ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवडसह १० नागरी संस्थांचा समावेश
नवी दिल्ली : ३१ जुलैपूर्वी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरल्यानंतर त्यामध्ये काही चूक झाल्याचे लक्षात आले, तरी करदात्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. आयकर ...
मुंबई : राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे साचून राहिलेल्या कचऱ्याच्या डोंगरांचा (लेगसी वेस्ट) शास्त्रोक्त पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष नियोजन केले आहे. 'स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०' मधील 'डंपसाईट रिमेडिएशन ॲक्सिलेटर प्रोग्राम' (डीआरएपी) अंतर्गत राज्यातील १० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ९ लाख ५१ हजार १५० मेट्रिक टन साठलेल्या कचऱ्यावर 'बायोमायनिंग' प्रक्रिया करण्यासाठी ५२ कोटी ३१ लाख ८२ हजार ५०० रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) नगर विकास विभागाने सोमवारी जारी केला.
Nashik Crime News : नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीच्या अज्ञानपणाचा गैरफायदा घेऊन तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक ...
शहरे पूर्णपणे कचरामुक्त करणे आणि जुन्या डंपिंग ग्राऊंडवर साचलेला कचरा हटवून जमिनी मोकळ्या करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती आणि केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय सल्लागार व पुनरावलोकन समिती'च्या मंजुरीनंतर ही प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या एकूण ५२.३१ कोटी खर्चापैकी १४ कोटी ७९ लाख रुपये केंद्र सरकार, १९ कोटी १० लाख रुपये राज्य शासन आणि उर्वरित १८ कोटी ४१ लाख रुपये संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था उचलणार आहेत.
शासन निर्णयानुसार सर्व संबंधित महापालिका आणि नगरपरिषदांना येत्या १५ दिवसांच्या आत या कामाची ई-निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच्या आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या जागेचे जीपीएस फोटो तसेच सीसीटीव्ही चित्रण अभिलेखात ठेवावे लागणार आहे. बायोमायनिंग प्रक्रियेनंतर तयार होणाऱ्या 'रिफ्युज डिराईव्हड फ्युएल' (आरडीएफ) आणि इतर दुय्यम उत्पादनांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार आणि पालिकेची असेल. या कामाचा मासिक प्रगती अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार असून मुदतीत काम पूर्ण करण्याची वैयक्तिक जबाबदारी महापालिका आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास पाहताना अनेक कायदेशीर खटले, मोठे कायदे आणि वकिलांच्या युक्तिवादांची चर्चा होते. परंतु, एका साध्या पत्राने किंवा ...
कुठल्या शहरात किती कचरा?
या निर्णयानुसार सर्वाधिक कचरा प्रक्रिया ही ठाणे महानगरपालिकेत होणार असून, तेथील ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी २३.४२ कोटींचा प्रकल्प खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. त्याखालोखाल भिवंडी-निझामपूर पालिकेतील २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी १४.३० कोटी, नांदेड-वाघाळा पालिकेतील ७६ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी ४.१८ कोटी, पिंपरी-चिंचवडमधील ७५ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी ४.१३ कोटी आणि वसई-विरार पालिकेतील ५७ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी ३.१४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय उल्हासनगर पालिकेसाठी २.२० कोटी (४० हजार मेट्रिक टन), कल्याण-डोंबिवलीसाठी ५२ लाख (१० हजार मेट्रिक टन), मीरा-भाईंदरसाठी २५ लाख (५ हजार मेट्रिक टन), मनमाड नगरपरिषदेसाठी १७ लाख (३ हजार मेट्रिक टन) आणि ओझर नगरपरिषदेसाठी ८२ हजार ५०० रुपयांचा (१५० मेट्रिक टन) निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
