महाराष्ट्रात भारनियमन इतिहासजमा होणार - 'मॅजेस्टिक' योजनेला मंजुरी

 जागतिक बँकेच्या सहकार्याने वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणार

मुंबई : राज्यातील उद्योगांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. राज्यातील वीज यंत्रणेचा कायापालट करण्यासाठी आणि अपारंपरिक ऊर्जेला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी "मॅजेस्टिक" या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महाप्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार असून, यामुळे राज्यातील भारनियमन (लोड शेडिंग) येत्या काळात पूर्णपणे इतिहासजमा होणार आहे.

कोविड संकटानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या गरुडझेपमुळे महाराष्ट्रात विजेची मागणी वार्षिक ८ ते १० टक्के या विक्रमी दराने वाढली आहे. 'मेक इन महाराष्ट्र' अंतर्गत होणारी औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचे महाप्रकल्प आणि कृषी क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता अखंडित, परवडणारा आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर, पारंपरिक स्रोतांवर आधारित वीज निर्मितीऐवजी सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांचा मुख्य ग्रीडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समावेश करून संपूर्ण वीज पुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी "मॅजेस्टिक" प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आर्थिक व्यवहार विभागामार्फत जागतिक बँकेचे हे कर्ज घेतले जाईल. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही राज्य वीज कंपन्या संयुक्तपणे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहेत.

काय आहे 'मॅजेस्टिक' योजना?

हरित ऊर्जेची निर्मिती ही प्रामुख्याने निसर्गावर (सूर्यप्रकाश आणि वारा) अवलंबून असते. त्यामुळे जेव्हा वीज निर्मिती जास्त होते, तेव्हा ती साठवून ठेवणे आणि मागणी वाढेल तेव्हा ती ग्रीडमध्ये सोडणे, यासाठी अत्याधुनिक साठवणूक तंत्रज्ञानाची गरज असते. 'मॅजेस्टिक' योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरात अशा प्रकारची अद्ययावत साठवणूक केंद्रे उभारली जाणार आहेत. यामुळे विजेची टंचाई असतानाच्या काळात ग्राहकांना अखंडित पुरवठा करणे शक्य होणार असून, भारनियमनाची समस्या कायमची संपुष्टात येईल.

आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला बळ

राज्याला देशातील पहिली 'ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला हक्काची वीज मिळाल्यास राज्याचा विकास दर अधिक गतीने वाढेल. जागतिक बँकेच्या या अर्थसहाय्यामुळे महावितरण आणि महापारेषणच्या पायाभूत वाहिन्यांचे जाळे सुधारेल, वीज गळती कमी होईल आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पसंतीचे राज्य बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.