Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांचे ४८ हजार कोटींचे थकीत वीजबिल माफ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; कर्जमाफीबद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सन्मान

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, महायुती सरकारने आता बळीराजाला आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे साडेसात अश्वशक्ती (हॉर्स पॉवर) पर्यंतचे तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांचे जुने थकीत वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. "शेतकऱ्यांची पाटी पूर्णपणे कोरी झाली पाहिजे आणि त्याच कोऱ्या पाटीवर आपल्याला महाराष्ट्राचा नवा इतिहास लिहिता आला पाहिजे, याच एका ध्येयाने आम्ही हा धाडसी निर्णय घेतला आहे," अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवरील थकीत बिलांचे संकट कायमचे दूर केले.(Devendra Fadnavis)

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे भाजप किसान मोर्चातर्फे आयोजित 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'बद्दलच्या कृतज्ञता सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दत्ता भरणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार संजय कुटे यांच्यासह राज्यातील विविध भागांतून आलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वीज बिल माफीच नव्हे, तर राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याची आणि कर्जमाफीतील जाचक अटी पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. (Karjhmaafi)

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे सध्याचे वीज बिल सरकारने आधीच माफ केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावावर जुनी थकीत बिले कागदोपत्री तशीच असल्याने नवीन वीज कनेक्शन घेताना किंवा इतर कामांत त्यांना अडचणी येत होत्या. ही टांगती तलवार दूर करण्यासाठी आम्ही ४८ हजार कोटींचे थकीत वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या वीज बिल माफीचा बोजा सर्वसामान्यांच्या बिलावर पडू नये, म्हणून राज्य सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पातून तब्बल २५ हजार कोटी रुपये वीज वितरण कंपनीला (महावितरण) देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी देताना शेतकऱ्यांना सर्पदंश आणि अन्य जीवघेण्या संकटांना सामोरे जावे लागते. या त्रासातून शेतकऱ्यांची कायमची मुक्तता करण्यासाठी सरकारने 'सौर कृषी वाहिनी' आणि 'सौर पंप' योजना गतीने राबवली आहे. सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जात असून, या वर्षाअखेरपर्यंत हे प्रमाण १०० टक्क्यांवर नेण्याचे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा ८ ते १२ तास पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.(Devendra Fadnavis)

कर्जमाफीतील सर्व अटी रद्द

दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देताना सुरुवातीला काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना नवीन योजनेतून वगळण्यात आले होते. परंतु, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या २५-३० आमदारांनी माझी भेट घेऊन ही अट रद्द करण्याची मागणी केली. अन्यथा राज्यातील १२ लाख शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले असते. आमदारांचा हा आग्रह मान्य करत सरकारने ही अट रद्द केली असून, आता थकीत झालेल्या त्या १२ लाख शेतकऱ्यांनाही या २ लाखांच्या कर्जमाफीचा सरसकट लाभ मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.(BJP Government)

चालू वर्षाचे कर्ज भरण्याची अट शिथिल

यंदा 'अल निनो'चे संकट असल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी आणि दुष्काळाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये मिळवण्यासाठी 'चालू वर्षाचे कर्ज भरणे आवश्यक आहे' ही अट अन्यायकारक होती. आम्ही ही अटही बाद केली असून, आता मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा लाभ थेट दिला जाईल. तसेच ज्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा थोडे अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले नाही. २ लाखांच्या वरील उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याने भरल्यास, त्यांनाही २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा फायदा दिला जाणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.

मी खोलीत बसून निर्णय घेणारा नाही!

सरकारच्या या निर्णयांवर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या खास शैलीत टोला लगावला. "काही लोकांना वाटतं की आम्ही शहरातून निवडून येतो, तर आम्हाला शेतीतलं काही समजत नाही. पण मी देखील एका शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. आमच्याकडे वडिलोपार्जित शेती आहे, जिथे आजही धानाची (भाताची) शेती होते. वयाच्या पंचवीशीपर्यंत मी वर्षातील ३ महिने प्रत्यक्ष शेतात घालवले आहेत. त्यामुळे आम्ही बंद खोलीत बसून निर्णय घेणारे लोक नाही; शेतीमातीशी आमची नाळ घट्ट जोडलेली आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.(Devendra Fadnavis)

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आड राजकारण आणणार नाही!

"जर आम्हाला केवळ आणि केवळ राजकारणच करायचे असते, तर २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आम्ही या कर्जमाफीचा पत्ता टाकला असता. परंतु, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आड कधीही राजकारण आणणार नाही. राजकारण आम्ही करूच, ते तर निवडणूक जिंकण्यासाठी करावंच लागेल; पण ते कधीही बळीराजाच्या जीवावर करणार नाही," अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना चोख उत्तर दिले.

५० हजार 'गटशेती'चे लक्ष्य

मुख्यमंत्री म्हणाले, "कर्जमाफीने शेतकरी तात्पुरता मोकळा होतो, पण कर्जाच्या विळख्यातून कायमचा बाहेर पडत नाही. शेती फायद्यात आणायची असेल, तर प्रक्रिया उद्योग, ब्रँडिंग, बाजारपेठांची उपलब्धता आणि नवीन तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार येत्या दोन-तीन वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात ५० हजार 'गटशेती' (ग्रुप फार्मिंग) गट तयार करणार असून, त्यांना शासनाच्या सर्व योजना आणि आवश्यक तो निधी थेट पुरवला जाईल," अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.