एकखांबी शोकांतिका

दोन खंदे सहकारी ज्या कारणावरून सोडून गेले, त्या कारणाबाबत ममता यांनी गंभीर विचार करायला हवा होता. पण असं कोणत्याच प्रादेशिक पक्षात शक्य नसतं. नेत्याच्या प्रतिमेवर आणि ताकतीवर उभ्या असलेल्या एकखांबी प्रादेशिक पक्षांमध्ये नेताच सर्वेसर्वा असतो. कुटुंबकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांची धाव जास्तीत जास्त कुठपर्यंत जाते, हे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसने उभ्या देशाला दाखवून दिलं आहे. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचा पक्ष संघटनेतला आणि पक्षाच्या राजकारणातला अतिरेकी हस्तक्षेप पक्षात पहिल्यांदाच असंतोषाचं कारण ठरला आहे, असं नाही. २०१७ मध्ये ममता यांचे जुने सहकारी मुकुल रॉय आणि त्यानंतर २०२१ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी याच मुद्द्यावरून पक्षत्याग करून भारतीय जनता पक्षाची वाट धरली होती. दोन खंदे सहकारी ज्या कारणावरून सोडून गेले, त्या कारणाबाबत ममता यांनी गंभीर विचार करायला हवा होता. पण असं कोणत्याच प्रादेशिक पक्षात शक्य नसतं. नेत्याच्या प्रतिमेवर आणि ताकतीवर उभ्या असलेल्या एकखांबी प्रादेशिक पक्षांमध्ये नेताच सर्वेसर्वा असतो. त्याला जे योग्य वाटेल, त्याला जे भावेल त्याला कुणालाच आव्हान देता येत नसतं. मुकुल रॉय आणि सुवेंदू अधिकारी यांनी पक्ष सोडल्यानंतर मागे राहिलेल्यांनी त्याच वेळी मोठ्या, ठाम आवाजात ममता बॅनर्जींचं लक्ष त्याकडे वेधलं असतं तर? पण तसं झालं नाही. वरचे नेते गेले, तर खालच्यांना लवकर संधी मिळते हे एक आणि जे गेले, त्यापेक्षा नेत्याची कृपादृष्टी आपल्याकडे वळवणं अशावेळी जास्त महत्त्वाचं ठरतं हे त्यामागचं दुसरं कारण. आज ज्या ऋतव्रत बॅनर्जी आणि संदिपान साहा यांनी बंड केलं, त्यांनी त्याच दोघांचे मुद्दे पुन्हा उगाळले आहेत. पण, आपल्या सोयीने. ममता यांना यावेळी प्रकरण भलतंच महागात पडतं आहे. कारण, पक्ष-चिन्हं सगळंच गमावण्याची वेळ आली आहे. पक्षाच्या ८० पैकी ५८ आमदारांनी स्वतःचा स्वतंत्र विधिमंडळ पक्ष स्थापन करून विधानसभा अध्यक्षांकडून अधिकृत तृणमूल पक्ष म्हणून मान्यताही मिळवली आहे! पक्षाचे २८ पैकी २० खासदारही त्याच वाटेवर आहेत, अशी चर्चा बंगालच्या राजकारणात आहे. तसं झालं, तर महाराष्ट्रात जे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत झालं, तेच तिथे तृणमूल काँग्रेसबाबत होणार, हे नक्की. नंतर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून काही होत नाही, हे एव्हाना सगळ्या देशाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या उदाहरणावरून कळलं आहेच. ममता त्यामुळेच जास्त धास्तावल्या आहेत. आजपासून बरोबर ३६ दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांचा कोलकत्यात १४ किलोमीटरचा भव्य 'रोड शो' झाला होता. त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघातल्या प्रचारासाठी. त्या 'रोड शो'ला खासदार, विधानसभेचे उमेदवार, चित्रपटसृष्टीतील चमकते तारे, व्यावसायिक यांची एवढी गर्दी उसळली होती, की पोलिसांना गर्दीचं नियंत्रण करणं अवघड झालं होतं. २ जून रोजी, गेल्या मंगळवारी चित्र पूर्णपणे पालटलं होतं. ममतांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे नवनिर्वाचित आमदारांनी पाठ फिरवली होती. ममता त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होत्या. पण, कोणीही त्यांचा फोन घेत नव्हतं. सत्ता जाताच ममता एकाकी पडल्या होत्या. विरोधी पक्ष नेत्यासाठी ममता यांनी सुचवलेलं सोभनदेव चट्टोपाध्याय यांचं नाव बंडखोर आमदारांना मान्य नव्हतं. सोभनदेव यांचं नांव ममता यांच्या पसंतीचं नाही. ते खरंतर अभिषेक बॅनर्जी यांच्याच पसंतीचं आहे, असं या आमदारांचं म्हणणं होतं. खरंतर हे फक्त निमित्त होतं. आमदारांना ममता यांच्या मनमानीनुसार राजकारण करायचं नाही. स्वतःवरची निष्ठा, डाव्यांना विरोध आणि आक्रमक राजकारणाच्या शैलीने ममता यांनी जो पक्ष ३९ वर्षं खपून उभा केला, १५ वर्षं सत्तेत ठेवला, तो एका दिवसात छोट्याशा निमित्ताने फुटला. ज्या ऋतव्रत बॅनर्जी यांना ममतांमध्ये क्रांतिकारक लेनिनचं दर्शन होत होतं, जनताभिमुख राजकारणाचा आदर्श म्हणून जे ममतांकडे पाहत होते, त्यांना काही दिवसांच्या अंतराने ममतांचं राजकारण म्हणजे अभिषेक बॅनर्जींच्या हातचं खेळणं वाटू लागलं! पक्षातला 'भतीजावाद' पक्षाचं वाटोळं करेल, हे त्यांचं म्हणणं आमदारांनाही पटलं. नावापुरतं त्यांनी आता ममता यांना सल्लागारपदी ठेवलं असलं, तरी ती पुढच्या कायदेशीर प्रक्रियांसाठी एक सोय आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार ८० पैकी ५८ आमदार; म्हणजे जवळपास दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधींचा वेगळा गट झाल्याने त्याला अधिकृतरीत्या मान्यता मिळणार हे उघड आहे. 'पक्ष म्हणजे आम्हीच' अशी भूमिका तिथेही घेतली जाणार. त्याला ममतांकडून आव्हान दिलं जाणार. त्या कोर्ट-कचेऱ्यांवेळी सोयीचं जावं म्हणून केवळ हे 'सल्लागार पद' आहे. पक्ष आपल्या हातून निसटला आहे, याची जाणीव एव्हाना ममता यांना झाली आहे. वयाच्या ७१व्या वर्षी विरोधी बाकांवरून रस्त्यावर उतरणं आणि पुन्हा सगळं राजकारण बांधणं सोपं नाही. केवळ ममतांचंच नाही, पश्चिम बंगालचं राजकारणच एका अवघड वळणावर आलं आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी होती. विरोधी पक्ष नेते पदासाठी आहे. ममतांच्या आतताई शैलीपासून अंतर ठेवण्याचं, त्यांच्या भाच्याच्या हस्तक्षेपापासून स्वतःला मुक्त करण्याचं कारणही त्यामागे लावलं गेलं आहे. या फुटीतून ममता कशा सावरतात, आपलं राजकीय पुनरुज्जीवन कसं करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. केवळ बंगालसाठीच नाही; पूर्ण देशासाठी. कारण, प. बंगालमध्ये आधी काँग्रेस आणि नंतर डाव्यांच्या प्रभावातून राजकारण मुक्त करण्याचं श्रेय ज्या ममतांना जातं, त्यांनाच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राजकीय विस्थापितावस्थेत आणलं आहे. भारतीय जनता पक्षासारखा तगडा प्रतिस्पर्धी समोर असताना, इतिहासात पहिल्यांदाच बंगालची सत्ता त्यांच्या हाती गेली असताना 'उग्र बंगाल' आपलं राजकारण कोणत्या वाटेने नेतो हे देशातल्या राजकारण्यांसाठी महत्त्वाचा धडा ठरू शकतं. कुटुंबकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांच्या पोकळ पायाचं आणखी एक उदाहरण यानिमित्ताने बघायला मिळालं एवढंच.