नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांसाठी सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याचा (Armed Forces Special Powers Act or AFSPA) कालावधी आणखी सहा महिने वाढवला. यामुळे मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आणखी काही काळ सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा, १९५८ (२८ वा मुद्दा) च्या कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला जाणार आहे. यासाठीची अधिसूचना जारी झाली आहे.
केंद्र सरकारने मणिपूरमधील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. यानंतर मणिपूरमधील पाच जिल्ह्यांतील इम्फाळ, लामफेल, सिटी, सिंगजामेई, पतसोई, वांगोई, पोरोमपत, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपूर, नंबोल आणि काकचिंग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू नसेल असे जाहीर केले. उर्वरित मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल. तसेच नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांतही सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल.कायद्यामुळे केंद्राच्या मान्यतेशिवाय अशांत भागात काम करणाऱ्या सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार आणि खटल्यापासून मुक्तता मिळेल.
फुटीरतावादी अतिरेक्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे सुरक्षा पथकांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत. या अधिकारांमुळे ते वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात तसेच विशिष्ट परिस्थितीत गोळीबार करू शकतात. मणिपूर आणि नागालँडमध्ये १९५८ पासून तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये १९७२ पासून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे.
उच्च न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती मुंबई : विलेपार्ले येथील दिगंबर जैन मंदिर तोडक कारवाईप्रकरणी पालिकेचे विभाग…
स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर डायरेक्टोरेट ऑफ इर्फोसमेन्ट (ईडी)ने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली सोनिया गांधी व…
मुंबई : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्याची इच्छा असलेल्या महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी…
दक्षिण भारतीय साईभक्तांकडून सर्वाधिक मुकुट शिर्डी : ज्यांच्या चरणी श्रद्धा आणि सबुरीने नतमस्तक झाल्यावर माणसाचं…
'शिट्टी वाजली रे' ला टक्कर द्यायला आला नवीन शो मुंबई: सध्या मराठी वाहिन्यांवर नवनवीन मालिका…
मुंबई: अनेकांना आपलं आरोग्य कसं आहे, आणि आपण किती वर्ष जगणार हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण…