मुंबई (प्रतिनिधी) : नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रात (‘नैना’) वेगाने वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी या इमारतींचे रेरा रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्यांना सिडकोची मान्यता तपासणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
यासोबतच ‘नैना’ क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘नैना’ प्रकल्पातील टाऊन प्लॅनिंग स्कीममध्ये सामील होणाऱ्या भूखंड धारकांना लवकरात लवकर त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
‘नैना’मध्ये मुख्य रस्त्याच्या कडेला विशेष करून माथेरान रोडवर ग्रामस्थ आणि स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ‘नैना’ क्षेत्रामध्ये सिडको हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने ‘रेरा’ मध्ये सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोने सदर प्रकरणाची परवानगी दिली आहे का? याची पडताळणी करूनच सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची विनंती महारेराला करण्यात आलेली आहे.
तसेच ‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी महसूल विभागाकडे ५ पदे पुरवण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. महसूल विभागाने ही मागणी देखील मान्य केली आहे. त्यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
टीपीएस योजनेच्या भूखंडधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
‘नैना’ क्षेत्रात टीपीएस-०१ (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम), टीपीएस-०२, टीपीएस-०३ मध्ये मिळणाऱ्या भूखंडांचा ताबा लवकरात लवकर जागामालकांना प्रॉपर्टी कार्डसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने टाऊन प्लॅनिंग योजना १ आणि २ यांना मंजुरी दिलेली असून जमीन मालकाला भूखंड वाटपाचे काम सुरू केलेले आहे. वाटप केलेल्या भूखंडांची मालमत्ता पत्रके तयार करण्यात आलेली आहेत.