Analog Paneer : पनीरच्या ३२ टक्के नमुन्यांमध्ये भेसळ, 'ॲनालॉग पनीर'मध्ये वनस्पती चरबीचा वापर

मुंबई : राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) बाजारपेठेतून घेतलेल्या पनीरच्या नमुन्यांपैकी तब्बल ३२ टक्के नमुने अस्वच्छ, निकृष्ट आणि आरोग्यास अपायकारक असल्याचे उघडकीस आले आहे. दुधाच्या नावाखाली ग्राहकांच्या माथी मारल्या जाणाऱ्या बनावट आणि 'ॲनालॉग' पनीरमध्ये प्रथिनांऐवजी आरोग्यास घातक असणारी वनस्पती चरबी (पाम तेल) वापरली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा इशारा देत एफडीएने राज्यात ॲनालॉग पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी पूर्ण बंदी घातल्याची घोषणा बुधवारी केली. गरज पडल्यास बंदी कालावधीत वाढ केली जाणार असल्याचे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.



एफडीएने राज्यभरातील बाजारांमधून पनीरचे एकूण ३०८ नमुने तपासणीसाठी गोळा केले होते. त्यापैकी ८९ नमुने दर्जाहिन (सबस्टँडर्ड) तर ३८ नमुने मानवी आहारासाठी असुरक्षित आढळले. या धक्कादायक आकडेवारीनंतर ३० जुलै रोजी विशेष अधिसूचना काढून ॲनॉलॉग पनीरवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अशी बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निर्णयाची उत्पादक, वितरक, किरकोळ विक्रेते आणि हॉटेल-केटरर्स यांना कठोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.



पनीर हा दुधापासून बनणारा नैसर्गिक पदार्थ आहे. मात्र, ॲनालॉग पनीरमध्ये दुधाऐवजी नॉन-डेअरी घटक, वनस्पती चरबी आणि स्टार्चचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ॲनालॉग पनीरसाठी कोणतेही विशिष्ट मानक (स्टँडर्ड) ठरलेले नसतानाही, ग्राहकांची दिशाभूल करून हे पनीर विकले जात होते. याप्रकरणी विधिमंडळ सभागृहात आणि एफडीएच्या बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे.



५५ कोटींचा माल नष्ट


एफडीएने २५ मे ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्यभरात ३ हजार १३७ आस्थापनांची अचानक तपासणी केली. यामध्ये ७६४ जणांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली असून १६५ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. दुग्धजन्य पदार्थांच्या तपासणीत ४८७ आस्थापनांची पाहणी करून ३३ परवाने रद्द करण्यात आले तर ११ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण मोहिमेत ५५.७२ कोटी रुपये मूल्याचा तब्बल २८ लाख ६६ हजार ९६ किलो भेसळयुक्त व असुरक्षित माल जप्त करून नष्ट करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील ८९० हॉटेल्सची तपासणी करून ३२९ हॉटेल्सना नोटीस बजावण्यात आली असून ११६ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.



तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक


ग्राहकांना शुद्ध दुधाचेच पनीर मिळावे यासाठी पॅकिंगवरील सर्व नियमांचे पालन आस्थापनांनी करणे अनिवार्य आहे. दुग्धजन्य पदार्थांबाबत किंवा पनीरच्या दर्जाबाबत संशय आल्यास ग्राहकांनी एफडीएच्या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे. सुधारणा नोटीस न देता परवाने रद्द केले जात असल्याच्या आरोपांचे खंडन करत, जिथे लोकांच्या जीवाला धोका होता तिथेच परवाना जप्तीची कारवाई कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आली असल्याचे एफडीएच्यावतीने आयुक्तांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

Sindhu Mahakumbh : सिंधू महाकुंभाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संदेशाचा महाराष्ट्रात गौरव; राज्यपालांच्या हस्ते इंद्रेश कुमार आणि पाल्गा रिंपोचे यांचा सन्मान

मुंबई : लडाख येथे प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या सिंधू महाकुंभ (Sindhu Mahakumbh) उपक्रमाने राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांनी घेतला करंजा मत्स्य बंदर प्रकल्पाचा आढावा

- ४ हजार ५०० मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हाताळण्याची क्षमता; अत्याधुनिक यंत्रणेसह अनुभवी मनुष्यबळाचा वापर

Central Railway New Rule : 'धूम्रपान ते फेरीवाले…' रेल्वेत गैरप्रकार करणाऱ्यांची खैर नाही; रेल्वे कायद्यात झाले 'हे' मोठे बदल

मुंबई : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! रेल्वे कायदा, १९८९ मधील अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या

Maharashtra Rojgar Melava 2026 : महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी मोठी संधी! राज्यात होणार १ हजार रोजगार मेळावे; मंत्री मंगलप्रभात लोढांचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व

Nitesh Rane : रत्नागिरीला मिळणार जागतिक ओळख! भगवती बंदरात अत्याधुनिक क्रुझ टर्मिनलला गती; पर्यटन, रोजगाराला मोठी चालना

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदर (Bhagwati Port) येथे उभारण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक क्रुझ टर्मिनल (cruise terminal)

Devendra Fadnavis : कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय म्हणजे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'च्या संकल्पनेला बळ; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांना अभिवादन

मुंबई : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० (Article 370) आणि ३५A रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला सात वर्षे पूर्ण होत असताना