Sunday, July 14, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखअरेरावी मालदीवच्या अंगलट!

अरेरावी मालदीवच्या अंगलट!

भालचंद्र ठोंबरे

‘मालदीव बेट’

भारत व मालदीवसंदर्भात सद्यस्थितीत बहुचर्चित असलेले मालदीव बेट हे अरबी हिंद महासागरात भारताच्या पश्चिम दक्षिण भागात नैॠत्य दिशेत लक्षद्वीपपासून ७५० किलोमीटर तर भारताच्या प्रमुख भूमीपासून १२०० किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बेट अंदाजे बाराशे बेटांचा समूह असून यापैकी साधारणतः दोनशे बेटांवर वस्ती आहे, तर काही बेटे पर्यटनासाठी महत्त्वाची आहेत. एकूण क्षेत्रफळ ९० हजार चौरस किलोमीटर असलेल्या मालदीवची लोकसंख्या पाच लाख आहे. ९८% मुस्लीम वस्ती असून प्रमुख धर्म इस्लाम आहे. राजधानी माले आहे. प्रथम नेदरलँडनंतर पोलंड व शेवटी इंग्रजांची सत्ता असलेला हा देश अखेर २६ जुलै १९६५ रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. १९६८ पासून तेथे अध्यक्षीय लोकशाही आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे.

निवडणुकीनंतरचे राजकारण

मालदीवमध्ये प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव व मालदीवीयन डेमोक्रॅटिक पार्टी असे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या मोहम्मद मुईज्ज यांचा भारतविरोधी पवित्रा आहे, तर मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचा कल थोडाफार भारताच्या दिशेने आहे. निवडणुकीत प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने ‘इंडिया आऊट’ची घोषणा देऊन निवडणूक जिंकली व निवडणूक जिंकल्यानंतर शपथविधी होताच भारतीय सैन्याला परत पाठविण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली व तशा सूचना दिल्या. २०१० व २०१३ मध्ये भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर व २०२० मध्ये एक छोटे विमान वैद्यकीय कामासाठी तसेच समुद्री परिस्थितीवर देखरेखीसाठी भेट दिले होते. या विमानाच्या देखभाली व दुरुस्तीसाठी ७५ ते १०० सैनिक मालदीवमध्ये ठेवलेले आहेत. याच सैनिकांना परत पाठविण्याचा मालदीवचा आग्रह आहे. साहित्य चालेल, पण चालविणारे आमचे असतील अशी त्यांची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे मालदीवने चार वर्षांपूर्वी भारताशी केलेल्या हायड्रोग्राफिक करारालाही मुदतवाढ देण्यास नाराजी दर्शविली आहे. २६ जून २०१९ मध्ये झालेल्या या करारात भारत मालदीव संयुक्तपणे या परिसरातील भौगोलिक परिस्थिती, पर्यावरण, पाणक्षेत्रे व समुद्रीतळ व लाटा यांचा अभ्यास करणे या संदर्भात हा करार आहे.

प्रत्यक्ष वादाला सुरुवात

जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय पंतप्रधानांनी लक्षद्वीप समूहाला भेट देऊन देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या योजनेअंतर्गत जनतेला लक्षद्वीप समूहाला भेट देण्याचे आवाहन केले व यासंदर्भात लक्षद्वीपचे काही निसर्गरम्य फोटोही प्रसिद्ध केले. त्यांच्या आवाहनाला साथ देऊन भारतीय जनतेने भरपूर सकारात्मक प्रतिसाद नोंदवला. या गोष्टीने अस्वस्थ होऊन म्हणा वा अन्य बाबीमुळे म्हणा मालदीव सरकारमधील मंत्री मरियम शिउना, मालशा शरिफ व महजूम माजिद यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल विवादास्पद व आपत्तीजनक विधाने केली. नंतर ती डिलिटही केली; परंतु या मंत्र्यांनी पंतप्रधानांबद्दल केलेल्या आपत्तीजनक विधानामुळे भारतीय जनमत दुखावले, नाराज व प्रक्षुब्ध झाले. त्यामुळे जवळपास १५ हजार जणांनी मालदीवची बुकिंग रद्द केली, तर अंदाजे ८००० जणांनी हॉटेलची बुकिंगही रद्द केली. काही प्रवासी कंपन्यांनी आपले मालदीव पर्यटनाचे कार्यक्रमही स्थगित केले. पंतप्रधान मोदींविरुद्ध करण्यात आलेल्या आपत्तीजनक विधानाची सर्व बाजूंनी निंदा करण्यात येऊन मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा सुरू झाली. भारतीय जनतेच्या या बहिष्काराच्या पवित्र्यामुळे जागे झालेल्या मालदीव सरकारने सदर तीन मंत्र्यांनी केलेली विधाने ही त्यांची वैयक्तिक मते असून त्या विधानाशी पक्षाचा अथवा मालदीव सरकारचा संबंध नसल्याचे जाहीर केले. तसेच या तीन मंत्र्यांना निलंबित केल्याचेही घोषित केले. ही सारवासारव मालदीवने जरी केली असली तरी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांविषयी करण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या विधानामुळे भारतवासीयांची मने निश्चितच दुखावली आहेत. यामुळे जर भारतवासीयांनी मालदीवविरोधात बहिष्काराचे शस्त्र उपसल्यास हे मालदीवच्या आर्थिक व्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकते.

मालदीवला भारताची सहाय्यता

भारताने वेळोवेळी मालदीवला सहाय्यता तसेच आर्थिक मदतही केली आहे. १९८८ मध्ये भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मालदीवमध्ये सैन्य पाठवून अब्दुल कयूम सरकारविरुद्ध होणाऱ्या सत्ता बदलाचे कारस्थान हाणून पाडण्यास मदत केली. २००४ मधील त्सुनामी प्रलयाच्या वेळीही भारतच मालदीवच्या मदतीला धावणाऱ्यांमध्ये प्रथम होता. २०१८ मध्ये या बेटावर उद्भवलेल्या भीषण पाणीटंचाईत भारतानेच पाणीपुरवठा करून परिस्थिती निवारण्यास मदत केली.

पर्यटनक्षेत्रातील भारताचे योगदान

२०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारत मालदीवचा तिसरा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मालदीव भारताकडून स्क्रॅप धातू, रडार उपकरणे, रॉक बोल्डर व सिमेंट आयात करतो. शिवाय भारत मालदीवला तांदूळ, मसाले, फळभाज्या, पोल्ट्री उत्पादने आदींचाही पुरवठा करतो. मालदीवची आर्थिक घडी मुख्यत्वे पर्यटनावरच अवलंबून आहे. जगभरातील लोक मालदीवच्या नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्यामुळे मालदीवला भेटी देतात. यात भारतीयांचे प्रमाण जास्त आहे. त्या खालोखाल रशिया व चीन आहेत. डिसेंबर २०२३ पर्यंत मालदीवला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या आकडेवारीनुसार भारताच्या २.०९ लाख, रशियाच्या २.०३ लाख, चीनच्या १.८५ लाख, तर ब्रिटन जर्मनी व इटलीच्या प्रत्येकी साधारणतः सव्वा ते दीड लाख, अमेरिका ७३ लाख, फ्रान्स ४८ लाख व स्पेन च्या ४० लाख आणि स्वित्झर्लंडच्या ३० लाख पर्यटकांनी मालदीवला भेटी दिल्यात. मालदीवच्या एकूण जीडीपीपैकी २५.२% जीडीपी पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळतो.

वैद्यकीय क्षेत्राबाबतही मालदीवमधील डॉक्टरांपैकी ३० टक्के डॉक्टर भारतीय आहेत, तर शैक्षणिक क्षेत्रात शिक्षकांपैकी २५% शिक्षक भारतीय आहेत. मालदीवमधून भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्यांची संख्या ही भरमसाट असते. भारताने २०२२ मध्ये मालदीवला ४९.५४ लाख डॉलरची निर्यात केली, तर ६१.०९ लाख डॉलरची आयात केली. २०२३ मध्ये भारताने ४१.०२ ची करोड डॉलरची निर्यात केली व ६१.९ लाख डॉलरची आयात केली. २०२१ मध्ये मालदीवला पर्यटनाच्या माध्यमातून ३.४९ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा महसूल मिळाला.

मालदीवभोवती चीनचा पाश

अन्य देशांना विकासाच्या नावाखाली कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात अडकविण्याचा चीनचा नेहमीचाच प्रयास असतो. याच धोरणाने चीनने मालदीवच्या अनेक भागात हॉटेल व्यवसायात गुंतवणूक केली आहे. चीनने मालदीवपासून एक बंदर ४० लाख डॉलरमध्ये ५० वर्षांच्या कराराने घेतल्याची ही चर्चा आहे. मालदीवने चीनसोबत मुक्त व्यापार सुरू करण्याचेही ठरविले आहे. आजपर्यत मालदीवचे निवडून आलेले राष्ट्रपती प्रथम भारताचा दौरा करीत असत. मात्र मोहम्मद मुइज्ज निवडून आल्यावर आज प्रथम चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा चीनकडे असलेला ओढा पाहता व चीनचा पाक, नेपाळ व श्रीलंकेबाबतचा सहकार्य व सहकार्यानंतरचा पुढील इतिहास पाहता मालदीवने भारताशी सध्याच्या वादग्रस्त परिस्थितीबाबत सकारात्मक समझोता न करता चीनशी जास्त जवळीक साधल्यास मालदीवचाही पाक होण्यास वेळ लागणार नाही.

मालदीवमधील विरोधी पक्षाने तसेच आर्थिक तंगी अनुभवत असलेल्या पाकमधील काही नेत्यांनीही मालदीवला भारताशी अधिक ताणून न धरता नमते घेण्याच्या सूचना केल्याचीही चर्चा आहे.यातूनही मालदीवने धडा न घेता व भारताशी सकारात्मक समझोता न करता आडमुठेपणाचे धोरण सुरू ठेवल्यास मालदीवची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मालदीव पुन्हा चीनकडून अधिक आर्थिक सहाय्य घेत गेल्यास त्याचा पाक होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र मालदीवकडून घेतलेल्या बेटावर चीनने सैनिकी स्थळ उभारल्यास ते भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. एकंदरीत भारताशी वाद निर्माण करून मालदीवने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून तर घेतलाच आहे. पण आता पुढे योग्य पावले न उचलल्यास पुढेही त्यांना प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, हे निश्चित.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -