राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन; नियम मोडणाऱ्या विकासकांवर फौजदारी कारवाई
मुंबई : इमारतींच्या पुनर्विकासातून शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचऱ्याची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावणाऱ्या विकासकांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष नियोजन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार, राज्यात आता अशा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर थेट मंत्रालयीन पातळीवरून बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने एका उच्चस्तरीय 'राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती'ची स्थापना केली असून, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. यामुळे यापुढे नियम मोडणाऱ्या बिल्डर्स आणि विकासकांवर थेट फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २ एप्रिल २०२५ रोजी देशभरासाठी 'बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२५' ची अधिसूचना जारी केली होती. हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू झाले आहेत. या नियमांमधील कलम २२ (३) नुसार प्रत्येक राज्य सरकारला या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी पर्यावरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तिशाली देखरेख समिती स्थापन करणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने या समितीची घोषणा केली असून, कचऱ्याच्या बेकायदेशीर डम्पिंगविरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
या राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षतेची धुरा पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे सचिव स्वतः सांभाळणार आहेत. या समितीमध्ये राज्यातील विविध महत्त्वाच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. यामध्ये नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते) आणि गृह विभाग (वाहतूक) यांचे सचिव किंवा प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. तसेच मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या मोठ्या महानगरपालिकांचे आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुणे येथील प्रादेशिक संचालक या समितीत मुख्य भूमिका बजावणार आहेत.
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील एका हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण शहर हळहळून गेलं आहे. पत्नी आणि दोन मुलांना अपघातात गमावल्यानंतर नैराश्यात गेलेल्या विराट ...
कचरा दिसल्यास अधिकारी जबाबदार राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या बांधकामांच्या आणि पाडकामाच्या कचऱ्याची (उदा. सिमेंट, विटा, दगड, माती) शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे की नाही, यावर प्रत्यक्ष 'वॉच' ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कचरा उघड्यावर आढळल्यास संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.
फायदा काय?
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्ये सध्या पुनर्विकास आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. अनेकदा विकासक हा पाडकामाचा कचरा रात्रीच्या वेळी उघड्यावर, डम्पिंग ग्राऊंडवर किंवा खाडी किनाऱ्यावरील संवेदनशील पाणथळ जागी बेकायदेशीरपणे टाकून पळ काढतात. त्यामुळे प्रदूषणात मोठी वाढ होते. आता नव्याने स्थापन झालेली ही राज्यस्तरीय समिती थेट मंत्रालयीन पातळीवरून या कचरा व्यवस्थापनाचे सनियंत्रण करणार असल्याने, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर आणि कंत्राटदारांवर थेट गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
