विधान परिषदेत धर्मांतर विरोधी विधेयकावर चर्चा
मुंबई : विधान परिषदेत आज धर्मांतर विरोधी विधेयकावर अत्यंत कडाक्याची चर्चा झाली. या चर्चेची सुरुवात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी संविधानाचा दाखला देत केली, तर आमदार हेमंत पाटील यांनी हे विधेयक काळाची गरज असल्याचे सांगत प्रामुख्याने 'लव्ह जिहाद' आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
चर्चेला सुरुवात करताना आमदार शशिकांत शिंदे यांनी भारतीय संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, मात्र तो सुव्यवस्थेच्या अधीन आहे. "भारत हा 'एक तिरंगा, एक राष्ट्र' मानणारा देश आहे. मात्र, सध्या राजकीय फायद्यासाठी समाजात दुही निर्माण केली जात आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 'द केरला स्टोरी' सारख्या चित्रपटांतून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विशिष्ट विचारसरणी लादली जात असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. केवळ धर्मांतराचा कायदा करण्यापेक्षा समाजात सलोखा निर्माण होईल, असा कायदा होणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत शिंदे यांनी मांडले.
'लव्ह जिहाद' ही वस्तुस्थिती
आमदार हेमंत पाटील यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत सरकारचे अभिनंदन केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'लव्ह जिहाद' हा केवळ अपप्रचार नसून ते एक नियोजनबद्ध षडयंत्र आहे. नांदेडसारख्या शिक्षण केंद्रात हिंदू मुलींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सुमारे १५० हिंदू मुलींना फसवून पळवून नेण्यात आले आणि हैदराबाद, कोलकाता येथे त्यांचे धर्मांतर करण्यात आल्याचे उदाहरण त्यांनी सभागृहात दिले. "आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरेंची विचारधारा मानणारे आहोत. एका बाजूला छत्रपतींनी परस्त्रीचा सन्मान केला, तर दुसरीकडे आज औरंगजेब आणि खिलजीची विचारधारा मानणारी मंडळी वाढत आहेत," अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. पाटील यांनी आपल्या भाषणात इतिहासाचा दाखला दिला. औरंगजेबाच्या काळात 'जिझिया' करामुळे अनेक हिंदूंना नाईलाजास्तव धर्मांतर करावे लागले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. तसेच गोव्याचा इतिहास आणि वसई-विराारमधील ख्रिश्चनीकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. किनवट आणि माहूरमधील बंजारा समाजात सेवाभावी संस्थांच्या नावाखाली पैशांचे आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची मागणी
धर्मांतरासोबतच देशात 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा' (Population Control Act) आणण्याची मागणी हेमंत पाटील यांनी लावून धरली. १५० कोटी लोकसंख्येमुळे देशाच्या साधनसंपत्तीवर ताण येत असून, एका विशिष्ट समाजात लोकसंख्या वाढीवर निर्बंध नसल्याने त्याचा परिणाम थेट राजकारणावर आणि मतदानावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चीनप्रमाणे भारतातही 'एक कुटुंब, एक मूल' हा कायदा आणल्यास देशाची प्रगती वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भाषणाच्या शेवटी आमदार हेमंत पाटील यांनी या विधेयकाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली. धर्मांतरासाठी वापरले जाणारे 'जादूटोणा, वशीकरण आणि संमोहन' यांसारख्या मार्गांवरही बंदी घालावी, असे त्यांनी सुचवले. संमोहनाद्वारे मुलींना पळवून नेण्याचे प्रकार घडत असल्याने, केवळ धर्मांतर करणाऱ्यावरच नव्हे तर या कामी मदत करणाऱ्या मध्यस्थांवरही कडक कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.