पन्नास लाख कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची भेट
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. आयोग १८ महिन्यांनंतर त्यांच्या शिफारसी सादर करेल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती स्वीकारल्या आहेत. आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. संरक्षण सेवा आणि अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये स्पष्ट केली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना व भत्ते सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगाने १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारसी सादर करणे अपेक्षित आहे. आयआयएम बंगळूरुचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन हे सदस्य असतील. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, सरकारने जानेवारीमध्येच आठव्या वेतन आयोगाला तत्त्वतः मान्यता दिली असती. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना इतक्या कमी कालावधीसाठी करण्यात आली आणि त्यासाठी व्यापक सल्लामसलत आवश्यक आहे. संरक्षण, गृह आणि रेल्वेसह विविध मंत्रालयांकडून सल्लामसलत मागवण्यात आली आहे, ज्यात मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा हा संदर्भ सर्व सलामसलातीनंतर विकसित करण्यात आला होता.
वैष्णव म्हणाले की, अनेक राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या शिफारशी १८ महिन्यांत प्राप्त होतील. त्यांनी असेही सांगितले की, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आयोगाच्या अध्यक्ष असतील. दिवाळी आणि छठ पूजेनंतर केंद्र सरकारने केलेली घोषणा ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची भेट आहे.