कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने स्थापन केलेल्या शालेय शिक्षकांसाठी २०१६ ची संपूर्ण भरती समिती रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.यामुळे सुमारे २४ हजार शिक्षकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. एवढ्यावरच न्यायालय थांबले नाही; तर बेकायदेशीरपणे भरती झालेल्या शाळेतील शिक्षकांनी त्यांना मिळालेला पगार चार आठवड्यांच्या आत परत करावा. या शिक्षकांकडून पैसे वसूल करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारला नवीन भरती प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले आहे. निकालाची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेकडो बेरोजगारांनी न्यायालयाच्या आवारात निकाल लागताच आनंद व्यक्त केला. दुसरीकडे, लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार रणधुमाळी सुरू असताना, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना चपराक बसली आहे.
पश्चिम बंगाल राज्यातील ममता सरकारने २०१६ मध्ये भरती प्रक्रिया राबवली होती. २४,६४० पदांसाठी २०१६ मध्ये २३ लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये हायकोर्टाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी आपला निकाल दिला. यावेळी परीक्षेदरम्यान मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय, जे सध्या बंगालच्या तमलूकमधून लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणी सीबीआयच्या माध्यमातून तपास सुरू करण्यात आला होता. आतापर्यंत सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि डब्ल्यूबी एसएससीमधील काही पदाधिकाऱ्यांना अटक केली होती. २४ हजार पदांसाठी २३ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्या भरती प्रवेश परीक्षेच्या तब्बल २३ लाख ओएमआर शीट्सचे (टेस्ट पेपर) पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेशही खंडपीठाने या आधी दिले होते.
ममता बॅनर्जी यांचे नाव घेतले की, पश्चिम बंगाल राज्य समोर येते. मे २०११ मधल्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्ट पक्षाची ३४ वर्षांची राजवट संपुष्टात आणून सत्ता हस्तगत केली. ममता बॅनर्जी या राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी वाजपेयी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्रीपदही भूषविलेले आहे; परंतु आपल्या जहाल वक्तृत्वाने लोकप्रिय असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले आहेत.पश्चिम बंगालमधील बनावट प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरण चर्चेला आले होते. या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी दिलेल्या आदेशांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी, या सरकारपुढील संकट काही कमी नाही. जसा धूर आला, तर कुठेतरी आग लागली असेल असे म्हटले जाते, त्याप्रमाणे बनावट घोटाळा प्रकरणाची संशयाची सुई ही सत्ताधाऱ्यांच्या भोवती फिरताना दिसत आहे.
पश्चिम बंगालमधील आणखी एका घोटाळ्याची चर्चा ही देशातील अनेकांच्या कानावर आहे. तो घोटाळा म्हणजे शारदा चीटफंड घोटाळा. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय)ने टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना नोटीसही पाठवलेली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय यंत्रणांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारींनी केली आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर अनेक खटले सुरू आहेत. त्यामुळे केंद्रीय संस्थांच्या चक्रव्युहात बुवा-भतीजा (ममता आणि अभिषेक बॅनर्जी) अडकलेले दिसत आहेत. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये कायद्याचे राज्य आहे का? याचा अनेकदा प्रश्न पडतो. तपास यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहे. अधिकाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत आहे. मॉब लिचिंगसारख्या घटना घडतात, त्यावेळी राज्य सरकारची अशा घटनांना मूक संमती असल्याचे दिसून आले आहे. ‘
केंद्रीय तपास यंत्रणेला असहकार्य केल्याचे उघड उघड दिसते. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार जीवन कृष्णा साहा यांनी अधिकाऱ्यांचा फोन हिसकावून घेत पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही मोठ्या धाडसाने सीबीआयची कारवाई सुरूच राहिली हे विशेष. संदेशखळी येथील घटना देशभर गाजली होती. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक युनिटचे संयोजक सहाजहान शेख यांच्या परिसराची झडती घेण्याचा प्रयत्न करत असताना संदेशखळी ईडीच्या पथकावर हल्ला झाला होता. मात्र पश्चिम बंगाल पोलिसांनी केवळ जामीनपात्र आणि अनुसूचित नसलेल्या गुन्ह्याखाली एफआयआर नोंदविला होता. स्थानिक पोलिसांना ईडीच्या कारवाईची माहिती असूनही उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील सिमुलतला बोनगाव येथे टीएमसी नेते शंकर अध्या यांच्या अटकेदरम्यान जमावाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला होता. त्यामुळे ममता सरकार हे घोटाळेबाज आहे. त्याचबरोबर कायदा धाब्यावर बसविणारे आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.