मुत्सद्दी चाल

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि केंद्र सरकारची राजकीय मुत्सद्देगिरी यामुळे देशाच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली. काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या असंतोषाला सरकारने संवाद आणि निर्णयांच्या माध्यमातून शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

परवा दिवसभर दिल्लीत ज्या घडामोडी सुरू होत्या, त्याचा सकारात्मक परिणाम मिळण्यास मध्यरात्र उलटली. सरकारला यश आलं. सोनम वांगचुक यांनी आपलं बेमुदत उपोषण मागे घेतलं. वांगचुक, अभिजीत दिपके यांचं जंतर-मंतरवरचं आंदोलन आणि विरोधी पक्षांत अचानक आक्रमक झालेली काँग्रेस - यातल्या कोणाला मायेच्या हाताने हाताळायचं याबाबत सरकारला प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील, असं आम्ही काल इथे म्हटलं होतंच. सरकारने त्यासाठी वांगचुक यांना प्राधान्य दिलं आणि ते योग्य ठरलं. वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून सफदरजंग रुग्णालयात हलवलं आणि वांगचुक यांनीही ही उचलबांगडी शांतपणे स्वीकारली, तेव्हांच सरकारने अर्धी बाजी मारली. वांगचुक यांना मध्यरात्री उचललं असलं, तरी सरकारचं ते 'ऑपरेशन' अगदीच सुरळीत पार पडलं; सरकार आणि वांगचुक यांच्यातील समझोत्याशिवाय ते शक्य नव्हतं, हे अनेकांनी तेव्हांच हेरलं होतं. वांगचुक यांची भाषा रुग्णालयात गेल्यानंतर सौम्य झाली. दीपके यांनी त्यामुळेच जंतर-मंतरवर आपली भूमिका अधिक ताठर केली. देशात मोठा गदारोळ माजला आहे आणि सरकार गोंधळून गेलं आहे, हे चित्र निर्माण करणाऱ्यांची यामुळे चांगलीच अडचण झाली. वातावरणातला दबाव कमी होऊ नये, यासाठी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या खासदारांसह रात्री 'म. गांधी स्मृतिस्थळा'कडे धाव घेतली. दोन दिवसांपूर्वी जे जंतर-मंतरवर एकवटले होते, त्यांना पांगवण्यात सरकारला एका दिवसातच यश आलं. जंतर-मंतरवरचा जोर व तिथल्या पोलिसांच्या अतिरेकी वर्तनाच्या चित्रफिती यामुळे देशभर जो क्षोभ झाला होता, तोही काल बराच कमी झाला. पुण्यात तरुणांनी छोटा मोर्चा काढला असला तरी मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवरचा उत्साह ओसरला आहे. युवा नेते म्हणून आदित्य आणि अमित ठाकरे यांना चांगली संधी होती. पण, जोशात आलेल्या युवा वर्गाचा जोश वाढवणं तर सोडाच; टिकवून ठेवणंही त्यांना जमलं नाही. या युवा वर्गापुढे बोलण्यासारखं त्यांच्याकडे काही नाही, हे दोन दिवसांत युवकांच्याही लक्षात आलं. पूर्वीची शिवसेना म्हणजे आक्रमक, कल्पक घोषणांची खाण होती. त्यातलं काहीही शिल्लक नाही, हेही या निमित्ताने उघड झालं. उबाठाशिवाय आदित्य व राज ठाकरेंशिवाय अमित या वयातही स्वतंत्रपणे जमावाला सामोरे जाऊ शकणार नसतील, तर या दोन्ही पक्षांचं भवितव्य शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा वेगळं नाही, असं समजायला हरकत नाही. रविवारचा मुंबईतला नियोजित मोर्चा या थंड्या नेतृत्वामुळे फार यशस्वी होण्याची शक्यता दिसत नाही.

देशाला युवा चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. दिल्लीचं तख्त विद्यार्थी आंदोलनांनी यापूर्वी बदललं आहे. अगदी अलीकडे आपल्या शेजारी श्रीलंका बांगलादेश, नेपाळ; दक्षिण पूर्व आशियात इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स, आफ्रिका खंडात इजिप्त, ट्युनिशिया, नायजेरिया, मोरोक्को आणि सुदान, तर लॅटिन अमेरिकेत पेरू आणि पराग्वे या देशांमध्येही विद्यार्थी- युवकांचे मोठे उद्रेक झाले. त्यातले बहुतांश सत्तापालटात यशस्वी झाले. तसंच काही भारतातही होतं आहे का, या अपेक्षेने सध्या जगाच्या नजरा भारताकडे लागल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था सोडा, छोट्या छोट्या देशातल्या वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधीही दिल्लीत येऊन थडकले आहेत. त्यामुळे, जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. आंदोलनात नित्य काही घडत नसेल, नवी मांडणी केली जात नसेल, सरकारच्या कृतीला योग्य प्रतिसाद दिला जात नसेल, तर अशा आंदोलनात मरगळ यायला वेळ लागत नाही. तसं झालं, की प्रसिद्धी माध्यमांचा त्यातला रस संपतो. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना तर आपला फोकस लगेच बदलावा लागतो. जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनात हेच होतं आहे. पूर्ण देशातून दिल्लीत जमलेल्या तरुणांमध्ये प्रचंड ऊर्जा आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध कमालीचा राग आहे. या व्यवस्थेचं प्रतीक म्हणून ते सरकारवर संतापले आहेत. त्याचा निषेध खूप वेगवेगळ्या, कल्पक, अभिनव पद्धतीने केला जातो आहे. युवा आंदोलनाला हवं ते सर्व यात आहे. फक्त व्यापक वैचारिक बैठक नाही, आंदोलनाची नीट मांडणी नाही. आंदोलन फक्त शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर अडून बसलं आहे. परीक्षा पद्धती किंवा परीक्षा ज्या व्यवस्थेचा परिपाक आहे, त्या शिक्षण व्यवस्थेतील बदलांबाबत आंदोलन काहीच बोलत नाही. त्यांच्या स्वप्नातही व्यवस्था परिवर्तन नाही. देशात १९७४ मध्ये गुजरात आणि बिहारमध्ये जी 'नवनिर्माण आंदोलनं' झाली, त्याला साथी जयप्रकाश नारायण यांचं नेतृत्व होतं. २०१२-१३ मध्ये दिल्लीत झालेल्या आंदोलनाला खुबीने अण्णा हजारे यांचा चेहरा देण्यात आला होता. या आंदोलनाला असा आश्वासक चेहरा नाही. केंद्र सरकारने अत्यंत शिताफीने वांगचुक यांना बाजूला काढल्यानंतर हे आंदोलन आता अक्षरशः बिनचेहऱ्याचं झालं आहे. अशी आंदोलनं काही काळ चालतात. पण त्याना काही भवितव्य नसतं. त्यातून काही निष्पन्नही होत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मध्यरात्री चित्रफितीद्वारे समाज माध्यमांवरून देशातल्या युवकांना आवाहन केलं. 'जलदगती न्यायालयां'चा पुनरुच्चार त्यांनी केलाच. शिवाय शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय होतील आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेसंदर्भातही महत्त्वपूर्ण घोषणा होतील, असं आश्वासन दिलं होतं. काल दिवसभरात दोन्ही गोष्टी घडल्या. चाचणी संस्थेतल्या ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं गेलं. आंदोलनातील तरुणांवरील खटले मागे घ्या आणि अमानुष वागलेल्या पोलिसांवर कारवाई करा, या 'जंतर-मंतर'च्या दोन्ही मागण्या सरकारने तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत. त्या बदल्यात आंदोलकांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सौम्य करावी, अशी सरकारची अपेक्षा असणार. आंदोलक विद्यार्थी आणि सरकारमधील थेट चर्चाही त्यासाठी कालच सुरू झाली. काँग्रेस काल दिवसभरात या सगळ्या चित्रांतून गायब होती. 'आप'चाही पत्ता नव्हता. त्यामुळे, एकूण परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणात आली असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. जंतर-मंतर शांत होत आहे. होईलच. भारतीय जनता पक्ष त्यानंतर याची योग्य दखल घेईल. या आंदोलनाची खोली आणि व्याप्ती या दोन्हींचा अर्थ त्या पक्षाच्या संघटनेला नीट समजला असेल. ते यावर काय उपाय करतात, ते यानंतर कळेल.