पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा धुराळा शांत झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने सत्तेच्या समीकरणांना सुरुवात झाली आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये नवनिर्वाचित सदस्यांमधून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विविध पंचायत समित्यांचे सभापती आणि उपसभापती निवडण्याची प्रक्रिया आता प्रशासकीय स्तरावर वेग धरत आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित केले असून, यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. २० मार्च २०२६ पूर्वी पुणे जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांची पहिली अधिकृत बैठक आयोजित करणे अनिवार्य आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मधील कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देत प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, नवीन सदस्यांचा अधिकृत कार्यकाळ हा या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासूनच मोजला जातो. त्यामुळे ही बैठक वेळेत होणे केवळ प्रशासकीय गरज नसून ती एक वैधानिक अट आहे. निवडणूक निकालानंतर आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवर कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. २० मार्चची मुदत जवळ येत असल्याने पुढील काही दिवसांत फोडाफोडीचे राजकारण किंवा युतीचे नवे समीकरण पाहायला मिळू शकते.
निवड प्रक्रियेचे प्रशासकीय नियोजन आणि अधिकार
पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणाची दिशा ठरवणारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. या निवडीसाठी विशेष बैठक बोलावण्याचे सर्व कायदेशीर अधिकार पुणे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची सभा पार पडणार असून, याच धर्तीवर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापती पदांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल. या प्रक्रियेमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रिक्त असलेल्या सत्तास्थानी आता नवनिर्वाचित प्रतिनिधींची वर्णी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाची प्रत राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना पुढील तातडीच्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर आपल्याच पक्षाचा झेंडा फडकावण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कोणाचे पारडे जड ठरणार आणि सत्तेसाठी कोणती नवीन समीकरणे उदयाला येणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. या पदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला असून, पक्षीय स्तरावर बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. प्रत्येक गट आपली रणनीती आखण्यात व्यस्त असून, सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. प्रशासनाकडून अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे नवनिर्वाचित सदस्यांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सध्याची स्थिती पाहता, येत्या सोमवारपर्यंत अध्यक्षपदाचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका पाहायला मिळत आहे.
राष्ट्रवादीत अध्यक्षपदासाठी ‘सव्वा वर्षाचा’ प्लॅन?
अध्यक्षपदाची पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुली असल्याने या पदासाठी इच्छुकांची मोठी फळी तयार झाली आहे. सर्वांना संधी मिळावी आणि पक्षात नाराजी नाट्य घडू नये, यासाठी राष्ट्रवादी आता 'सव्वा-सव्वा वर्षांचा' विशेष फॉर्म्युला अमलात आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. अध्यक्षपदाचा एकूण कार्यकाळ मोठा असला तरी, अंतर्गत तडजोडीनुसार अडीच वर्षांच्या कालावधीचे दोन भाग करून दोन वेगवेगळ्या नेत्यांना संधी देण्याबाबत पक्षीय पातळीवर खलबते सुरू आहेत. या नव्या सूत्रामुळे जास्तीत जास्त चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असला तरी, पक्षश्रेष्ठी अखेर कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.