Supriya Sule : लोकसभेच्या सरसकट ५० टक्के जागा वाढवल्यास पाठिंब्याबाबत विचार करू

सुप्रिया सुळे यांची भूमिका; मतदारसंघ पुनर्रचनेचे निकष स्पष्ट झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही

मुंबई : "लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत (Delimitation ) केंद्र सरकारने अद्याप नवीन विधेयकाचा मसुदा समोर आणलेला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेचे निकष आणि नेमके सूत्र स्पष्ट झाल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष कोणताही अंतिम निर्णय घेणार नाही. तथापि, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा जागा सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा आमचा जुना प्रस्ताव सरकारने मान्य केला आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नसेल, तर आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू", अशी भूमिका खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी बुधवारी मांडली.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. सुळे म्हणाल्या, "केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत विरोधी पक्षांची चर्चा झाली. त्या बैठकीत लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर सर्व राज्यांमधील जागा सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला होता. मात्र प्रत्यक्ष मसुद्यात ती अट टाकली गेली नाही."

त्यामुळे आता नवे विधेयक प्रत्यक्ष समोर आल्यानंतर, त्याचा २४ तासांत अभ्यास करूनच पक्ष आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करेल. या विषयावर आपली राहुल गांधी आणि 'उबाठा'चे अरविंद सावंत यांच्याशीही सविस्तर चर्चा झाली असून 'इंडिया' आघाडी मिळून एकत्रित निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

'एनडीए'सोबत जाण्याच्या अफवा

गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष कधी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, तर कधी 'एनडीए'सोबत जाणार अशा चर्चा सुरू आहेत. याविषयी विचारले असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "आम्ही राजकारणात 'ब्रेकिंग न्यूज' किंवा अफवांचा विषय होण्यासाठी आलेलो नाही, तर समाजकारण आणि धोरणनिर्मिती (पॉलिसी मेकिंग) करण्यासाठी आलो आहोत. आमच्या पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याने किंवा लोकप्रतिनिधीने असे कोणतेही विधान केलेले नाही. आमच्याकडे ईडी, सीबीआय सारखी सत्ताधारी साधने नसल्याने केवळ बदनामी करण्यासाठी या अफवा 'सूत्रांच्या' हवाल्याने पसरवल्या जात आहेत. काँग्रेसने आम्हाला किंवा आम्ही काँग्रेसला कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. तसेच भाजप किंवा 'एनडीए'कडूनही आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही किंवा आम्ही त्यांना प्रस्ताव दिलेला नाही. आम्ही 'इंडिया' आघाडीतच ठाम आहोत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जयंत पाटील मुख्यमंत्री भेटीवर स्पष्टीकरण

अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे 'वर्षा'वर असतानाच जयंत पाटील तिथे पोहोचल्याने रंगलेल्या राजकीय नाट्यावर सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, "जयंत पाटील (Jayant Patil) हे मुख्यमंत्र्यांची अधिकृत वेळ घेऊन तिथे गेले होते. इस्लामपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवण्याच्या सूडबुद्धीच्या कारवाईबाबत जाब विचारण्यासाठी ते गेले होते. अधिवेशन सुरू असताना कारवाई न करता, ते संपताच दोन दिवसांत ही कारवाई होणे संशयास्पद आहे. जयंत पाटील अधिकृतपणे गेले आणि काम संपवून ५ मिनिटांत बाहेर पडले. तिथे प्रफुल्ल पटेल किंवा सुनील तटकरे उपस्थित होते की नाही, हा प्रश्न आम्हाला विचारण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना विचारावा", असेही त्यांनी सांगितले.

'त्या' कायद्याला आमचा विरोध

संसदीय समित्यांच्या कामकाजाचा उल्लेख करताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, त्या सध्या तीन संयुक्त संसदीय समित्यांवर काम करत आहेत. त्यापैकी संविधानातील १३३ व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित प्रस्तावित विधेयकाला त्यांच्या पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार कोणताही लोकप्रतिनिधी ३० दिवस तुरुंगात राहिला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. आमचा याला कडाडून विरोध आहे. जोपर्यंत न्यायालय एखाद्याला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार ती व्यक्ती निर्दोष असते. त्यामुळे तुरुंगात डांबून कोणाचाही लोकप्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.