मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सन २०१४च्या सर्वेमध्ये नोंदणीकृत झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड आधारीत ओळखपत्र देण्यात येत आहे. परंतु नगरसेवकांच्यावतीने या ओळखपत्रांचे वाटप केल्यानंतर या ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांवरही कारवाई होत आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र निश्चित केले जाईपर्यंत ज्या फेरीवाल्यांना क्यु आर कार्ड ओळखपत्र देण्यात आले आहे,त्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जावी. त्यांच्यावर पोलिसांच्या माध्यमातून होणारी कारवाई त्वरीत थांबवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी सदस्यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी क्यु आर कोड मिळूनही फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार नाही याची शाश्वती नाही, जे पूर्वीपासून व्यवसाय करत आहेत त्यांना संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे सांगत प्रशासनाने याचा विचार करावा असे निर्देश दिले.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार क्यू आर कोड आधारीत ओळख पत्र देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. मात्र, फेरीवाल्यांसाठी ही ओळखपत्रे बनवण्यासाठी तब्बल पावणे दोन कोटींचा खर्च होणार आहे. महापालिकेच्यावतीने आतापर्यंत ५५ हजार फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड ओळखपत्रे देण्यात येणार असून येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे.ओळखपत्रासाठी १ कोटी ६७ लाख ०५ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासाठी डॅक्सी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : माहुल-चेंबूर येथील मैसूर कॉलनी मोनोरेल स्थानकाजवळ सुमारे ४० ते ५० फूट उंचीवर अचानक थांबलेल्या मोनोरेलमधील १८२ प्रवाशांची ...
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपचे प्रकाश दरेकर यांनी ही ओळखपत्रे बनवताना त्याची बोगस ओळखपत्रे बनली जाणार याची काळजी घेतली जावी अशी सूचना केली. तर यशवंत किल्लेदार यांनी क्यु आर कोड दिल्यानंतरही पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे ओळखपत्र आहे त्यांना तरी येत्या सणासुदीच्या दिवसात व्यवसाय करण्यास दिला जावा. रेल्वे स्थानक परिसरात कारवाई न करता १५० मीटरच्या पुढील बाजुस पोलिस कारवाई करून अगदी तिन पिढ्यांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना त्रास देत असल्याचा आरोप केला. तर कार्ड दिल्यानंतरही दिवसांतून तीन वेळा एकाच फेरीवाल्याला पकडून पोलिस १२०० रुपयांचा फाईन मारत असल्याचा आरोप केला. तर अश्रफ आझमी यांनी सन २०१४मध्ये शेवटचा सर्वे केला होता, त्यामुळे त्यातील किती मृत तसेच किती आजारी पडले याची माहिती मिळावी आणि दहा वर्षांनी सर्वे करणे बंधनकारक आहे तर दुसरा सर्वे करून नवीन फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा कधी प्रयत्न होणार असा सवाल केला. तर एमआयएमच्या जमीर कुरेशी यांनी या ओळखपत्राचे काम दिलेल्या संस्थेची एक लाखाची उलाढाल आहे. त्या कंपनीला १ कोटी रुपयांचे काम दिलेले आहे, असे सांगितले. राजेश्री शिरवडकर यांनी २५ ते ३० वर्षांपासून भाजीचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलेवर कारवाई केली जात आहे. पण पुढे शीव पुलाच्या शेजारी फेरीवाला व्यवसाय करत आहे त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही असे सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर सभागृहनेते खणकर यांनी ताजी भाजी विकणाऱ्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिलांवर कारवाईचे शौर्य दाखवणारे अधिकारी शॉरमा, मोमाेज विकणाऱ्यांवर का शौर्य दाखवत नाही असे सांगत फेरीवाल्यांकडून झिरो नंबर कशाप्रकारे हप्ता वसूल करतो याची आकडेवारीच सांगितली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी पोलिसांची कारवाई आणि प्रशासनाचे धोरण यामध्ये विसंगती असल्याचे सांगत सन २०१४मध्ये सर्वे करताना डमी फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे सभागृहनेत्यांच्या म्हणण्यानुसार आता ५५ हजारांपेक्षा अधिक नोंदणी झालेले फेरीवाले ओळखपत्रासाठी पुढे येणार नाही, हे सत्य आहे. कारण ते डमी होते. मात्र, तिनईकर आयुक्त असताना ट्रेड रिफ्युजच्या माध्यमातून या फेरीवाल्यांकडून जेव्हा महापौर परिषदेच्या काळात ५२ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. तो निधी आता हा शुल्क आकारणे बंद झाल्याने मिळत नाही. परंतु आता झिरो नंबरच्या माध्यमातून समांतर यंत्रणा उभारुन हा निधी महापालिकेच्या तिजोरीऐवजी या हप्त्याच्या माध्यमातून या लोकांच्या हाती गेली आहे,असे सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत दिपमाला बढे, राखी जाधव, अंजता यादव, श्रध्दा जाधव, शैलेश फणसे आदींनी भाग घेतला.
नवी दिल्ली : भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त Google ने आपल्या होमपेजवर खास आणि रंगीबेरंगी Doodle सादर करून देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवात ...
यावेळी प्रशासनाच्यावतीने प्राजक्ता लवंगारे यांनी क्यु आर कोड ओळखपत्र देण्याची मोहिम शिस्तबंध्द आणि अभ्यासपूर्ण सुरु असून रेल्वे स्थानक, शाळा, हॉस्पिटल आदींपासून १००ते १५० मीटरच्या जागांवर जिथे पादचाऱ्यांना चालताना अडचण येते तिथेच कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याच ठिकाणी कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
