गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी असली, तरी शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करून त्याला पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही तितकीच महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. याच व्यापक दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्था किंवा शिक्षेच्या चौकटीत न पाहता, सामाजिक सुधारणेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ (टीआयएसएस) या संस्थेशी सामंजस्य करार करून कैद्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनाचा कार्यक्रम सुरू केला. या उपक्रमात कैद्यांच्या मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
सध्या मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा (पुणे), नागपूर आणि नाशिक या मध्यवर्ती कारागृहांसह भायखळा, कल्याण, लातूर आणि अलिबाग येथील जिल्हा कारागृहांमध्ये हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला जात आहे. कारागृह प्रशासनाच्या माध्यमातून कैद्यांना नव्या आयुष्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार, कैद्यांचे पुनर्वसन केवळ शिक्षेनंतरच्या जीवनापुरते मर्यादित नसून त्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम करणे, कायद्याविषयी जागरूक करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कारागृहांमध्ये कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरे, तज्ज्ञ वकिलांचे समुपदेशन, नियमित वैद्यकीय तपासण्या आणि मानसोपचार शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर कैदी पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळू नयेत, यासाठी विविध व्यावसायिक आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून कैद्यांना स्वावलंबी जीवन जगण्याची संधी मिळावी, यावर विशेष भर दिला जात आहे. या उपक्रमाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कैद्यांचे त्यांच्या कुटुंबाशी तुटलेले नाते पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न. विशेषतः लहान मुलांशी प्रत्यक्ष भेट आणि संवादाची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनेक कैद्यांमध्ये कुटुंबाविषयीची जबाबदारी आणि सकारात्मक बदलाची भावना निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीही मदत केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे हा उपक्रम कारागृहाच्या भिंतींपलीकडेही विस्तारला आहे. शिक्षा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, स्वयंरोजगार, बँक कर्ज, ओळखपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून सहाय्य केले जात आहे. त्यामुळे समाजात त्यांचे पुनर्स्थापन अधिक सुलभ होत आहे.२०१७ ते २०२६ या कालावधीत या उपक्रमातून ५,३०८ कैद्यांना जामीन व उच्च न्यायालयातील अपिलासाठी मदत करण्यात आली. ८,५७६ कैद्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायदेशीर सहाय्यासाठी अर्ज केले. राज्यभरात २०५ कायदेविषयक जनजागृती शिबिरे आणि ३१८ आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात आली. २,७५८ कैद्यांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण केले, ६,६८३ कैद्यांना त्यांच्या मुलांशी प्रत्यक्ष भेट घडवून आणण्यात आली, १,३७८ कैद्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत देण्यात आली, तर ३,५४५ कैद्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेत सहाय्य करण्यात आले.
शिक्षा, सुधारणा आणि पुनर्वसन यांचा समतोल साधणारा हा उपक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सामाजिक दृष्टिकोनाचे उदाहरण मानला जात आहे. गुन्हेगाराला केवळ शिक्षा न देता त्याला पुन्हा एक जबाबदार, स्वावलंबी आणि समाजाचा उपयुक्त घटक बनविण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या कारागृह व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा ठरत आहे.(छायािचत्र : नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे दिनांक ३ फेब्रूवारी २०२६ रोजी डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल (भा.पो.से.), पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर तसेच वैभव आगे कारागृह उपमहानिरीक्षक नागपूर यांच्या हस्ते शिक्षा भोगून मुक्त झालेल्या ६ महिला आणि ७ पुरुष कैद्यांना पुनर्वसनात्मक प्रकल्पांतर्गत मदत म्हणून शिलाई मशीनचे वितरण करण्यात आले.)
