सध्या पश्चिम आशिया (Middle East) युद्धाच्या आणि तणावाच्या छायेत आहे. या वाढत्या अस्थिरतेमुळे जगभरात इंधनाच्या संकटाची भीती निर्माण झाली आहे. भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला याचा सर्वात मोठा फटका बसू शकतो, कारण आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांतून येणाऱ्या इंधनावर अवलंबून आहे. ही संभाव्य कोंडी फोडण्यासाठी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी भारताने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. भारत आता ओमानपासून थेट गुजरातपर्यंत अरबी समुद्राच्या खालून तब्बल २००० किलोमीटर लांबीची 'डीप-सी गॅस पाईपलाईन' (Deep-Sea Gas Pipeline) टाकण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक वाटचालीतील एक मोठा 'गेमचेंजर' मानला जात आहे.
तीन दशकांचे स्वप्न आता सत्यात उतरणार
ओमान आणि गुजरातला थेट पाईपलाईनने जोडण्याची ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना आजची नाही, तर गेल्या ३० वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू होती. मात्र, समुद्राची अथांग खोली, तिथे येणारी तांत्रिक आणि इंजिनिअरिंगची महाकाय आव्हाने आणि प्रकल्पाचा प्रचंड खर्च यामुळे हे स्वप्न केवळ कागदावरच अडकून पडले होते. पण आता 'साऊथ एशिया गॅस एंटरप्रायजेस' (SAGE) या खासगी कंपनीने या प्रकल्पाला नवसंजीवनी दिली आहे. कंपनीने अलिकडेच समुद्राच्या तळाचे तांत्रिक सर्वेक्षण आणि आर्थिक अभ्यासाचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले असून, या महाप्रकल्पाला आता खऱ्या अर्थाने हिरवा कंदील मिळाला आहे.
Nashik Simhastha Kumbh Mela : नाशिकमध्ये होणाऱ्या २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत हलगर्जी करणाऱ्या ठेकेदारांना आता महापालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. ...
४० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 'थेट ऊर्जा कॉरिडॉर'
या ऐतिहासिक 'ओमान-गुजरात डीप-सी गॅस पाईपलाईन' प्रकल्पासाठी जवळपास ४०,००० कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च अपेक्षित आहे. हा जगातील सर्वात खोल आणि लांब सागरी मार्गांपैकी एक असेल. या प्रकल्पामुळे भारत आणि आखाती देश यांच्यात थेट 'ऊर्जा कॉरिडॉर' (Energy Corridor) प्रस्थापित होईल. यामुळे मधल्या कोणत्याही देशाच्या हस्तक्षेपाविना किंवा सागरी तणावाविना भारताला नैसर्गिक वायूचा (Natural Gas) अखंडित पुरवठा मिळण्याची मोठी हमी मिळणार आहे.
'होर्मुजच्या सामुद्रधुनी'चा धोका टळणार
सध्या भारताला लागणारे कच्चे तेल आणि 'एलएनजी' (LNG) हे प्रामुख्याने 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) या एका अत्यंत अरुंद सागरी मार्गावरून येते. हा मार्ग फारसचे आखात आणि अरबी समुद्र यांना जोडतो. जर युद्ध किंवा तणावामुळे हा मार्ग थोड्या काळासाठी जरी बंद पडला, तरी जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडतात. याचा थेट फटका भारताच्या महागाईवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. या नव्या थेट पाईपलाईनमुळे भारताचे होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर संपेल आणि इंधन टंचाईची टांगती तलवार कायमची दूर होईल.
मानवी कल्पनाशक्तीपलीकडचे इंजिनिअरिंग
हा प्रकल्प केवळ पैशांचा खेळ नसून, इंजिनिअरिंगचा एक अद्भुत चमत्कार ठरणार आहे. ही पाईपलाईन अरबी समुद्राच्या तळावरून जाणार असून, काही ठिकाणी तिची खोली समुद्रसपाटीपासून तब्बल ३,००० मीटर म्हणजे ३ किलोमीटर पेक्षा जास्त असणार आहे. एवढ्या प्रचंड खोलीवर पाण्याचा दाब भयंकर असतो. त्यामुळे तिथे पाईपलाईन टाकणे आणि ती सुरक्षित ठेवणे यासाठी जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे.
इंधन वाहतुकीचा खर्च आणि फायदे
या प्रकल्पामुळे भारत आणि ओमान यांच्यात दीर्घकालीन व्यावसायिक करार होतील. एका बाजूला भारताला इंधनाचा एक अत्यंत सुरक्षित आणि स्थिर स्रोत मिळेल, तर दुसरीकडे ओमानला भारतासारखी एक हक्काची आणि मोठी बाजारपेठ मिळेल. सध्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, या पाईपलाईनमधून गॅस वाहतूक करण्याचा खर्च साधारणतः २ ते २.२५ डॉलर प्रति MMBTU इतका येऊ शकतो. अर्थात, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च आणि भविष्यातील गॅसचे दर यावर हे गणित अवलंबून असेल. तरीही, देशाच्या भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करता हा प्रकल्प भारतासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात करणारा ठरणार आहे.
