Cabinet decision : ग्रामीण रस्ते आणि पायाभूत सुविधांना बूस्टर

 'मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने'साठी ६ हजार ४२९ कोटी; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासोबतच रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी धोरणात्मक निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पायाभूत विकास, उच्च शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित एकूण चार महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 'मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३' ला गती देण्यासह राज्याला 'एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' बनवण्याच्या उद्दिष्टासाठी दोन जागतिक बँकांकडून कर्ज घेण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३' अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६ हजार ४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी 'एआयआयबी'कडून ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात मिळणार असून, राज्य शासन ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे १ हजार ९२९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांच्या सवलतीच्या कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण २५ वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केली जाईल. निधी प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च राज्य निधीतून केला जाणार असून, याशिवाय राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे आणखी २ हजार ५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा विकास वेगाने होईल.

राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी मार्गिकांचा (ग्रोथ कॉरिडॉर) दर्जा उंचावण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प' राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज दोन टप्प्यांत घेतले जाईल. 'आयआरसी'च्या मानकांनुसार तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही बँकांच्या सहाय्यातून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६ हजार २२१ कोटी रुपये) खर्च केले जातील, ज्यातून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ईपीसी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदांद्वारे १ हजार ५०० किलोमीटर (प्रत्येकी ७५० किमी) लांबीच्या रस्त्यांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन व्यापाराला गती मिळणार आहे.

हैद्राबाद कॉलेजिएट समूह विद्यापीठाचा विस्तार

मुंबईतील उच्च शिक्षणाचा दर्जा अधिक व्यापक करण्यासाठी 'हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठाचा' विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समूह विद्यापीठामध्ये आता आणखी पाच नामांकित महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यात येईल. सद्यस्थितीत हसाराम रिजूमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय (प्रमुख) आणि किशनचंद चेलाराम (चर्चगेट) व बाँम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (कुलाबा) यांचा यात समावेश आहे. आता यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय (कफ परेड), किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय (चर्चगेट), श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय (वांद्रे-पश्चिम), ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय (वांद्रे-पश्चिम) आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या पाच संस्थांचा नव्याने समावेश केला जाईल.

तीन नव्या आर्थिक विकास महामंडळांसाठी पदनिर्मितीला मान्यता

राज्यातील गरजू घटकांपर्यंत वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली. या तिन्ही महामंडळांसाठी प्रत्येकी ४ नियमित (व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन आणि सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा) पडे प्रतिनियुक्तीने भरली जातील, तर ५ पदे बाह्यस्त्रोतांद्वारे (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भरली जातील. यासाठी वार्षिक १.१८ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, २३ सप्टेंबर २०२४ च्या मूळ निर्णयात बदल करून ही महामंडळे आता 'कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ८' अंतर्गत शासकीय हमी असलेली व भागभांडवल नसलेली कंपनी असतील, असे निश्चित करण्यात आले असून सरकार त्यांना दरवर्षी पुरेसा निधी पुरवणार आहे.