इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज (मंगळवार १० मार्च) अकरावा दिवस आहे. या युद्धामुळे जगातील इंधन टंचाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता देशात 'एस्मा' कायदा लागू करण्यात आला आहे.
मध्य आशियातील वाढत्या तणावाचे पडसाद आता भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर उमटू लागले आहेत. एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आजपासून (मंगळावर १० मार्च) संपूर्ण देशात 'एस्मा' म्हणजेच 'अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा' लागू केला आहे. याचबरोबर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जेव्हा एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत होतो, तेव्हा बाजारात त्या वस्तूची साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सरकार या कायद्याचा आधार घेते.
काय आहे 'एस्मा' कायदा ?
या कायद्यामुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित असलेले कर्मचारी आता कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा संपावर जाऊ शकणार नाहीत. यामुळे गॅस आणि पेट्रोलचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही याची खात्री सरकारला करता येईल. सरकार कोणत्याही वस्तूचा साठा, वितरण आणि विक्रीवर मर्यादा घालू शकते. सध्या एलपीजी बाबत हेच घडत आहे. व्यापारी किंवा विक्रेते जास्त नफ्यासाठी गॅस सिलिंडरचा साठा करून ठेवू शकत नाहीत. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. सरकार जीवनावश्यक वस्तूंची कमाल विक्री किंमत निश्चित करू शकते, जेणेकरून टंचाईच्या काळात ग्राहकांची लूट होणार नाही.
अत्यावश्यक सेवांचा दर्जा :
एलपीजी वितरण, पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांच्या कामाला 'अत्यावश्यक सेवा' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कामावर येण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई किंवा अटक केली जाऊ शकते. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची आवक कमी झाली असताना, देशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या साठ्याचे वितरण समान पद्धतीने व्हावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
जनतेवर काय परिणाम होणार?
सरकारने हा निर्णय सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी घेतला आहे, जेणेकरून रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. मात्र, टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांवरही आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे आदेश या कायद्यांतर्गत दिले गेले आहेत.