- २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याचे परिवहन विभागाचे उद्दिष्ट
मुंबई : राज्यात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने राबविलेल्या सातत्यपूर्ण उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून जानेवारी २०२६ मध्ये अपघाती मृत्यूंमध्ये ८.०५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये १,४२७ अपघाती मृत्यू झाले होते, तर जानेवारी २०२६ मध्ये ही संख्या १,३१२ वर आली आहे. म्हणजेच ११५ मृत्यूंनी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे अपघातांची एकूण संख्या ३,१६४ वरून ३,१०० वर आली असून त्यात २ टक्क्यांची घट झाली आहे.
रस्ता सुरक्षा उपायांमुळे अनेक जिल्ह्यांत मृत्यूदरात लक्षणीय घट झाली आहे. नंदूरबार येथे ५० टक्के, सोलापूर शहर व वाशिम येथे प्रत्येकी ३६ टक्के, सिंधुदुर्ग येथे २९ टक्के, वर्धा येथे २८ टक्के, धाराशिव येथे २४ टक्के, गोंदिया व अमरावती ग्रामीण येथे प्रत्येकी २२ टक्के, तर नांदेड व नागपूर शहर येथे प्रत्येकी २१ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
राज्यातील अपघातांची संख्या सन २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून परिवहन विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. राज्य व जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’वर सुधारणा करण्यात येत आहेत.
नियमभंगाविरोधात कारवाईसाठी राज्यात ३३२ पथके कार्यरत असून रडार व इंटरसेप्टर वाहनांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. हेल्मेट नसलेल्या ८९,६५१ चालकांवर , मागे बसलेल्या व हेल्मेट न घातलेल्या १३,३४८ प्रवाशांवर, वेगमर्यादा उल्लंघनाच्या ८,५२० तसेच सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांवर ८,०२४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. तसेच अवैध पीयूसी, अवैध विमा व ट्रिपल रायडिंगविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. हेल्मेट व सीटबेल्ट सक्तीकरिता एआय आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
वाहनांची तांत्रिक स्थिती योग्य राहावी यासाठी ५३ शासकीय व १३ खाजगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे (एटीएस) सुरू करण्यात येत आहेत. कुशल वाहनचालकांनाच परवाना देण्यासाठी ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ (एडीटीटी) सुरू होणार आहेत. राज्यातील सुमारे २५ हजार किलोमीटर रस्त्यावर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर अपघातांत १९ टक्क्यांची घट झाल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारची ‘पीएम राहत’ योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंत व दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. अपघाताच्या वेळी ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिका व जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळू शकते. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या ‘जीवनदूत’ व्यक्तींना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाच्या मते, तंत्रज्ञानाधिष्ठित अंमलबजावणी, कडक कारवाई आणि जनजागृती मोहिमांमुळे राज्यात अपघाती मृत्यू कमी करण्यास यश मिळत असून २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे राज्याची वाटचाल सुरू आहे, असे परिवहन विभागाचे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी कळविले आहे.