राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय तंत्रज्ञान, कौशल्य विकासमंत्री
अलीकडेच सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मी पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली. याविषयी वेगळ्याप्रकारे सांगायचे झाले, तर आतापर्यंत अनेक वर्षे मी देशभर आणि जगात फिरलोय. पण मी जम्मू आणि काश्मीरला गेलो नव्हतो/जाऊ शकलो नव्हतो. ही बाब दुःखद असली तरीही सत्य आहे. मला खरे बोललेच पाहिजे. काही ठरावीक लोकांनी निर्माण केलेल्या येथील अस्थिर वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर मी तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासमंत्री म्हणून काय बोलावे किंवा काय करावे याविषयी एक प्रकारचा संभ्रम होता. माझ्या या दौऱ्यात मी जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला या जिल्ह्यांना भेट दिली. आपल्या पंतप्रधानांच्या अपेक्षेनुसार, माझ्या कार्यक्रमांमध्ये लोकांना भेटणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि अर्थातच अतिशय आव्हानात्मक अशा कोविड काळात पूर्ण झालेल्या काही विकास प्रकल्पांचा प्रारंभ करणे, आदींचा समावेश होता.
यावेळी ऐकलेल्या काही गोष्टींपैकी सर्वात पहिली गोष्ट मी ऐकली आणि माझ्या या संपूर्ण दौऱ्यात ती कायम माझ्या मनात राहिली. ती म्हणजे माझ्या या दौऱ्यात संपूर्ण काळ माझ्यासोबत राहिलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या पोलीस अधिकाऱ्याने केलेले वक्तव्य. माझ्या दौऱ्याच्या सुरुवातीलाच मी त्यांच्यासोबत गप्पा मारत होतो. तेव्हा ते म्हणाले, आमच्या राज्यातील मुलांना हे माहीत आहे की, गेली ३० वर्षे सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि घुसखोरी यांच्यामुळे आम्ही मागे राहिलो आहोत आणि उर्वरित भारतासारखे आम्हाला चांगले आयुष्य हवे आहे. मी एका उपविभागीय रुग्णालयाला, चरार-ए-शरीफ दर्ग्याला भेट दिली आणि तरुण काश्मिरी, उद्योजक, शेतकरी, सरपंच आणि आदिवासी समुदायाचे सदस्य आणि या जिल्ह्यांच्या प्रशासनातील अधिकारी यांच्याशी महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांपैकी प्रत्येक बैठकीत झालेल्या चर्चा, मागणी आणि विनंत्या वर्तमान परिस्थिती आणि भविष्यातील स्थिती याविषयी होत्या. कोणीही गमावलेल्या त्या वर्षांकडे वळून पाहत नव्हते. त्या वर्षात गमावलेल्या संधींचे दुःख मात्र काही प्रमाणात होते. बडगाम, बारामुल्ला किंवा श्रीनगर या ठिकाणी ज्या तरुण विद्यार्थ्यांशी माझा संवाद झाला त्यामध्ये आम्ही त्यांच्या कौशल्यविषयक संधींमध्ये कशाप्रकारे सुधारणा करायची किंवा त्यांच्या रोजगार संधी कशा वाढवता येतील, अशा काही विशिष्ट गोष्टींवर भर दिला.
चरार-ए-शरीफ येथील उपविभागीय रुग्णालय आधुनिक सुविधा आणि अतिशय सकारात्मक आणि शिक्षित कर्मचारीवर्ग असलेले एक उच्च दर्जाचे केंद्र होते. या दर्जेदार सुविधा आणि कुशल कर्मचारी वर्गामुळे येथील दुर्गम भागातील गावांमध्ये राहणाऱ्या गावकऱ्यांना खडतर प्रवास करून अतिशय दूर असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात जाण्याची गरज राहिली नव्हती. बडगाम पदवी महाविद्यालयात झालेल्या बैठकीच्या वेळी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील उत्साही आणि आत्मविश्वास असलेल्या तरुण मुलींच्या एका गटाने मला सांगितले, आम्हाला आमच्या तंत्रनिकेतनात नवे अभ्यासक्रम हवे आहेत-आम्हाला मेकॅनिकल आणि सिव्हिल डिप्लोमांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक्स हवे आहेत आणि कॉम्प्युटर कोर्सेस हवे आहेत. अतिशय चांगल्या मानल्या जाणाऱ्या आयटीआयपैकी एक असलेल्या बडगाम आयटीआयला मी भेट दिली. यामध्ये स्वयंचलित वाहनांची देखभाल करण्याच्या प्रशिक्षणाची अतिशय उत्तम सुविधा होती. या ठिकाणी मी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान केली. त्यामध्ये बऱ्याचशा मुली होत्या. पुन्हा एकदा झालेल्या आमच्या चर्चेच्या वेळी त्यांच्याकडून रोजगाराच्या संधींविषयी विचारणा करण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये वाहनांच्या सुट्या भागांचे उद्योग असले तर प्रशिक्षणानंतर रोजगार उपलब्ध होतील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुतवणुकीच्या घोषणेबाबत अधिक माहिती घेण्याची उत्सुकता दिसत होती. कारण नरेंद्र मोदी सरकारच्या थ्री टियर प्रणालीद्वारे या पैशामुळे आर्थिक कामकाजाचा विस्तार होईल आणि त्याचे फायदे लोकांपर्यंत थेट पोहोचतील, याची खातरजमा करण्याच्या पद्धतीमुळे हे सरकार पूर्वीच्या सरकारांपेक्षा वेगळे असल्याची जाणीव त्यांना झाली आहे. ज्यावेळी त्यांच्यासमोर कौशल्यप्राप्ती हा रोजगाराचा मार्ग असल्याचा आणि कौशल्यासोबत रोजगारनिर्मितीचा घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन मांडला. त्यावेळी त्या विद्यार्थ्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने उत्साह पाहायला मिळाला. मी ज्या राज्याला भेट देतो त्या प्रत्येक राज्याप्रमाणेच येथील युवकांना देखील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या विकासात सहभागी व्हायचे आहे. कारण त्यांनी उर्वरित भारतामध्ये या क्षेत्रातील प्रगतीविषयी वाचले आणि ऐकले आहे. मी बारामुल्ला आणि बडगाम येथे दोन कौशल्य क्लस्टर्सनादेखील भेट दिली. ज्यामध्ये उद्योजक स्थानिक कारागिरांकडून गालिचे, कागदाच्या कलाकृती आणि निर्यातीसाठी तयार कपडे तयार करत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही कौशल्ये आणि कारागिरांच्या संख्येत घट होत गेली आहे. या संुदर उत्पादनांची जम्मू आणि काश्मीरमधून होणारी निर्यात ६०० कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि जगात याची एकूण मागणी १० ते १५ पटीने आहे आणि या कारागिरांना सुमारे २५-३० लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते. पारंपरिक कौशल्य संलग्न उद्योगासाठी पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार या क्लस्टर्सच्या विकासाला, त्यांच्या व्यवसायांना आणि या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कारागिरांच्या कौशल्य विकासाला पाठबळ देण्याची मी ग्वाही दिली.
मी घेतलेल्या कोणत्याही बैठकीत सुरक्षा किंवा दहशतबाबतचा एकही मुद्दा उपस्थित झाला नाही. हा पहिलाच अनुभव माझ्यासाठी अतिशय उल्लेखनीय ठरला. श्रीनगरमधील संवेदनशील लाल चौकात आता गजबज होती आणि दर संध्याकाळी तो तिरंग्याने न्हाऊन निघतो. राजकीय नेत्याचे मोजमाप करण्याच्या सर्वोत्तम पद्धतींपैकी एक म्हणजे तो नेता लोकांच्या मनात आणि हृदयात किती प्रमाणात आकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा निर्माण करतो. या आघाडीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेला गेल्या ७५ वर्षांच्या स्थितीपासून खूपच दूर नेऊन ठेवले आहे. अर्थातच यामध्ये लोकांना सुरक्षित राखण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेले जम्मू आणि काश्मीरचे प्रशासन, पोलीस आणि सुरक्षा दले यांचे अथक प्रयत्न, सेवा आणि त्याग यांचा वाटा देखील आहे. आपल्या शेजारी आणि जगात महिला युवकांना दमनकारी राजवटींच्या अन्यायाला तोंड द्यावे लागत आहे आणि त्यांच्या आकांक्षांचा चुराडा होत आहे, पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार आपल्या युवकांची स्वप्ने आणि आकांक्षांना साकार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आपल्या सरकारची भूमिका देशभरातील आपल्या युवकांच्या आशा-आकांक्षांना अधिकाधिक उन्नत करत आहे आणि स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्धापनदिनाकडे आगेकूच करत आहे.
एके काळी जम्मू-काश्मीरचे भवितव्य तीन सरंजामदार कुटुंबे आणि कदाचित एका केंद्रीय मंत्र्याच्या हाती होते. पण आता नरेंद्र मोदी यांचे शासन आणि त्यांच्या ७७ मंत्र्यांची टीम संपूर्ण भारताच्या जनतेसाठी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या न्यू इंडियाला चालना देणाऱ्या सर्वात प्रभावी आणि परिणामकारक संकल्पनेच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे काम करत आहे, तितक्याच तळमळीने जम्मू-काश्मीरच्या सर्व नागरिकांच्या उत्तम भवितव्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे, असा माझा विश्वास आहे.