मुंबई : नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतील ‘कॉर्पोरेट जिहाद’प्रकरणी सखोल चौकशी करून राष्ट्रीय महिला आयोगाने तयार केलेला ५० पानांहून अधिकचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. या अहवालात आयोगाने २५ हून अधिक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या असून, या शिफारसींनुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
नाशिकमधील या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तथ्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा समावेश होता. समितीने १८ व १९ एप्रिल रोजी नाशिकचा दौरा करून पीडित महिला, पोलीस अधिकारी आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेतून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता, त्यांचा सन्मान आणि न्याय सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवतानाच, जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे.
एमआयएमचा नगरसेवक सहआरोपी : दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खान हिला पोलिसांनी अटक केली असून तिला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, निदा खानला लपवून ठेवण्यात 'एमआयएम'च्या एका नगरसेवकाचा हात असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी नगरसेवक मतीन पटेलला ताब्यात घेऊन या प्रकरणात सहआरोपी केले आहे.
