Mecca Defence Pact : पाकिस्तान-सौदी अरेबिया-तुर्की एकत्र! ‘एका देशावर हल्ला म्हणजे तिघांवर हल्ला’; संयुक्त संरक्षण कराराने भारताची चिंता वाढणार?

नवी दिल्ली : पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की या तीन महत्त्वाच्या मुस्लिमबहुल देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कराराला ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ (Mecca Defence Pact) असे संबोधले जात आहे. या करारातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाऊ शकतो, अशी सामूहिक सुरक्षेची भूमिका या करारातून पुढे आली आहे. (Mecca Defence Pact)

या करारामुळे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यातील लष्करी आणि सामरिक सहकार्याला नवे स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एखाद्या देशावर हल्ला झाल्यास इतर दोन देश लष्करी हस्तक्षेप करतील का, याबाबत करारातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची व्याप्ती अद्याप स्पष्ट होणे बाकी आहे.

संयुक्त प्रशिक्षणापासून गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीपर्यंत :

मक्का संरक्षण कराराअंतर्गत तिन्ही देशांमध्ये संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण, सुरक्षा आणि गुप्तचरविषयक माहितीची देवाणघेवाण, संरक्षण समन्वय आणि सामरिक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. तिन्ही देशांच्या संरक्षण क्षमतांचा विचार केला तर त्यांच्या लष्करी ताकदी एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. (Mecca Defence Pact)

पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र क्षमता :

पाकिस्तानकडे मोठे लष्करी दल, दीर्घ लष्करी अनुभव आणि मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा आहे. विशेष म्हणजे अण्वस्त्रे असलेला पाकिस्तान हा एकमेव मुस्लिमबहुल देश आहे. त्यामुळे या करारातील पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. (Mecca Defence Pact)

सौदी अरेबियाची आर्थिक ताकद :

सौदी अरेबियाकडे मोठी आर्थिक क्षमता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीपासून आधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि लष्करी सहकार्याच्या विविध प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्याची क्षमता सौदीकडे आहे. (Mecca Defence Pact)

तुर्कीचे ड्रोन आणि संरक्षण तंत्रज्ञान :

तुर्की हा नाटोचा सदस्य असून, गेल्या काही वर्षांत त्याने स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित केला आहे. विशेषतः ड्रोन तंत्रज्ञान आणि लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये तुर्कीने महत्त्वाची क्षमता निर्माण केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची लष्करी क्षमता, सौदीची आर्थिक ताकद आणि तुर्कीचे संरक्षण तंत्रज्ञान एकत्र आल्यास या आघाडीचे सामरिक महत्त्व वाढू शकते. (Mecca Defence Pact)

अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न?

हा करार अशा काळात झाला आहे, जेव्हा मध्यपूर्वेतील अनेक देश अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणाबाबत नव्याने विचार करत आहेत. अमेरिकेचे मित्रदेशांनी स्वतःच्या सुरक्षेची अधिक जबाबदारी स्वीकारावी, असा अमेरिकन प्रशासनाचा दृष्टिकोन राहिला आहे. याशिवाय मध्यपूर्वेतील काही देशांना अमेरिकेच्या धोरणात इस्रायलला मोठे प्राधान्य मिळत असल्याची चिंता आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियासह काही देश स्वतंत्र प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. (Mecca Defence Pact)

तिन्ही देश वेगवेगळ्या सुरक्षा आव्हानांना सामोरे :

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की हे तिन्ही देश सध्या वेगवेगळ्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करत आहेत. पाकिस्तानला अफगाणिस्तान सीमेवरील तणाव आणि दहशतवादी कारवायांचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय मे २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील तणावाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. (Mecca Defence Pact)

सौदी अरेबियासाठी इराण आणि त्याच्याशी संबंधित प्रादेशिक गटांकडून निर्माण होणारे धोके चिंतेचा विषय आहेत. दुसरीकडे, तुर्कीला देशांतर्गत तसेच सीमेपलीकडील कुर्दिश सशस्त्र गटांशी संबंधित सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत तिन्ही देशांनी परस्पर सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. (Mecca Defence Pact)

‘एका देशावर हल्ला म्हणजे तिन्ही देशांवर हल्ला’ कितपत प्रभावी?

मक्का संयुक्त संरक्षण करारातील ही सर्वात चर्चेची बाब आहे. मात्र, एखाद्या सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास इतर दोन देशांना थेट युद्धात उतरावेच लागेल का, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तज्ज्ञांच्या मते, करारातील सामूहिक संरक्षणाची भाषा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील संघर्षाच्या परिस्थितीत पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की नेमकी कोणती भूमिका घेतील, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Mecca Defence Pact)

‘मुस्लिम NATO’च्या दिशेने पाऊल?

या संरक्षण कराराची तुलना काही ठिकाणी ‘मुस्लिम NATO’च्या संकल्पनेशी केली जात आहे. NATOमध्ये एका सदस्यावर झालेला हल्ला हा सामूहिक सुरक्षेचा मुद्दा मानला जातो. त्याच धर्तीवर मुस्लिमबहुल देशांमध्ये प्रादेशिक संरक्षण सहकार्याची रचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न या करारातून होत असल्याचे विश्लेषण केले जात आहे. भविष्यात तिन्ही देशांमध्ये संयुक्त लष्करी सराव, आधुनिक शस्त्रास्त्रांची संयुक्त खरेदी, संरक्षण तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सुरक्षा माहितीचे आदान-प्रदान वाढण्याची शक्यता आहे. (Mecca Defence Pact)

इतर देशही या आघाडीत सहभागी होणार?

आता सर्वांचे लक्ष या कराराच्या विस्ताराकडे लागले आहे. इजिप्त, कतार, सीरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारखे देश भविष्यात या प्रकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी जोडले जातील का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मध्यपूर्वेतील सुन्नीबहुल देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामरिक मतभेद आहेत. त्यामुळे एक व्यापक मुस्लिम सुरक्षा आघाडी तयार करण्याच्या मार्गात जुने मतभेद आणि प्रत्येक देशाचे स्वतंत्र राष्ट्रीय हितसंबंध मोठा अडथळा ठरू शकतात. (Mecca Defence Pact)

भारतासाठी किती मोठी डोकेदुखी?

पाकिस्तान आणि तुर्कीचे पाकिस्तानसोबतचे संरक्षण संबंध लक्षात घेता या कराराकडे भारताचेही लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः पाकिस्तानची लष्करी क्षमता आणि तुर्कीचे संरक्षण तंत्रज्ञान यांच्यातील सहकार्य वाढल्यास त्याचा भारताच्या सुरक्षेवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हा करार थेट भारतविरोधी संरक्षण आघाडी असल्याचे सध्या म्हणता येणार नाही. कराराची अंमलबजावणी, त्यातील सामूहिक संरक्षणाची व्याप्ती आणि भविष्यात कोणते देश यात सहभागी होतात, यावर त्याचे खरे सामरिक परिणाम अवलंबून असतील.

त्यामुळे ‘मुस्लिम NATO’ प्रत्यक्षात कितपत आकार घेते आणि या नव्या संरक्षण समीकरणाचा दक्षिण आशिया तसेच मध्यपूर्वेच्या राजकारणावर किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Mecca Defence Pact)