे यांनी आयुक्त महोदयांनी चांगली मोहीम हाती घेतली आहे. यात कुणी अधिकारी खोडा घालतो काय याची या हरकतीचा मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा असे सांगत हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
