गुंतवणुकीचे साम्राज्य : डॉ. सर्वेश सुहास सोमण
रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. त्यामुळे देशातील सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या बँकेकडे असते. पतनिर्मिती ही अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक असते. ज्यावेळी चलनवाढ किंवा भाववाढसारखी स्थिती उत्पन्न होते, त्यावेळी ही बँक पतपुरवठा नियंत्रित करत असते. यालाच ‘पतधोरण’ किंवा ‘क्रेडिट पॉलिसी’ असे म्हणतात. पतपुरवठ्यात बदल करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेला असतो. चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा समन्वय साधून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे काम रिझर्व बँक करत असते. पत नियंत्रणाची प्रभावी साधने – रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर, रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर) रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? रिझर्व्ह बँक ही बँकांना जे कर्ज देते आणि त्या दिलेल्या कर्जाला जे व्याजदर लावते त्याला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात, तर बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ज्या ठेवी ठेवतात, त्या ठेवींवर बँकांना जो परतावा मिळतो त्याला ‘रिव्हर्स रेपो दर’ असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात.
या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढवतात. रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक व्याजदर देण्यात आले म्हणजेच रिव्हर्स रेपो दर वाढविण्यात आला, तर बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त निधी बँकेकडे जमा करतात. यामुळे बँकेतील पैसा कमी झाल्याने बाजारात येणारा पैसा कमी होतो. म्हणजेच तरलता नियंत्रित करण्यासाठी म्हणजेच आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त करण्याचे कार्य रिव्हर्स रेपो रेट करत असतो. जेव्हा बाजारात जास्त तरलता म्हणजेच अधिक पैसा असतो, तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर) प्रत्येक बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो. याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.
पतधोरण समिती म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. तो महागाईचा दर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पूरक पातळीवर राखण्यासाठी निर्धारित केलेल्या पातळीवर राखण्यासाठी म्हणजेच महागाईचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करत असते. यासाठी महागाई दराचा अंदाज घेऊन दर दोन महिन्यांनी म्हणजेच द्विमाही पद्धतीने हे धोरण निश्चित करण्यात येत असते. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये एकूण सहा सदस्यांची निवड करण्यात येते. समितीवर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. रिझर्व्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. धोरण निश्चितीसाठी सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. त्यामुळे पतधोरण निश्चित करण्यासाठी बहुमत घेतले जाते. पतधोरणात बदल करण्यासाठी सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते.
(सूचना : लेखकाची तसेच त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांची लेखात सुचवित असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कोणतीही गुंतवणूक नाही किंवा सुचविलेल्या कंपन्यांशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नसून कंपनीकडून कोणतेही मानधन किंवा भेटवस्तू घेतलेली नाही.)
(samrajyainvestments@gmail.com)