१० कोटींचा बँक घोटाळा! वरिष्ठ मॅनेजर, उद्योजक व एजंटला ५ वर्षांची शिक्षा

मुंबई : तब्बल १० कोटी रुपयांच्या बनावट 'लेटर ऑफ क्रेडिट' (LC) प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने तीन जणांना ५ वर्षांची सक्तमजुरी सुनावली आहे. या प्रकरणात विजया बँकेचे तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापक दामोधर कामत, माधव एंटरप्रायझेसचे मालक निखिल पट आणि एजंट सुरज तायडे दोषी ठरले.


या घोटाळ्याची सुरुवात २०१२ मध्ये झाली होती. कामत यांनी बनावट LC जारी केल्यावर बँक ऑफ इंडिया (BOI)च्या विलेपार्ले शाखेकडून १० कोटी रुपये मंजूर झाले. पाचवे LC देताना संशय आल्याने चौकशी झाली आणि फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला.



विशेष न्यायाधीश ए. व्ही. खरकर यांनी १७ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात कामत यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दोषी ठरवत १५ लाख दंड ठोठावला. निखिल पट यांना ८ कोटींचा दंड आणि सुरज तायडे यांना ३० लाखांचा दंड सुनावण्यात आला आहे.


या प्रकरणात एक आरोपी मृत असून दोन फरार आहेत. सात आरोपींपैकी एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली.


दरम्यान, देशाच्या आर्थिक रचनेवर घात करणाऱ्या पांढरपेशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्यामुळे कठोर शिक्षा देणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

Comments
Add Comment

स्व. मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी केली अटक

मुंबई: हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी स्व. मीनाताई ठाकरे यांच्या दादर येथील

'वन राणी' टॉय ट्रेन पुन्हा सुरू होणार

मुंबई: चार वर्षांच्या खंडानंतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन "वन राणी" सप्टेंबरच्या अखेरीस

फडणवीस सरकारचा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश

मुंबई मेट्रो स्टेशनवर आता तुमचा व्यवसाय सुरू करा! काय आहे ही योजना?

मुंबई: मुंबईतील उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महा मुंबई मेट्रोने (MMMOCl)

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींसाठी लागू झाले हे बंधन

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी जॉय मिनी ट्रेन सुरू करणार

मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत