‘विविधतेतून एकता’ हा आपल्या देशातील एकसंध समाजरचनेचा आणि एकूणच लोकशाही व्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. नानाविध जाती, धर्म आणि अगणित भाषा यांना भाषावार राज्यांची निर्मिती करून आतापर्यंत समानतेच्या धाग्याने घट्ट विणून ठेवले आहे. भाषावार राज्ये निर्माण करताना काही राज्यांमधील सीमा नििश्चत करताना थोड्या-बहुत त्रुटी राहून गेल्या आहेत हे निश्चित. पण याच त्रुटी कधी कधी डोकी वर काढतात आणि वादग्रस्त सीमा भागांतील जनतेची डोकी भकवतात. त्यामुळेच दोन शेजारी राज्यांमध्ये उभी राहते एक तेढ. त्यातून आरोप – प्रत्यारोप, हल्ले – प्रतिहल्ले आणि वादविवाद निर्माण होऊन संबंधित राज्यांच्या सीमा भागांतील वातावरण नाहक गढूळ होते. अशा घटना या आधी घडल्या असून अखेर हे सीमावादाचे प्रश्न न्यायालयांच्या कक्षेत कित्येक काळ अडकून पडले आहेत. त्यामुळे या भागांतील जनतेच्या मनात आपल्यावर सतत अन्याय होत आहे, असा समज घर करून राहतो. जो सुदृढ समाजासाठी पोषक नाही. त्यामुळे असे सीमावाद अधिक काळ चिघळत ठेवणे एकप्रकारे सर्वांसाठीच घातक असल्याचे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. पण एखादा वाद अनेक वर्षे कोर्टात प्रलंबित असताना त्याबाबत नाहक वादग्रस्त वक्तव्य करणे संबंधितांनी टाळायलाच हवे. पण काही वाचाळवीरांना बाष्कळ बडबड करून वाद उकरून काढण्याची खोडच असते. अशा महाभागांना या खोडसाळपणापासून रोखायलाच हवे. सीमावादाबाबत असेच काहीसे घडत आहे. भाषावार राज्यांची निर्मिती करताना बहुसंख्य मराठी भाषिक असलेल्या बेळगाव, कारवार, निपाणी ही शहरे कर्नाटकात समाविष्ट केली गेली आणि वाद निर्माण झाला. आता हा वाद न्यायालयात आहे. अशा वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा सांगितल्यानंतर गेले काही दिवस महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सीमा प्रश्नासंदर्भात एक बैठक होती.
या बैठकीत सीमा भागातील मराठी बांधवांना कायदेशीर मदत करण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच त्यांना नवीन योजना आणि सुविधांचा लाभ देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे आपणही काहीतरी करावे या उद्देशाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यातील ४० गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्याविषयीचे वक्तव्य केले असावे, असे दिसते. तथापि, जत तालुक्यातील ४० दुष्काळी गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये सामील होण्याबाबतचा ठराव केला होता. हा ठराव आताचा नाही. आता या गावांना पाणी मिळवून दिले आहे. या योजनांसाठी केंद्र सरकार पैसा देणार असल्याने निधीची अडचणही भासणार नाही, असे दिसते. त्यातच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. या संदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत आहे, असे दिसत आहे. त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा वादावरील न्यायालयीन खटला अनेक दशके सुरू आहे. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने या जुन्या खटल्यासंदर्भात कायदेशीर तज्ज्ञांशी समन्वय साधण्यासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक सरकारने हा शाळांसंदर्भातील निर्णय जाहीर केला.
तसेच कर्नाटकात-बेळगावातील महाराष्ट्राचा दावा असणाऱ्या भागांचा स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीच्या पेन्शन योजनेत समावेश केला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते. तसेच सरकार महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे लाभ त्या भागात राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत शिंदे सरकार सकारात्मक आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना कर्नाटक सरकार विशेष अनुदान देणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता दिसत आहे. नागरिकांची भाषा कोणतीही असो, आम्ही सर्वांना समान वागणूक देत आहोत, असा शहाजोगपणाचा सल्लाही बोम्मई यांनी दिला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमाप्रश्नी त्या भागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी उभे राहिले होते. ही बाब ध्यानी घेऊन शिंदे सरकार सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री या प्रश्नासंदर्भात लवकरच पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घेणार आहेत, तर बोम्मई सरकारच्या ४० गावांच्या दाव्यानंतर राज्यातील विरोधकांनी शिंदे – फडणवीस सरकारवर तोफ डागायला सुरुवात केली. पण विरोधकांच्या या हल्ल्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संयमाची भूमिका घेत योग्य शब्दांत बोम्मईंचा दावा खोडून टाकला आहे. बोम्मई यांनी सांगलीतील ४० गावांसंदर्भात केलेला दावा हा फसवा असून महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढून सीमा भागातील कारवार, बेळगाव, निपाणी ही गावेही महाराष्ट्रात आणण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे हा शत्रुत्वाचा नव्हे तर कायदेशीर वाद असल्याचे स्पष्ट मत फडणवीस यांनी व्यक्त करून बोम्मई यांचे सौम्य भाषेत जणू कानच टोचले आहेत. सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असून याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, याचे भान कर्नाटकने ठेवले पाहिजे.