- दोषींचे परवाने रद्द होणार; पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचा इशारा
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार फळे आणि भाजीपाल्यामध्ये घातक रसायनांची भेसळ करून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. फळांची गोडी वाढवण्यासाठी किंवा ती आकर्षक दिसण्यासाठी रसायनांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, दोषींचे परवानेही रद्द केले जातील, असा इशारा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
Maharashtra FYJC Admission 2026 : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे वेळापत्रक जाहीर
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष ...
अनेक ठिकाणी फळे कृत्रिमरीत्या पिकवण्यासाठी किंवा भाजीपाल्याला गडद रंग देण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पणन संचालनालयाने राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्या आणि थेट पणन परवानाधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. बाजार समित्यांनी नियमित तपासणी करावी आणि अन्नामध्ये भेसळ आढळल्यास ‘अन्न व औषध प्रशासन’ विभागाशी समन्वय साधून अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'Corporate Jihad' : नाशिक ‘कॉर्पोरेट जिहाद’प्रकरणी ५० पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर, २५ हून अधिक शिफारसी
मुंबई : नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतील ‘कॉर्पोरेट जिहाद’' (Corporate Jihad') प्रकरणी सखोल चौकशी करून राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women) तयार केलेला ५० ...
शेतमालाच्या साठवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या पर्यावरणास घातक वस्तूंवरही शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजीपाला व फळांच्या वाहतुकीसाठी कमी जाडीच्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला असून, त्याऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्याला प्रोत्साहन देण्याचे आदेश पणन मंत्र्यांनी दिले आहेत.
विनापरवाना व्यवहारांवर चाप :
शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी परवाना सक्ती अधिक कडक करण्यात आली आहे. काही व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही कायदेशीर परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विनापरवाना व्यवहारांमुळे शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचू शकते, त्यामुळे लायसनशिवाय व्यापार करणाऱ्यांवर आता कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे रावल यांनी स्पष्ट केले.