नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह' प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. मागील तब्बल तीन ते चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा अंतिम निकाल कधी लागणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचे लक्ष लागून आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने प्रकरणाचा निपटारा लवकर व्हावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, या घाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाच्या वकिलांची चांगलीच कानउघडणी केली. आता या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर, म्हणजेच ३० जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
"तुमच्या नेत्यांना आधी आवरा!"
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अनेक प्रलंबित खटल्यांवर चर्चा झाली, ज्यामध्ये शिवसेनेचा धनुष्यबाण आणि पक्ष कुणाचा, हा वाद केंद्रस्थानी होता. ठाकरे गटाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील ॲड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गळ घातली. मात्र, ही विनंती ऐकताच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. "तुमचे राजकीय नेते न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून वाटेल तशी आणि अशोभनीय वक्तव्ये करत आहेत. तुम्ही आधी तुमच्या नेत्यांना समज द्या आणि त्यांना आवरा," अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाला फटकारले.
"गेली ३ वर्षे आम्ही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत..."
न्यायालयात आपला युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अत्यंत सावधगिरीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, "आज हे प्रकरण केवळ पुढील दिशा ठरवण्यासाठी (Directions) कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. आमची न्यायालयाकडून एवढीच रास्त अपेक्षा आहे की, या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर लवकरात लवकर नियमित सुनावणी सुरू व्हावी." त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, "गेली तीन वर्षे आम्ही एका अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत खेटे घालत आहोत. त्यामुळे या खटल्यासाठी न्यायालयाकडून केवळ योग्य वेळ आणि निश्चित तारीख मिळावी, हीच आमची मुख्य मागणी आहे."
Andheri Bus Crash : किराणा सामान आणायचंय...' मुलाशी झालेला 'तो' संवाद ठरला शेवटचा! अंधेरी बस अपघातात BEST वाहकाचा करुण अंत
मुंबई : विरारला राहणारे ५३ वर्षीय शेखर बाबुराव रवते गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे आपल्या कामावर जाण्यासाठी घराबाहेर पडले. घरातून निघताना त्यांनी ...
"आम्ही इथे रिकामे बसलेलो नाही!"
ठाकरे गटाच्या वकिलांनी 'तीन वर्षांचा विलंब' असा उल्लेख करताच न्यायालयाचा पारा चांगलाच चढला. या टिप्पणीवर अत्यंत तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. "न्यायालयीन प्रक्रियेत आम्ही दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून सामंजस्याची आणि सहकार्याची अपेक्षा ठेवतो. सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या जातीलच, मात्र विलंबाचे खापर न्यायालयावर फोडणारी कोणतीही बेजबाबदार विधाने आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही," अशी तंबी न्यायालयाने दिली. आपला संताप व्यक्त करताना खंडपीठ पुढे म्हणाले, "आम्ही दररोज संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत अविरत काम करत असतो. आम्ही इथे रिकामे बसलेलो नाही, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी. न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर असे आरोप करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे." या सडेतोड स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी घेण्याचे आदेश दिले.
शिंदे गटाचा ठाकरे गटावर पलटवार
याच तापलेल्या सुनावणीदरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर कडाडून हल्लाबोल केला. न्यायालयाची बाजू सावरत रोहतगी म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयावर दररोज किती खटल्यांचा आणि कामाचा प्रचंड ताण असतो, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. आमच्या पक्षकारांकडून न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत कधीही असे आक्षेपार्ह विधान केले गेलेले नाही आणि इतर कुणीही ते करू नये. न्यायालयाने आजवर सर्वच राजकीय पक्षांच्या बाबतीत मोठा संयम बाळगला आहे. त्यामुळे स्वतःच्या सोयीनुसार न्यायालयावर विलंबाचे बेछूट आरोप करण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षाला दिलेला नाही."
