पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी समितीची घोषणा, स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचा आरोप

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले आहेत. पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीने पुण्यातील हायप्रोफाईल अशा कोरेगाव आयटी पार्क परिसरातील ४० एकर सरकारी जमीन कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीची किंमत १ हजार ८०० कोटी रुपये इतकी होती. पण पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ही जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इतक्या किमतीत जमीन खरेदी केली तरी केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. व्यवहाराच्या ४८ तासांत उद्योग संचालनालयाने स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाच्या तपासासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मे २०२५ खरेदी खत नोंदवण्यात आले आहे. यामध्ये जुना सातबारा म्हणजेच बंद झालेला सात बारा देऊन खरेदी खत नोंदवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याबद्दल संबंधित खरेदी-विक्री करणारे आणि तत्कालीन सब रजिस्टार यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय झालेला आहे. ज्यांनी खोटे कागदपत्रे देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे, ज्यांनी खोटे कागदपत्रे घेऊन संगनमत केलेले आहे, त्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुद्रांक शुल्क विभागाचे सहनोंदणी महानिरीक्षर रवींद्र मुठे यांनी दिली आहे.

राज्य प्रशासनाने कारवाई करत पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले व उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले आहे. अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीला मुद्रांक शुल्क विभागाने नोटीस बजावली आहे. अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीला दोन टक्क्याप्रमाणे सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क म्हणून भरावे यासाठी प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पार्थ पवारांचा यात विषयच नाही

शासनाचे विभाग कुणाला उत्तरदायी असतात तर मुख्यमंत्र्यांनाच. तहसीलदार म्हणतात त्यांनी सही केलेलीच नाही. तर मग व्यवहार झाला कसा? पार्थ पवारांचा या प्रकरणात काही संबंधच येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदा सांगितले की, या जमिनीचा व्यवहार होऊ शकत नाही. जर व्यवहारच होऊ शकत नसेल तर मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस कशी काय आली? महायुतीमधील मित्र पक्षही एकमेकांविरोधात भूमिका घेत कागद पुरवत आहेत, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

अनियमितता झाली असेल तर कारवाई

सदर प्रकरणासंदर्भात मी सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहेत, ते गंभीर आहेत. त्यामुळे त्याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. त्यादृष्टीने आज माहिती मिळाल्यानंतर शासनाची पुढची कारवाई काय आहे, त्याबाबत दिशा स्पष्ट करू. उपमुख्यमंत्रीही (अजित पवार) अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असे माझे मत नाही. यासंदर्भात आमच्या सरकारचे एकमत आहे. अनियमितता झाली आहे का? हे पडताळून पाहिले पाहिजे. अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.

चुकीच्या गोष्टी न करण्याच्या स्पष्ट सूचना

जे काही आता टीव्ही, वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेले आहे, मला त्याबद्दलची पूर्ण काही माहिती नाही. माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयेही संबंध नाही. मला महाराष्ट्राची जनता ३५ वर्षांपासून ओळखते. मी या प्रकरणात संपूर्ण माहिती घ्यायची ठरवली आहे. कारण मागे तीन-चार महिन्यांपूर्वी अशा पद्धतीचे काहीतरी चालले आहे, असे कानावर आले होते. त्यावेळेस मी सांगितले होते की, असले काहीही चुकीचे केलेले मला चालणार नाही. अशा चुकीच्या गोष्टी कोणीही करू नये अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या. पण त्यानंतर परत काय झाले, ते मला माहिती नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.