मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय घेताना पक्षश्रेष्ठींनी के. सी. वेणुगोपाल किंवा रमेश चेन्नीथला यांच्यापेक्षा व्ही. डी. सतीशन यांची केलेली निवड उजवी आहे, यात वाद नाही. आपल्या भोवतीच्या कोंडाळ्यापलीकडे श्रेष्ठींची नजर गेली, हे विशेष; शिवाय निवड करताना दरबारी चाणक्क्यांपेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या नेत्याला न्याय देण्याची बुद्धी त्यांना झाली, हे आणखी विशेष.
आजवरची परंपरा पाहता काँग्रेसचा कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बदलाचा घोळ आणखी काही दिवस चालेल, असं सगळ्यांनाच वाटत होतं. पण, केरळातील विजयाने काँग्रेस श्रेष्ठींना बराच आत्मविश्वास दिलेला दिसतो. त्या आत्मविश्वासाच्या बळावर श्रेष्ठी निश्चित निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकतात आणि आपलं अंतिम ठिकाण गाठतात, असं दिसू लागलं आहे. केरळ आणि त्यापाठोपाठ कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांबाबत त्यांनी घेतलेले निर्णय-त्यातला नेमका ठामपणा आणि यशस्वी अंमलबजावणी यामुळे काहींना एकदम काँग्रेसच्या जुन्या दिवसांची आठवण येऊ लागली आहे. इंदिरा आणि राजीव गांधींच्या काळात नेतृत्वाची पक्षसंघटनेवर जशी पकड होती, तशी पकड पुन्हा दिसू लागली असल्याचं अनेकजण म्हणू लागले आहेत. आम्हाला काही ते तेवढं खरं वाटत नाही.
- संघर्ष फक्त थांबला आहे, संपलेला नाही; लष्करप्रमुखांच्या वक्तव्याने खळबळ पुणे : भारत ऑपरेशन सिंदूर २.० साठी (Operation Sindoor 2.0) तयारी करत आहे. पहलगाम दहशतवादी ...
इतक्या घाईघाईने एवढ्या मोठ्या निष्कर्षापर्यंत येण्याची काही गरज नाही. दोन निर्णय नीट घेता आले, म्हणून जनता आता राहुल गांधी यांना पंतप्रधान पदासाठी निवडून देईल, असा निष्कर्ष काढणं जेवढं हास्यास्पद ठरेल, तेवढाच वरचा निष्कर्षही विवेकशून्य आहे, असं म्हणावं लागेल. ज्यांना काँग्रेस आणि गांधी परिवाराला प्रशस्तीसपत्र देण्यासाठी निमित्त हवं आहे, त्यांची गोष्ट वेगळी. अन्यथा, यावरून थेट इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या काळातील काँग्रेसपर्यंत जाण्याचं काही कारण नाही. केरळमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय घेताना पक्षश्रेष्ठींनी के. सी. वेणुगोपाल किंवा रमेश चेन्नीथला यांच्यापेक्षा व्ही. डी. सतीशन यांची केलेली निवड उजवी आहे, यात वाद नाही. आपल्या भोवतीच्या कोंडाळ्यापलीकडे श्रेष्ठींची नजर गेली, हे विशेष; शिवाय निवड करताना दरबारी चाणक्क्यांपेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या नेत्याला न्याय देण्याची बुद्धी त्यांना झाली, हे आणखी विशेष. अगदी त्याच चालीवर सिद्धरामय्यांना योग्य वेळी बाजूला करून डी. के. शिवकुमार यांच्या हाती राज्याची सूत्रं देण्याची गरज त्यांच्या लक्षात आली, हेही विशेष. आणखी दोन वर्षांनी कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि एच. डी. देवगौडा यांच्या जनता दलाला (धर्मनिरपेक्ष) एकाचवेळी तोंड द्यायचं, तर काँग्रेसला शिवकुमार यांच्यासारख्या सर्वसंपन्न, आक्रमक लोकसंख्येत राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वोक्कलीग जातीतल्या नेत्याची गरज होतीच. सिद्धरामय्या यांची समजूत काढून शिवकुमार यांच्या हाती राज्याची सूत्रं देऊन काँग्रेसने हेच विचारपूर्वक साधलं आहे.
Nasrapur Case Update : पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि निर्घृण खून प्रकरणात मोठी ...
यात अर्थातच काही धोके आहेत. येती निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाला जी साधनसामग्री गोळा करावी लागणार आहे, ती राज्यातूनच गोळा करण्याची जबाबदारी शिवकुमार यांच्यावर येणार आहे. सिद्धरामय्या सुरुवातीची साधारण तीन वर्षं राज्य करून गेले. आता पुन्हा राज्य आणण्याची जबाबदारी शिवकुमार यांच्यावर आहे. शिवकुमार स्वतः देशातल्या आघाडीच्या सर्वात श्रीमंत राजकारण्यांच्या पंक्तीतले आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती १ हजार ४१३ कोटी रुपये आहे. पण, २०१७ मध्ये आयकर विभागाने त्यांच्यावर धाड टाकली होती. बेकायदेशीर पैसे कायदेशीर करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांच्यावर ईडीचे दोन खटलेही सुरू आहेत! २०२३मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला बहुमत मिळालं, तेव्हांच 'मुख्यमंत्री कोण?' असा प्रश्न केवळ उपस्थित झाला नव्हता, तर कठीण झाला होता. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे दोन स्वतंत्र गट तेव्हांपासूनच प्रदेश काँग्रेसमधे उघडपणे काम करत आहेत. काल सिद्धरामय्या यांनी मनाच्या मोठेपणाचा देखावा करून राजीनामा दिला असला आणि शिवकुमार यांनी साष्टांग दंडवत घालून सिद्धरामय्या यांचा आशीर्वाद घेतला असला, तरी हे खरं चित्र नाही, याची माहिती पूर्ण कर्नाटकाला आहे.
'पक्षश्रेष्ठी (म्हणजे राहुल गांधी) सांगतील तेव्हा राजीनामा देईन, असं मी आधीच सांगितलं होतं. त्यानुसार राजीनामा दिला', असं निष्ठावंत कार्यकर्त्यासारखं बोलणाऱ्या सिद्धरामय्या यांनी पक्षश्रेष्ठींनी सांगूनही राज्यसभेवर जायला ठाम नकार दिला आहे हे यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखं आहे.' मला दिल्लीत काही रस नाही. मी राज्याच्या राजकारणातच थांबणार' हे त्यांचं पालुपद आगामी धोक्याची घंटाच आहे. शिवकुमार यांना हे सांभाळावं लागणार आहे. अन्यथा, आणखी दोन वर्षांनी कर्नाटकातूनही काँग्रेस हद्दपार झालीच, असं समजा! सिद्धरामय्या ज्या अन्य मागास कुरुबा जातीतून येतात, त्या जातीभोवती त्यांनी अन्य मागास जातीतील आणखी बऱ्याच जाती, दलित आणि मुस्लीम जनसमुदायाची मोठी फळी उभी केली आहे. शिवकुमार यांची वोक्कलिग जात कर्नाटकात प्रभावी आहे. या दोन नेत्यांच्या एकत्र असण्यात जे सामाजिक समीकरण जुळतं, त्याआधारेच कर्नाटकात काँग्रेसचं बस्तान आहे. मल्लिकार्जुन खरगे आणि अन्य नेत्यांची या समीकरणाला केवळ जोड आहे.
मुंबई : सध्याच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोनवर सेल्फी काढणे आणि तो सोशल मीडियावर पोस्ट करणे ही एक फॅशन झाली आहे. फोटो काढताना अनेकदा नकळतपणे हाताची दोन ...
सिद्धरामय्यांना कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदाची संधी दोनदा मिळाली. २०१३ आणि त्यानंतर २०२३. या दोन्ही वेळी मिळून एकूण २ हजार ७९२ दिवस ते मुख्यमंत्रीपदी होते. कर्नाटकात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा देवराज अर्स यांचा विक्रम त्यांनी यावेळी मोडला. डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या प्रभावाखालील सिद्धरामय्या यांचं मूळ 'जनता परिवारात'लं आहे. २०२५ मध्ये जनता दलातून (धर्मनिरपेक्ष) बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचा रस्ता धरला. त्यामुळे, त्यांच्या राजकारणाचा अजेंडा नेहमीच सामाजिक राहिला. राज्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल स्वीकारून त्यांनी जणू आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाचं बीज पेरून ठेवलं आहे. शिवकुमार यांचा शपथविधी उद्यापर्यंत होण्याची शक्यता आहे. खरगेपुत्र प्रियांक खरगे त्यात उपमुख्यमंत्री असतील, असाही अंदाज आहे. सिद्धरामय्या प्रियांका यांना स्वीकारतात, की आपल्या मर्जीतल्या नांवाचा आग्रह धरतात, ते आज कळेल. कर्नाटकातल्या राजकारणाच्या नव्या अध्यायाची तीच सुरुवात असेल.
