‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी अनिवार्य; कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर पावले
मुंबई : नाशिक येथील नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या 'कॉर्पोरेट जिहाद'नंतर राज्य सरकार 'अलर्ट मोड'वर आले असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी 'पॉश' (लैंगिक छळ प्रतिबंध) कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या आस्थापना या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसह परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार याबाबत माहिती देताना म्हणाले, दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या समितीची अधिकृत नोंद केंद्र सरकारच्या 'शी-बॉक्स' पोर्टलवर करणे अनिवार्य असेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापना प्रमुखांविरुद्ध ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर या त्रुटींची पुनरावृत्ती झाली, तर हा दंड दुप्पट केला जाईल किंवा थेट संबंधित संस्थेचा व्यावसायिक परवाना रद्द करण्याची टोकाची कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये अजूनही अशा समित्या कागदावरच असल्याने प्रशासनाने आता तातडीने नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी असेल समितीची रचना
पॉश कायद्यानुसार, प्रत्येक अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये काही निकष पाळणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार, समितीचे अध्यक्षपद वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याकडे असावे. किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि एका स्वयंसेवी संस्थेतील (एनजीओ) सदस्याचा समावेश असावा. समितीमध्ये किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर देखरेखीची जबाबदारी
जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अशा समित्यांची कायद्यानुसार रचना झाली आहे का आणि त्यांची शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, भारतीय न्याय संहितेनुसार लैंगिक छळ, पाठलाग, गुप्त चित्रण किंवा स्त्रीच्या
