राज्य सरकारचा निर्णय; ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना नियम लागू
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या बँकांमधील रिक्त पदे भरताना ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्याच जिल्ह्यात रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, त्या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद हे विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असतात. स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना अधिक दर्जेदार सेवा देता येईल, या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला आहे.
जिल्हा बँकांना नोकरभरती करताना कार्यपद्धती आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, संबंधित बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक) उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव राहतील. उर्वरित ३० टक्के जागांवर जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार अर्ज करू शकतील. जर ३० टक्के कोट्यातून जिल्ह्याबाहेरील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा देखील स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या बँकांनी या निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, परंतु प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा बँकांनाही हा नवीन ७०:३० चा नियम पाळावा लागणार आहे. निर्णय का घेतला?
जिल्हा मध्यवर्ती बँका या विकास संस्थांच्या 'मातृसंस्था' म्हणून ओळखल्या जातात. गावपातळीवरील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्यामुळे बँकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या भाषेच्या किंवा ओळखीच्या अडचणी दूर होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
