ECOSOC India Elected : संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचा दबदबा! तीन जागतिक समित्यांमध्ये भारताची निवड

- २०२७-३० साठी मोठं राजनैतिक यश

मुंबई : २ एप्रिल २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या इकोनॉमिक अँड सोशल कॉन्सिल कॉनशील (ECOSOC) अंतर्गत विविध महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये भारताची निवड करण्यात आली. न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात पार पडलेल्या या प्रक्रियेत भारताला २०२७ ते २०३० या कालावधीसाठी महत्त्वपूर्ण समित्यांमध्ये स्थान मिळालं आहे.

भारताची “गुन्हेगारी प्रतिबंध आणि फौजदारी न्याय आयोग - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), “यूएन महिला - UN Women” च्या कार्यकारी मंडळात तसेच “कार्यक्रम आणि समन्वय समिती - Committee for Programme and Coordination (CPC)” मध्ये निवड झाली आहे. या संस्था गुन्हेगारी प्रतिबंध, महिला सक्षमीकरण आणि जागतिक कार्यक्रमांचे नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर काम करतात.

Iran - India : हॉर्मूझ सामुद्रधुनीचा प्रवास भारतासाठी 'टोल फ्री'; पुन्हा एकदा इराणकडून भारताशी मजबूत संबंध अधोरेखित

इराण अमेरिका यांच्यातील शांती करार निष्फळ ठरल्यानांतर इराणकडून हॉर्मूझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यासाठी टोल आकारण्यात आला. मात्र इराणने सोमवारी ...

या निवडीमुळे भारताला जागतिक धोरणनिर्मितीत अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्याची संधी मिळणार आहे. गुन्हेगारी नियंत्रण, सामाजिक विकास, लैंगिक समानता आणि आर्थिक सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये भारताचा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडला जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत “Digital India”, “Beti Bachao Beti Padhao” आणि “Jan Dhan Yojana” यांसारख्या उपक्रमांमुळे भारताने जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळेच या संस्थांमध्ये भारताची निवड ही केवळ राजनैतिक यश नसून, देशाच्या विकास मॉडेलला मिळालेली जागतिक मान्यता मानली जात आहे.

यासोबतच भारताची “soft power diplomacy” अधिक मजबूत होत असल्याचंही या निवडीवरून स्पष्ट होतं. विशेषतः “Global South” देशांसाठी भारत एक आदर्श म्हणून पुढे येत आहे.

तथापि, या निवडीसोबत काही जबाबदाऱ्या आणि आव्हानेही आहेत. CCPCJ मध्ये भारताला सायबर क्राइम, मानव तस्करी यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर ठोस भूमिका मांडावी लागेल. तर UN Women मध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या जागतिक धोरणांमध्ये प्रभावी योगदान देणं आवश्यक असेल.

एकूणच, ECOSOC अंतर्गत भारताची ही निवड देशाच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची साक्ष देणारी आहे. आता या संधीचा उपयोग करून भारताने केवळ स्वतःच्या हितांसाठी नव्हे, तर जागतिक स्तरावर समतोल आणि न्याय्य विकासासाठी योगदान देणं हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.