किंचित शुभवार्ता!

येत्या काळात ‘लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीम’चा अवलंब होणार असल्याचा सामान्यजनांना मोठा फायदा होऊ शकतो, ही पहिली महत्वाची बातमी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कमी दरात गृहकर्ज मिळणार आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि रिक्षांसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळणार, ही बातमीही शुभवार्ता ठरणारी. दरम्यान, परदेशी गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजारात पुनरागमन होत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीमध्ये काही सकारात्मक बातम्या पुढे आल्या. सामान्य भारतीयाच्या दृष्टीने त्या महत्वाच्या ठरल्या. येत्या काळात ‘लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीम’चा अवलंब होणार असल्याचा सामान्यजनांना मोठा फायदा होऊ शकतो, ही पहिली महत्वाची बातमी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कमी दरात गृहकर्ज मिळणार असल्याची आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि रिक्षांसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळणार असल्याची बातमीही शुभवार्ता ठरणारी. दरम्यान, परदेशी गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजारात पुनरागमन होत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

देशातील सरकारी तेल कंपन्या आता ‘एलपीजी’चा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा सर्वोत्तम वापर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहेत. ‘इंडियन ऑइल’, ‘भारत पेट्रोलियम’ आणि ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ यांसारख्या कंपन्या मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये ‘लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीम’चा अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे ‘एलपीजी’चा अधिक चांगला वापर होईल आणि सिलेंडरमध्ये शिल्लक राहिलेल्या गॅसचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सामान्यतः, ‘एलपीजी’ सिलेंडरमधून वाफेच्या स्वरूपात काढला जातो. या प्रक्रियेमुळे सिलेंडरमध्ये काही प्रमाणात ‘एलपीजी’ शिल्लक राहतो. त्यामुळे इंधनाचा पूर्ण वापर करता येत नाही. ‘लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक’ तंत्रज्ञानामध्ये, विशेष उपकरणांचा वापर करून ‘एलपीजी’ द्रव स्वरूपात काढला जातो. त्यानंतर ‘व्हेपोरायझर’द्वारे त्याचे वायूमध्ये रूपांतर केले जाते. यामुळे सिलेंडर जवळजवळ पूर्णपणे रिकामा होतो आणि इंधनाचा अपव्यय कमी होतो. या तंत्रज्ञानाचा फायदा जास्त ‘एलपीजी’ वापरणाऱ्या उद्योगांना होईल. त्यात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, डेअरी, रासायनिक उद्योग आणि इतर उत्पादन सुविधांचा समावेश आहे. वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात गॅसची आवश्यकता असणाऱ्या संस्थांसाठी हे तंत्रज्ञान खर्च वाचवू शकते आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, ‘एलपीजी’च्या चोख वापरामुळे ग्राहकांसाठी इंधनाचा खर्च कमी होईल. तेल कंपन्यांना सिलिंडर हाताळणे आणि पुन्हा भरण्याशी संबंधित आव्हानांपासूनही दिलासा मिळू शकेल. यामुळे पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढेल आणि ‘एलपीजी’ वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होईल.

भारतात ‘एलपीजी’ची मागणी सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, इंधनाच्या प्रत्येक थेंबाचा यथायोग्य वापर करणे हे सरकार आणि तेल कंपन्यांसाठी प्राधान्य बनले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, ऊर्जेचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि संसाधनांचा इष्टतम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. भविष्यात मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांमध्ये ‘लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीम’चा वेगाने विस्तार होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ औद्योगिक परिचालन खर्च कमी होणार नाही, तर देशात ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासही मदत होईल. आता काही सकारात्मक अर्थवार्ता. रेल्वे बोर्डाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी गृहनिर्माण आगाऊ कर्जाचे व्याजदर निश्चित केले आहेत. नवीन आदेशानुसार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आता घर बांधणीसाठी केवळ ७.१ टक्के वार्षिक व्याजदराने निधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ‘ईएमआय’चा भार थेट कमी होईल आणि महागाईच्या या काळात त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार नवीन ७.१ टक्के व्याजदर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाले आहेत. हा दर ३१मार्च २०२७ पर्यंत मंजूर होणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण आगाऊ कर्जांवर लागू होईल. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भात १३ मे २०२६ रोजी एक निवेदन जारी केले होते. त्याच सरकारी आदेशानुसार रेल्वे बोर्डाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दर तात्काळ प्रभावाने लागू केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष २०२५-२६) गृहनिर्माण आगाऊ रकमेवरील व्याजदर वार्षिक ७.४४ टक्के होता. या विशेष सरकारी आगाऊ रकमेचा वापर केवळ तयार घर खरेदी करण्यापुरता मर्यादित नाही. रेल्वे कर्मचारी त्यांच्या गरजेनुसार विविध उद्देशांसाठी याचा वापर करू शकतात. भूखंड खरेदी करून त्यावर नवीन घर बांधण्याचा विचार करत असाल, तर ही रक्कम उपयुक्त ठरेल. बिल्डरकडून राहण्यासाठी तयार फ्लॅट खरेदी करत असाल किंवा केंद्र, राज्य किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या योजनेअंतर्गत घर खरेदी करत असाल, तर या सुविधेचा सर्वत्र उपयोग करू शकता. मालकीचे घर असल्यास कुटुंब वाढल्यावर नवी खोली किंवा मजला जोडायचा असल्यासही या कर्जाचा लाभ मिळेल.

याच सुमारास गोवा सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. प्रस्तावित नव्या योजनेनुसार परवानाधारक बाइक टॅक्सी (मोटारसायकल पायलट) आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तयारी सुरू आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, की हे अनुदान सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नसून केवळ परवानाधारक मोटारसायकल पायलट आणि ऑटो-रिक्षा चालकांनाच दिले जाईल. सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आणि चालकांचा इंधन खर्च कमी करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे. सरकार केवळ अनुदान देऊन थांबणार नाही. राज्यभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी सुमारे ७० नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा सहज उपलब्ध होईल आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासातही अडचण येणार नाही. गोवा सरकारचे उद्दिष्ट राज्यातील प्रदूषण कमी करणे, पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व घटवणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर पारंपरिक इंधनावरील वाहनांच्या तुलनेत कमी खर्चिक असल्याने बाइक टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होईल. सध्या ५० टक्के अनुदानाचा प्रस्ताव केवळ गोवा सरकारने मांडला आहे. ही योजना देशभर लागू नाही. इतर राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिले जाणारे अनुदान त्या-त्या राज्यांच्या ईव्ही धोरणांनुसार आणि केंद्र सरकारच्या योजनांनुसार वेगवेगळे असू शकते.

दरम्यान, सलग सहा महिने विक्रीचा सपाटा लावल्यानंतर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा भारतीय शेअर बाजारात खरेदी सुरू केली आहे. जुलै महिन्यात आतापर्यंत त्यांनी सुमारे १.८ अब्ज डॉलर किमतीचे भारतीय समभाग खरेदी केले आहेत. या बदलामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मोठा बदल नसून जागतिक स्तरावरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग कमी झाल्याचा परिणाम असल्याचे मत ‘जेफरीज’चे ‘ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रॅटेजी‘ क्रिस्टोफर वूड यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय बाजारातून झालेली विक्रमी विक्री ही भारतातील कमकुवतपणामुळे नव्हती. जागतिक गुंतवणूकदारांनी दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांमधील ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञान हार्डवेअर कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे भारतातून पैसा बाहेर गेला होता. वूड यांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील फंडांनी भारतीय शेअर्सची विक्री करून सुमारे २९अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ‘एआय-केंद्रित’ बाजारांमध्ये वळवली; मात्र आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. १५ जुलैपर्यंत ‘एफआयआय’ने भारतीय शेअर्समध्ये १.८ अब्ज डॉलरची खरेदी केली असून, फेब्रुवारीनंतरची ही पहिली मासिक निव्वळ खरेदी मानली जात आहे. क्रिस्टोफर वूड यांच्या मते जुलैमधील खरेदी हे जागतिक गुंतवणूकदार ‘एआय’ कंपन्यांमधून काही निधी काढून इतर बाजारपेठांकडे वळवत असल्याचे संकेत आहेत. ‘एआय’ क्षेत्रातील तेजीच्या काळात भारतातून पैसा बाहेर गेला होता, तर आता त्या क्षेत्राचा वेग कमी होत असल्याने भारतीय बाजारात पुन्हा गुंतवणूक वाढू लागली आहे; मात्र ‘एआय’ गुंतवणुकीची लाट शिगेला पोहोचेल किंवा भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन) लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल तेव्हाच ‘एफआयआय’ची मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्याने पुनरागमन होईल.