वेध-सीमा पवार
मुलीला "परकी" समजणारी मानसिकता बदलली पाहिजे. कन्यादान म्हणजे मुलीशी असलेले नाते संपणे नाही. आयुष्यभर तिच्या पाठीशी उभे राहणे, तिच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हेच खरे आई-वडिलांचे कर्तव्य आहे. आज गरज आहे ती मुलींना "सहन कर" असे सांगण्याची नाही, तर "आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत" हा विश्वास देण्याची. कारण संसार पुन्हा उभा राहू शकतो; पण एकदा निघून गेलेला जीव परत येत नाही.
ट्वीशा शर्मासारखी अनेक प्रकरणे आपल्याकडे घडतात. त्यासंबंधी न्यायप्रक्रिया सुरु होते. कायद्याच्या पळवाटा शोधत अनेक नराधम यातून सुटका करुन घेतात. यावर पुन्हा कोणीतरी आपले विचार मांडतात. ताशेरे ओढतात. काही दिवस याची चर्चा होते. त्याचवेळी कुठेतरी आणखी एक ट्विशा शर्मा असे अन्याय सहन करत असते आणि परत एकदा आणखी एकाचा बळी गेल्याची बातमी समोर येते. हे सर्व पाहिलं की कायदा श्रीमंतांनी विकत घेतला आहे असं वाटतं. यांना हेच सांगावसं वाटतं "कन्यादान हा एक धार्मिक विधी असू शकतो; पण मुलगी ही आयुष्यभर आई-वडिलांचीच असते. तिचा सन्मान, तिची सुरक्षितता आणि तिचे जीवन कोणत्याही परंपरेपेक्षा मोठे आहे." मात्र अगदी गर्भश्रीमंतीत जन्माला आलेली मुलगीही लग्नानंतर अनेकदा आई-वडिलांसाठी "परकी" ठरते. लग्नानंतर अनेकदा तिच्याबद्दलची सामाजिक मानसिकता बदलते. लग्नमंडपात अक्षता पडल्या, कन्यादान केले की आपल्या कर्तव्याची पूर्तता झाली, अशी समजूत आजही अनेक पालकांच्या मनात आहे. आता सासर हेच तुझे घर आहे." हे वाक्य तिच्या आयुष्याचा नियम बनते. प्रश्न असा आहे की, लग्नामुळे मुलगी आई-वडिलांची राहात नाही का?
आजही अनेक विवाहित महिला मानसिक, शारीरिक, भावनिक किंवा आर्थिक छळ सहन करत आहेत. त्या जेव्हा माहेरी मदतीसाठी येतात, तेव्हा अनेकदा त्यांना आधाराऐवजी समजुतीचे डोस दिले जातात. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, लग्नानंतर किती पालक आपल्या मुलीला पूर्वीसारखेच "आपली" मानतात? जर सासरी तिचा मानसिक, शारीरिक किंवा आर्थिक छळ होत असेल, तर किती पालक तिच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात? "सासर आहे... काही गोष्टी सहन कराव्याच लागतात...", "सवय होईल तुला...", "थोडं समजून घे..." अशी समजूत घालत अनेक मुलींना पुन्हा त्याच छळाच्या वातावरणात पाठवले जाते. "थोडं सहन कर","घराघरात असं होतं", "लोक काय म्हणतील?", "संसार मोडू नकोस." परंतु प्रत्येक वेळी "सहन कर" हा सल्ला योग्य असतोच असे नाही. दुर्दैवाने, अशा निर्णयांमुळे काही मुली नैराश्य, आत्महत्या किंवा संशयास्पद मृत्यूच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. अशा अनेक घटनांमध्ये केवळ छळ करणारेच नव्हे, तर वेळेवर मुलीच्या पाठीशी उभे न राहणारे पालकही नकळत त्या परिस्थितीला बळ देतात. अनेकदा मुलींमधील हीच सहनशीलता अत्याचार करणाऱ्यांचे धाडस वाढवते. पीडित महिलेला आपण एकटी आहोत, आपल्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही, अशी भावना निर्माण होते. काही वेळा परिस्थिती इतकी गंभीर बनते की तिच्यासमोर जगण्यापेक्षा मृत्यू सोपा वाटू लागतो. म्हणून लग्न म्हणजे मुलीशी असलेले नाते संपणे नाही. कन्यादान हा एक संस्कार असू शकतो; परंतु तो पालकांच्या जबाबदारीचा शेवट नाही. मुलगी संकटात असताना तिचे म्हणणे शांतपणे ऐकणे, तिच्यावर विश्वास ठेवणे, तिला सुरक्षित वातावरण देणे आणि आवश्यक ती कायदेशीर व मानसिक मदत उपलब्ध करून देणे हेच खरे पालकत्व आहे. आज गरज मुलींना "सहन कर" असे सांगण्याची नाही, तर "आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत" हा विश्वास देण्याची आहे. कारण संसार पुन्हा उभा राहू शकतो; पण एकदा निघून गेलेला जीव परत येत नाही.
भारताने महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला आहे आणि हे संरक्षण आवश्यक होते. पिढ्यानपिढ्या महिलांचा आवाज दाबला गेला, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, त्यांची दिशाभूल केली गेली, त्यांना आर्थिक बंधनांना सामोरे जावे लागले आणि सामाजिकदृष्ट्या त्यांना लज्जित केले गेले. पण एकूणच या प्रवासात कुठेतरी, लोकांच्या मनात हळूहळू आणखी एक भीती रुजली: ती म्हणजे, कायदा आणि सुव्यवस्था स्वतःच महिलांवर दबाव टाकण्याचे, त्यांना घाबरवण्याचे, त्यांची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचे एक साधन बनू शकते. कायदे मजबूत झाले असले तरी त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. महिलांविरुद्ध हिंसाचार, सामाजिक रूढी, न्याय मिळण्यास होणारा विलंब आणि कायद्यांविषयी अपुरी जागरूकता यांसारख्या समस्या अद्यापही कायम आहेत. त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष समानता साध्य करणे हे अजूनही सुरू आहे. कारण ज्यांना कायदेशीर व्यवस्था इतकी चांगली माहीत आहे, ते कधीकधी तिचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकतात. कायदे आणि कायद्याच्या पळवाटांमधून अनेक आरोपी सुटतात. ट्विशा शर्मा प्रकरणात जेव्हा आरोपी कायद्याबद्दल अनभिज्ञ असलेले सामान्य व्यक्ती नसून, कायद्याची सखोल माहिती असलेले किंवा संस्थात्मक जाळे असलेले व्यक्ती असतात, तेव्हा काय होते; जेव्हा अटकपूर्व जामीन पटकन मंजूर केला जातो तेव्हा हा लढा न्यायालयाच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक दबाव, पुराव्यांमध्ये फेरफार आणि सार्वजनिक चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचतो. एखाद्याला स्वतःचा बचाव करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे की नाही, हा मुद्दा नाही. प्रश्न हा आहे की, सत्याला इथे खूप ओरडावं लागतं. झगडणाऱ्या महिलांसाठी हा एक मोठा धोका असतो. जेव्हा एखाद्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळतो, तेव्हा कायद्यातील पळवाटा यांचा गैरफायदा कसा घ्यायचा हे जाणणारे लोक त्यांचाच शस्त्र म्हणून वापर करतात. तेव्हा ही लढाई किती असमान असू शकते हे लक्षात येते. बहुतेक महिलांसाठी न्यायालयाचे वातावरण आधीच भीतीदायक असते. जेव्हा व्यवस्था प्रभावशाली व्यक्तींना सामान्य लोकांपेक्षा वेगळी वागणूक देते, तेव्हा न्यायावरील विश्वास कमी होऊ लागतो.
अशा घटनेतील सर्वात दुःखद बाब ही आहे की, आजच्या तरुण स्त्रिया स्वतःला केवळ एवढाच प्रश्न विचारत नाहीत की त्यांचे भावी पती चांगले आहेत की नाही. त्या हेही विचारत नाही की मी कोणत्या प्रकारच्या कुटुंबात लग्न करत आहे? तिथे मी सुरक्षित असेन का?" आणि जर काही चुकीचे घडले, तर समाज कोणावर विश्वास ठेवेल? भोपाळमधील ट्वीशा शर्मा आणि उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडामधील दीपिका यांच्या मृत्यूची प्रकरणे ही केवळ ताजी उदाहरणे आहेत. अनेक वेळा सासरी छळ होत असल्याची तक्रार मुली आपल्या आई-वडिलांकडे करतात, परंतु त्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. त्याऐवजी तडजोड करून त्यांना पुन्हा सासरी पाठवले जाते. परिणामी अनेक लाडक्या मुलींचा बळी जातो आणि मागे उरतात फक्त पश्चात्ताप, आठवणी आणि अश्रू. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणाचा उल्लेख करत समाजाला सावध केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलगी जर सासरी होणाऱ्या छळाची तक्रार करत असेल, तर तिच्या म्हणण्याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले पाहिजे. वारंवार तडजोड करून तिला पुन्हा सासरी पाठवणे धोकादायक ठरू शकते. हुंडाबळीच्या एका प्रकरणातील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने समाजासमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की, मृत तरुणीचे प्राण वाचवता आले असते का? सामाजिक बदनामीच्या भीतीपोटी तिला अक्षरशः लांडग्यांच्या तावडीत ढकलले? हे प्रश्न कदाचित कायम अनुत्तरितच राहतील.
लग्नानंतर काहीच दिवसांत तिला हुंड्याच्या मागणीसाठी अमानुष छळ सहन करावा लागला. तिने वारंवार आपल्या आई-वडिलांकडे मदतीची याचना केली. ती काही काळ माहेरीही राहिली होती. मात्र प्रत्येक वेळी तिच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी तडजोड घडवून आणून तिला पुन्हा सासरी पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गावातील ज्येष्ठांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आले आणि दिखाऊ समझोत्यांचे ठरावही करण्यात आले. परिस्थिती सुधारेल, या खोट्या आशेवर सर्व काही सोपवले गेले. अखेरीस याच आशेचा शेवट सासरी दुर्दैवी मृत्यूत झाला. न्यायालयाने नमूद केले की, तिच्या आयुष्याची ही शोकांतिका अनेकांसाठी डोळे उघडणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. समाजाला सावध करणारा हा निर्णय न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला. त्यांनी त्रिपुरातील रहिवासी गौर आचार्य याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दुजोरा दिला. पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार तिच्या शरीरावरील जखमा तिची हत्या झाल्याचे स्पष्ट दर्शवत होते. तिच्या डोक्यावर हातोड्याने वार करण्यात आला होता, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. मात्र अत्यंत चलाखीने या हत्येला आत्महत्येचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि तिला ठार मारल्यानंतर फासावर लटकवण्यात आले होते. यापूर्वी एप्रिल महिन्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात हुंडाबळी आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या सातत्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्या प्रकरणात पत्नीला जाळून मारणाऱ्या दोषीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती.
न्यायालयाने म्हटले होते की, हुंडा प्रथा बेकायदेशीर घोषित करून अनेक कायदेशीर संरक्षणात्मक उपाय अस्तित्वात असतानाही, या प्रथेला पोषक असलेली सामाजिक मानसिकता अद्याप पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. तो निर्णय न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांनी दिला होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या आकडेवारीचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये महिलांविरुद्ध ४.४८ लाखांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, हुंड्याशी संबंधित हिंसाचारामुळे दरवर्षी ६,००० हून अधिक महिलांचा मृत्यू होत आहे.मात्र आपल्याकडे कायद्याचा लाभ कोणाला होतो, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कोणत्याही कायद्याप्रमाणे या कायद्यांचाही गैरवापर होऊ शकतो, अशी चिंता काही वेळा व्यक्त केली जाते. कायद्याचा गैरवापर झाला तर त्याची चौकशी आणि न्यायालयीन परीक्षण होणे आवश्यक आहे. पण काही प्रकरणांतील कथित गैरवापराचे कारण देऊन वास्तविक पीडित महिलांच्या तक्रारींकडे संशयाने पाहणेही तितकेच घातक आहे. त्यामुळे दोन गोष्टी एकाच वेळी मान्य कराव्या लागतात-निरपराध व्यक्तीला अन्याय होऊ नये आणि खऱ्या पीडितेला न्याय नाकारला जाऊ नये. सत्तेचा सर्वात धोकादायक गैरवापर केवळ गुन्हेगारांकडून होत नाही; तर व्यवस्थेची माहिती, प्रभाव किंवा साधने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न झाला, तर सामान्य नागरिकाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळू शकतो. म्हणूनच न्यायव्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असणे अत्यावश्यक आहे. भारतात महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे आहेत. महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम, २००५ या कायद्याअंतर्गत महिलेला शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक छळापासून संरक्षण मिळते. तिला संरक्षण आदेश, राहण्याचा अधिकार, आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई मिळू शकते.
थोडक्यात काय तर कायद्याचा गैरवापर होतोय. कायदा व्यवस्थेतीलच लोक व्यवस्थेला आपल्या हितासाठी वापरू लागतात. यामुळेच ट्विशा शर्मासारखी प्रकरणे घडतात. ही प्रकरणं अस्वस्थ करण्यास भाग पडतात. पण अशा प्रत्येक प्रकरणाची तथ्ये आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगळी असते; त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणावर अंतिम निष्कर्ष न्यायालयच देऊ शकते. मात्र या घटना एक गंभीर सामाजिक प्रश्न नक्कीच उपस्थित करतात. मुलगी मदतीसाठी आई-वडिलांकडे आली, तर आपण तिचे म्हणणे किती गांभीर्याने ऐकतो? याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की, विवाहित महिलेने सासरी होणाऱ्या छळाची तक्रार केल्यास तिच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करू नये. केवळ सामाजिक प्रतिष्ठा, नातेवाईकांचा दबाव किंवा "लोक काय म्हणतील" या भीतीमुळे वारंवार तडजोड करून तिला पुन्हा त्याच वातावरणात पाठवणे धोकादायक ठरू शकते. भोपालमधील ट्वीशा शर्मा आणि ग्रेटर नोएडामधील दीपिका यांसारख्या घटनांनी समाजाला अस्वस्थ केले आहे. प्रत्येक घटनेमधील असंख्य मुलींच्या मृत्यूमागे केवळ एक कुटुंब दोषी असतेच पण समाजाची मानसिकता, मौन आणि "लोक काय म्हणतील?" ही भीतीही तेवढीच जबाबदार असते. भारतीय संस्कृतीत मुलगी ही "घरची लक्ष्मी" मानली जाते. तिच्या जन्मापासून तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला जातो. तिच्या शिक्षणासाठी, करिअरसाठी आणि लग्नासाठी आई-वडील सर्वस्व पणाला लावतात. पण लग्नानंतर अनेकदा तिची ओळखच बदलून जाते. "आता तेच तुझं घर आहे" हे वाक्य तिच्या आयुष्याचा नियम बनतो. प्रश्न असा आहे की, लग्नामुळे नातं बदलतं का? मुलगी आई-वडिलांची राहात नाही का? मुलीचे लग्न म्हणजे जबाबदारी संपणे नाही. तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर तिच्या पाठीशी उभे राहणे हेच खरे पालकत्व आहे. जर मुलगी म्हणत असेल की तिच्यावर अत्याचार होत आहे, तर तिचे म्हणणे शांतपणे ऐकणे, तिच्यावर विश्वास ठेवणे आणि आवश्यक ती मदत करणे ही पालकांची पहिली जबाबदारी आहे. संसार टिकवणे महत्त्वाचे आहे; पण त्यासाठी मुलीचा आत्मसन्मान, मानसिक आरोग्य किंवा जीव धोक्यात घालणे कधीच योग्य ठरू शकत नाही.
