सत्ताबदलाची आशा, की नव्या निराशा?

नेपाळमध्ये सध्याचे आंदोलन हे एका सरकारच्या विरोधापुरते मर्यादित नाही, तर लोकांच्या अपेक्षा आणि शासनाच्या कामगिरीतील वाढलेल्या अंतराचे प्रतीक आहे. परिवर्तनाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनाच आज पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. नेपाळने ही परिस्थिती सुधारण्याची संधी न मानल्यास अस्थिरतेचे चक्र पुन्हा सुरू होण्याचा धोका कायम राहील.

नेपाळचा राजकीय इतिहास हा नेहमीच अस्थिरतेच्या आणि अचानक येणाऱ्या परिवर्तनांच्या लाटांनी वेढलेला राहिला आहे. राजेशाहीचा अंत, माओवादी बंडखोरी आणि त्यानंतर लोकशाहीचा स्वीकार अशा अनेक वळणांवरून गेलेला हा देश सध्या पुन्हा एकदा एका मोठ्या अंतर्गत संघर्षाच्या आणि तीव्र असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मार्च २०२६ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या ‘जनरेशन झेड’ म्हणजेच तरुण पिढीने एका मोठ्या क्रांतीची अपेक्षा ठेवून रॅपर आणि काठमांडूचे माजी महापौर बालेंद्र शाह यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवली होती, तीच तरुण पिढी आज त्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. ज्यांनी सत्तेच्या शिखरावर बसवले, त्यांनीच अवघ्या काही महिन्यांमध्ये विरोधाचा झेंडा हाती घेतल्यामुळे नेपाळमधील हा संघर्ष केवळ राजकीय उरलेला नाही, तर एका सामाजिक आणि आर्थिक असंतोषाचा ज्वालामुखी बनला आहे. या ताज्या आंदोलनांची ठिणगी काठमांडूच्या रस्त्यांवर पडली. एका राईड-शेअरिंग ड्रायव्हरने (गणेश नेपाळी) म्युनिसिपल पोलिसांसोबत झालेल्या वादामधून आणि प्रशासकीय जाचाला कंटाळून केलेल्या आत्मदहनानंतर तरुणांच्या संतापाचा उद्रेक झाला; परंतु हे केवळ एका घटनेचे तात्कालिक पर्यवसान नाही. या आंदोलनामागे खोलवर रुजलेली कारणे आहेत. शाह यांच्या सरकारने शहराच्या सुशोभीकरणाच्या आणि शिस्तीच्या नावाखाली हजारो गरीब आणि भूमिहीन झोपडीधारकांना पुनर्वसनाशिवाय बेघर केले. गरिबांना थेट रस्त्यावर आणणाऱ्या या मोहिमांमुळे प्रशासकीय क्रूरतेचा चेहरा समोर आला आणि नेपाळमध्ये नव्याने आंदोलन पेटले.

आर्थिक संकट, बेरोजगारी आणि वाढत्या महागाईमुळे आधीच होरपळत असलेल्या नेपाळी तरुणांना नवीन सरकारकडून रोजगाराच्या संधी आणि सहानुभूतीची अपेक्षा होती; परंतु त्याऐवजी त्यांना दंडात्मक कारवाया, प्रशासकीय हुकूमशाही आणि गरिबांना टार्गेट करणारी धोरणे पाहायला मिळाली. शाह यांच्या विरोधातील या तीव्र नाराजीचे विश्लेषण करताना त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. शाह हे पारंपरिक नेपाळी राजकारणाला कंटाळलेल्या मतदारांसाठी बदलाचा एक मोठा चेहरा म्हणून पुढे आले होते. त्यांचा आक्रमक आणि स्पष्टवक्ता स्वभाव तरुणांना आकर्षित करत होता; मात्र सत्तेवर आल्यानंतर हाच आक्रमक स्वभाव एकाधिकारशाही आणि असंवेदनशीलतेमध्ये बदलल्याचा आरोप आता होत आहे. विरोधकांचे म्हणणे ऐकून न घेणे, ‘सोशल मीडिया’ आणि माध्यमांवर अघोषित बंधने आणण्याचा प्रयत्न करणे आणि जमिनीवरील गरिबांच्या वास्तववादी समस्यांकडे पूर्णपणे डोळेझाक करणे, यामुळे त्यांची लोकप्रियता कमालीची घसरली आहे. ज्या लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या नावावर त्यांनी तरुणांची मते मिळवली, त्याच हक्कांची पायमल्ली नव्या राजवटीत होत असल्याचा सूर उमटत असल्यामुळे शाह सध्या कमालीचे बचावात्मक भूमिकेत आले आहेत.

नेपाळमधील या अंतर्गत राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचे पडसाद केवळ त्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित राहू शकत नाहीत, कारण नेपाळचे भारताशी असलेले संबंध अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असलेली खुली सीमा ही एका बाजूने दोन्ही संस्कृतींना जोडणारा दुवा असली, तरी नेपाळमधील अस्थिरतेच्या काळात ती भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरते. नेपाळमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढल्यास किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सीमेपलीकडून होणारी गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि भारतविरोधी घटकांची घुसखोरी वाढण्याचा थेट धोका निर्माण होतो. नेपाळमध्ये जेव्हा जेव्हा अंतर्गत असंतोष किंवा राजकीय पोकळी निर्माण होते, तेव्हा चीनसारख्या परकीय शक्तींना तिथे आपला प्रभाव वाढवण्याची मोठी संधी मिळते. नेपाळला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शाह यांना त्यांच्या प्रशासकीय भूमिकेत बदल करून गरिबांना आणि तरुणांना विश्वासात घ्यावे लागेल. दरम्यान, भारतासाठी हा काळ अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकण्याचा आहे. नेपाळचा हा अंतर्गत संघर्ष शांत व्हावा आणि तिथे स्थिर सरकार राहावे, यातच भारताचेही हित सामावले आहे. शेजारी देशातील शांतता हीच भारताच्या सीमेवरील सुरक्षेची सर्वात मोठी हमी असू शकते.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर नेपाळमध्ये ‘व्यक्तिकेंद्री बदल’ किती टिकाऊ असतो, हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आंदोलनातून निर्माण झालेल्या सरकारने प्रशासनातील सुधारणा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी केली नाही, तर लोकांचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. या संपूर्ण परिस्थितीकडे भारताने केवळ शेजारी देशातील अंतर्गत राजकारण म्हणून पाहता कामा नये. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही अतिशय जवळचे आहेत. बिघडलेल्या संबंधांचा पहिला परिणाम सुरक्षा व्यवस्थेवर होऊ शकतो. खुल्या सीमेमुळे अस्थिरतेच्या काळात तस्करी, बनावट चलन, शस्त्रांची हालचाल किंवा गुन्हेगारी नेटवर्क सक्रिय होण्याचा धोका वाढतो. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य त्यामुळे अधिक महत्त्वाचे ठरते. याशिवाय भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. सीमावर्ती भागातील आंदोलन, वाहतूक अडथळे किंवा प्रशासनातील अस्थिरता यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. त्याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील उद्योग आणि सीमाभागातील अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.