नवी दिल्ली: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे आखाती देशांमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने देशभरात 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' अर्थात ESMA लागू केला आहे. होर्मुझ जलमार्गातून होणारा गॅस पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ESMA म्हणजेच 'अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा' लागू केला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. तसंच टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांवरही आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे आदेश या कायद्यांतर्गत दिले गेले आहेत. सरकारनं रिफायनरी कंपन्या, पेट्रोलियम कंपन्यांना निर्देश देत त्यांना LPG चे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
'गॅस'टंचाईवर सरकारची पावलं काय?
पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती
जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
घरगुती गॅसच्या बुकिंगचा कालावधी वाढवला
२१ दिवसांऐवजी आता २५ दिवसांनंतर बुकिंग
ओटीपी आणि बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन सक्तीचं
तेल कंपन्यांना एलपीजीचं उत्पादन वाढवण्याचे आदेश
गॅसची कपात कुठे?
मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री - ८० टक्के
फर्टिलायझर कंपन्या - ७० टक्के
ऑईल रिफायनरी - ६५ टक्के
तेल आणि गॅस आयातीचे नवीन स्रोत
मध्य पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जेची उपलब्धता राखण्यासाठी भारत ४० हून अधिक देशांकडून तेल आणि गॅस आयात पर्यायांचा शोध घेत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. भारताकडे अंदाजे आठ आठवड्यांचे तेल साठे आहेत. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चा तेल आयातदार आहे आणि त्याच्या एकूण तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85-90 टक्के तेल परदेशातून मिळते. भारताच्या तेल आयातीचा मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो. अलिकडच्या वर्षांत भारताने जोखीम कमी करण्यासाठी आपली रणनीती बदलली आहे. देशाने रशिया, अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी देखील वाढवली आहे.