भारतात सरकारकडे एवढी प्रचंड शासनक्षमता आहे, की तिचा पूर्ण वापर करण्याची वेळ क्वचितच येते. इथलं सामाजिक, राजकीय वातावरणही विवेकी, परिपक्व आहे. लोकशाही शासन व्यवस्था इथे अंगवळणी पडली आहे. इस्लामी देशांसारखा सत्तेच्या पाशवी बळाचा वापर करावा लागत नाही. केंद्र सरकारला घटनादत्त अधिकारांचं मोठं वरदान आहेच; त्यात सरकार नुसतं स्थिर नाही, चांगलं भरभक्कम आहे. देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाखालीच आहे.(Narendra Modi)
ज्यापक्षाची नोंदणी नाही, पदाधिकारी-कार्यकारिणी नाही, देशात कुठे कार्यालय नाही- असा पक्ष दिल्लीत 'जंतरमंतर'सारख्या ठिकाणी ३७ दिवस सलग आंदोलन करतो; कुठलाही परिचित चेहरा नेता म्हणून नसताना देशभरातून विद्यार्थ्यांचे लोंढेच्या लोंढे दिल्लीला धडकू लागतात, देशातल्या असंख्य शहरांमध्ये विद्यार्थी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या पाठिंबा किंवा पुढाकाराशिवाय रोज रस्त्यावर येऊ लागतात, तेव्हा त्या वातावरणाची दखल कोणत्याही, कितीही शक्तिशाली सरकारला घ्यावीच लागते. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार जनमताविषयी विशेष संवेदनशील असल्याने त्यांना या असंतोषाचा अर्थ, त्यातली ताकद नेमकी समजली. त्यांनी आंदोलकांच्या तिन्ही मागण्या मान्य केल्या. आंदोलन संपलं. विद्यार्थी घरोघरी गेले. हातून निसटून चाललेल्या वातावरणावर केंद्र सरकारने शेवटच्या दोन दिवसांत चांगली पकड मिळवली. हे वातावरण आणखी काही काळ असंच ठेवण्यात सरकारचं हित होतं. आपली 'शासन' म्हणून असलेली ताकद कधी वापरायची आणि 'सत्ताधारी म्हणून न्याय करणारे आम्हीच आहोत' याची केवळ जाणीव देऊन बहुतांश प्रश्न कसे आपल्या सोयीने सोडवायचे, हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांचं खरं कौशल्य असतं. लोकशाहीत 'सरकार' ही कधीच एक व्यक्ती नसते. सरकारच्या धोरण-नीतीत अनेकांचे आडाखे-विचार-मनसुबे दडलेले असतात. राजकीय प्रश्न हाताळताना यात जेवढी एकवाक्यता असेल, तेवढं त्या सरकारचं यश वाढत असतं. आंदोलन संपवण्यासाठी शेवटच्या दोन दिवसांत शिताफीने ज्या हालचाली झाल्या, त्यावरून या सरकारचं मुत्सद्दीपण अधोरेखित झालं होतं. पण, राजीनामा द्यावा लागलेल्या धर्मेंद्र प्रधान(Dharmendra Pradhan)यांचं संसदेच्या आवारात दुसऱ्याच दिवशी जे स्वागत झालं, त्यातून या यशाला गालबोट लागायला सुरुवात झाली, असं दिसतं. विद्यार्थी आंदोलकांवर बिहारमध्ये एके-४७ मधून गोळीबार झाल्याने त्यात आणखी भर पडली. सावरलेली सरकारची प्रतिमा या प्रकरणात पुन्हा घसरण्याची, आंदोलकांच्या सरशीची शक्यता माध्यमांना दिसू लागली. तशा वृत्तांकनाला सुरूवात होत असतानाच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची घोषणा झाली. आंदोलन मागे घेताना 'आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतेही खटले दाखल होणार नाहीत' असं आश्वासन विद्यार्थी नेत्यांनी मिळवलं होतं. पण, घाईघाईने त्यालाही हरताळ फासला जातो आहे, अशा बातम्या दिल्लीसह विविध राज्यांतून येऊ लागल्याने सरकारच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी(Devendra Fadnavis) अत्यंत सावधपणे, राजकीय परिपक्वता दाखवत महाराष्ट्रापुरता हा विषय निकाली काढला. बिहार आणि आसाम सरकारांनीही मग तसा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचीही त्याला जोड मिळाली. आणखी एक दरड ढासळण्यापासून रोखली गेली!
बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्री सोबत सायबर फसवणूक मनोरंजन विश्वातून एक सायबर फ्रॉड(Cyber Fraud) संबंधी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिध्द अभिनेत्री ...
भारतात सरकारकडे एवढी प्रचंड शासनक्षमता आहे, की तिचा पूर्ण वापर करण्याची वेळ क्वचितच येते. इथलं सामाजिक, राजकीय वातावरणही विवेकी, परिपक्व आहे. लोकशाही शासन व्यवस्था इथे अंगवळणी पडली आहे. इस्लामी देशांसारखा सत्तेच्या पाशवी बळाचा वापर करावा लागत नाही. केंद्र सरकारला घटनादत्त अधिकारांचं मोठं वरदान आहेच; त्यात सरकार नुसतं स्थिर नाही, चांगलं भरभक्कम आहे. देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाखालीच आहे. अशा परिस्थितीत सत्तेचा 'शासन' म्हणून किंचितही अधिक वापर सरकारच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम करणारा ठरू शकतो. प्रधान यांचं संसदेच्या आवारातलं स्वागत, बिहारमधला एके-४७ चा वापर किंवा दिल्लीतला 'पॅलेट गन'चा वापर- या तिन्ही घटनांची स्पष्टीकरणं द्यायची वेळ आता सरकारवर आली आहे. संयमाला लवकर सोडचिठ्ठी दिल्याचा हा परिणाम आहे. परिस्थिती हाताळताना पंतप्रधान मोदी कोणत्या नीतीचा अवलंब करताहेत हे जराही लक्षात न घेता झालेल्या या घटनांमुळे सरकारवर आरोपांच्या फैरी सुरू आहेत. फडणवीस यांच्यासारखी भूमिका सर्व पातळ्यांवर घेतली गेली असती, काही काळ जाऊ दिला असता, तर सरकारला आज विरोधकांवर उलट हल्ला करता आला असता. तसे असंख्य मुद्दे असूनही संसदेतली चर्चा वरील मुद्द्यांभोवतीच केंद्रीत झाली आहे. तेच मुद्दे देशभर जात आहेत. आंदोलन मिटवताना चार पावलं पुढे गेलेल्या सरकारला दोन पावलं मागे यावं लागतं आहे. विद्यार्थ्यांना पुन्हा चिथवण्यासाठी वेगवेगळे मुद्दे पुढे आणण्याचा प्रयत्न देशात अनेकांकडून होतो आहे. त्यांना या वातावरणातून ताकद मिळू शकते. राजकारणात मिळवलेल्या यशाचं 'पूर्ण यशा'त रूपांतर होईपर्यंत थांबणं केव्हांही श्रेयस्कर असतं. पुढची खेळी खेळण्याची संधी प्रत्येकालाच असते!
राजकोट : गुजरात मधील राजकोट येथील १५० फीट रिंग रोडवरील आंबेडकर चौकाजवळ एक अत्यंत भीषण अपघात घडल्याची घटना समोर आली आहे. रस्ता ओलांडणाऱ्या एका वृद्ध ...
भारतीय जनता पक्ष खरंतर ओळखला जातो त्याच्या मजबूत संघटनेमुळे. या पक्षाच्या परिवारात अनेक अनेक संस्था, संघटना आहेत आणि या प्रत्येकाची संघटनात्मक रचना, बांधणी, यंत्रणा मजबूत आहे. भाजपच्या या वैशिष्ट्यांची तुलना होऊ शकेल, असा दुसरा पक्ष देशात नाही. त्यामुळे, भाजपला आव्हान देणं कोणासाठीही अशक्य आहे, असं वाटत असतानाच देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या तोंडून सहज निसटलेल्या एका उद्गारातून एक आंदोलन उभं राहतं आणि जे गेल्या बारा वर्षात घडलं नाही, अशी माघार सरकारला घ्यावी लागते, हे देशात सर्वांसाठीच विचार करण्यासारखं आहे. 'सरकारचा किंवा भाजपचा पराभव' यासारख्या उथळ आणि वरकरणी विश्लेषणाचा हा मुद्दा नाही. ज्या वयोगटातून हे आंदोलन उभं राहिलं, फैलावलं, त्यातून व्यवस्थेविषयी जी चीड निर्माण झाली, त्याचा धोरणकर्ते आणि समाजचिंतकांनी खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. ही गरज ज्यांच्या लक्षात येईल, त्यांनाच येणाऱ्या काळाचा अंदाज घेता येईल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही सरकारच्या प्रयत्नात अडथळे येईल, असं वागणं टाळलं, तर बरं. अन्यथा, आज नसलेली 'कॉक्रोच पार्टी' उद्या खरोखरच उभी राहील.
