नवी दिल्ली : मृत्यूचे भय हे बहुतेक लोकांना असत, पण जेव्हा असहाय्य वेदना असतील तिथे मृत्यूही क्षुल्लक जाणवतो. असाच एक ऐतिहासिक आणि महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. वयाच्या अवघ्या ३३ व्या वर्षी एक तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. हा निकाल या विशिष्ट प्रकरणापुरता मर्यादित आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
तर झालं असं
३३ वर्षीय हरीश राणा हा पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता २०१३ मध्ये वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी तो पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून थेट खाली पडला अन् त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून म्हणेजच गेल्या १३ वर्षांपासून तो कोमामध्ये म्हणेजच व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये अंथरुणावर खिळून होता.
श्वास घ्यायला त्याच्या गळ्याला नळी आणि अन्न भरवण्यासाठी पोटाला नळी लावण्यात आली होती. डॉक्टरांच्या अनेक प्रयत्नानंतर अनेक इलाजानंतरही त्याच्या प्रकृतीत ३३ वर्षात कोणतीही सुधारणा झाली नाही
गेली ३३ वर्षे आपल्या मुलाची सेवा करणारे आई वडील आता सरत्या वयामुळे थकले होते. आपल्या नंतर आपल्या मुलाचे काय होणार या काळजीने वृद्ध पालकांनी लाईफ सपोर्ट काढण्यासाठी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत त्याचे लाईफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले की, 'जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची शक्यता कोणतीही शक्यता उरलेली नसते, तेव्हा डॉक्टरांच्या उपचारांचे कर्तव्य देखील संपुष्टात येते तेव्हा ही परवानगी देणे बंधनकारक ठरते.
एम्स रुग्णालयाला निर्देश अन् पालकांचे देखील कौतुक केले
लाईफ सपोर्ट काढले जावे यासाठी त्याला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात पॉलिएक्टिव केअर मध्ये दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गेली ३३ वर्षे स्वतःच्या मुलाची निष्काम आणि निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक देखील केले.
केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आवाहन
सध्या भारतात अशा प्रकारच्या 'पॅसिव्ह इच्छामरणाची' परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दोन वैद्यकीय मंडळांच्या (Medical boards) अहवालांचा अभ्यास करावा लागतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'पॅसिव्ह इच्छामरणाबाबत' एक स्वतंत्र कायदा आणण्यावर विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
असाच काहीसा अरुणा शानबाग खटला
भारतात २०११ मध्ये 'अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये 'पॅसिव्ह इच्छामरणाला' (Passive Euthanasia) कायदेशीर मान्यता दिली होती. अरुणा शानबाग या परिचारिका होत्या, ज्या लैंगिक अत्याचारांनंतर ४० हून अधिक वर्षे 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये होत्या.